Khabar Punja

मानवीय सभ्यताको राष्ट्रिय कडी राष्ट्रवाद झल्कने तथा मुलुकको आम नागरिकको भाग्य रेखा निर्धारण गर्ने मूल कानुन देशको संविधान हो । राष्ट्र निर्माणदेखि सुशासन कायम गर्दै सबल र सक्षम मुलुक तथा मुलुकबासीलाई स्वावलम्बी बनाउन संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । एक युगमा एउटा संविधान बाँची बसिराखे देख्न पाइनेछ भन्ने पुख्र्यौली कथन आम मानिसले सुन्दै आएका छन् । २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने गरी प्रस्तावनाका साथ यो संविधान जारी भएको थियो । उक्त संविधान दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा जारी भएको थियो । संविधानले संघीयता, गणतन्त्त र धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसाथ गरेको छ । जुनसुकै जातजाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषाशैली लगायत वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ । नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका विशेषतालाई समेटेर नेपाली नागरिकको सात दशक लामो आफ्नो संविधानले पूर्णता पाएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, दलित र उत्पीडित वर्गको न्यायिक हक मार्फत् संविधानले सबै नागरिकलाई सुरक्षा साथै संरक्षण गरेको छ । मुलुकको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार कार्यान्वयन तर्फ राज्य व्यवस्थापनले इमानदारीता देखाउन सक्नुपर्छ । संविधानमार्फत् गरिएका सबै मोलिक अधिकार आम नेपाली नागरिकले व्यावहारिक रुपमा प्रत्याभूत गर्दै आत्मसाथ गर्न पाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा र हजारौ नेपालीहरुको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट प्राप्त संविधान आजकै दिनमा साकार भएको हो । परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले धेरै पटक संघर्ष गरेपश्चात् गौरवमय संविधान २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्तिक माध्यमद्वारा दिगो शान्ति स्थापित गर्न यो संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान जारी गरिएको दिनलाई देशका जनताले हरेक वर्ष खुशीयालीपूर्वक मनाउँदै आएका छन् । जनताको संविधान हो भने जस्तै यसको सफल कार्यान्वयनले जनताको हक र अधिकार प्रत्याभूत हुन सम्भव छ । संविधानकै मर्म अनुसार यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालित रहेका छन् । आम नेपाली जनताको नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय तह रहँदै आएको छ । संविधान देशको मूल कानून भएपनि नियम, नियमावली साथै विधेयकले थप व्याख्या गर्ने हुँदा संविधानलाई झनै बलियो बनाउनुपर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार हो ।