Khabar Punja

काठमाडौ, २३ भदौ । प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानून निर्माणमा तदारुकता लिन सरकारलाई र नेपाल राज्यको दायरामा सूचिकृत हुन सञ्जालका मालिकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी वाग्लेले सरोकारवाला सञ्जालका पोर्टल सञ्चालकहरु र सरकारी पक्षले आपसी परामर्शबाट यस्तो गतिरोधको समाधान गरुन् भन्ने आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस–विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमलाई नेपाल सरकारले सुरु गरेको रोकावटप्रति प्रजातान्त्रिक विचार समाज(प्रविस)को ध्यान आकर्षित भएको छ । सामान्य नागरिकदेखि विभिन्न व्यवसाय र उद्यमीहरुले उपयोग गर्दै आएको प्रविधि–सामाजिक सञ्जालको रुकावटले नेपाली समाजको सूचना पाउने संवैधानिक–मौलिक अधिकारसमेत विविध गतिविधि बाधित भएको गुनासो जवर्जस्त आएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालित विभिन्न सामाजिक माध्यम (सञ्जाल)हरुलाई नेपाल राज्यको सूचिमा सूचिकृत हुन नेपाल सरकारले गर्दै आएको आग्रह जायज भएको भन्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘तर यस्तो आग्रहसँगै आवश्यक कानूनी पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्रशस्त तयारी र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने धारणा प्रविसको छ । नेपाली समाजको दैनन्दिन चर्यासँग प्रत्यक्ष समेत जोडिएका यस्ता सञ्जालको नियमन गर्न कानून आवश्यक छ । अदालतले पनि कानून निर्माणतर्फ नै निर्देशित गरेको छ । यस विपरीत अस्थिर प्रकृतिको निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई बाधित गर्नुले नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्ने सन्देश गएको छ । बर्षौँदेखि यस सम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र राखेर निर्देशिकाको हबाला दिइ यस्तो निर्णय गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमासमेत लोकतान्त्रिक नेपालको छविमा अनपेक्षित धब्बा लाग्ने विषयमा सरकार र सरकारमा आबद्ध दलहरुको प्रथम चरणमै गाम्भीर्य आवश्यक थियो ।’