Khabar Punja

दमौली, १८ असार। भादगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था, व्यास–१ को आठौं अधिवेशन प्रक्रिया विवादमा परेको छ। मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको दाबी गर्ने उपभोक्ताहरूले विधान संशोधन नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

चीनबहादुर भण्डारी, नवराज पौडेललगायत उपभोक्ताहरूले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उपभोक्ता प्रतिनिधि, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समन्वयबाट पहिले संस्थाको विधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि सहमतिका आधारमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको दाबी गरेका छन्। सोही सहमतिअनुसार निर्वाचन समितिले यसअघि मनोनयन दर्तालगायतका कार्यक्रम स्थगित गरी सहमतिका लागि समय दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले पनि असार १२ गतेको पत्रमार्फत विधान संशोधन, प्रतिनिधित्व, लेखापरीक्षण तथा उपभोक्ताका गुनासालाई निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन गर्दै सहमतिका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको उल्लेख गरिएको छ।

तर, उक्त सहमति र प्रशासनको पत्रको भावनाविपरीत कुनै सर्वपक्षीय छलफल नगरी निर्वाचन अधिकृतले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै उपभोक्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसले संस्थाभित्र थप विवाद सिर्जना गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने तथा उपभोक्ताको अधिकारमा असर पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा संस्थामा लामो समयदेखि एउटै समूह र केही व्यक्तिहरू एउटै पदमा निरन्तर रहँदै आएको, आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण तथा वार्षिक हिसाबकिताब सार्वजनिक नगरी अधिवेशन गराउन खोजिएको तथा साधारण सभाबाट पारित विधान संशोधनका विषयहरू कार्यान्वयन नगरिएको आरोप लगाइएको छ।

उपभोक्ताहरूले संशोधित विधानलाई विधिसम्मत रूपमा लागू गरेपछि मात्र सोहीअनुसार निर्वाचन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै नयाँ प्रतिनिधिहरूलाई उम्मेदवारी दिने अवसर सुनिश्चित गर्न, एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा सबै प्रतिनिधिको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।

उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरी सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न, संशोधित विधान कार्यान्वयनपछि मात्रै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्न तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँको निर्देशनअनुसार आवश्यक समन्वय गर्न सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा संशोधित विधानलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गराइए त्यसलाई वैधानिक र नैतिक रूपमा स्वीकार नगर्ने, आवश्यक परे निर्वाचन बहिष्कार गर्ने तथा कानुनी चुनौतीसमेत दिने चेतावनी दिइएको छ।