निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१० माघ २०८१, शुक्रबार
डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा : जनप्रतिनिधि
पोखरा : गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना गलत र सङ्घीयता विरोधी रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले शनिबार कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेपछि पूर्वमन्त्री गुरुङले एकतर्फी रुपमा सरकारले गरेको निर्णय सर्वथा गलत र सङ्घीयता विरोधी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री गुरुङले यसले दुई प्रदेशबीचको मात्र नभई सिङ्गो कालीगण्डकी र नारायणी नदीको जलाधार क्षेत्रका लाखौं लाख जनता र यसको सभ्यता विरूद्ध ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको बताउनुभयो । “यो परियोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृति कै नियम विपरित रहेको छ, यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो,” उहॉले भन्नुभयो, “यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए गरेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।”
विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप सङ्घीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरित आयोजनाको काम शुरु गर्न कार्यालय स्थापना गरिनु गलत रहेको उहॉको भनाई छ ।
“गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र- राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं लाख बासिन्दा तथा विश्वकै प्रचीन मानव सभ्यताको भावना विपरित दीर्घकालीन महत्वको यस परियोजनाको काम शुरु गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन भएको खबरले गण्डकी प्रदेशवासी मात्र होइन, लुम्बिनी र बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कालीगण्डकी र नारायणी नदीका जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दालाई नराम्ररी झस्काएको छ,” उहॉले भन्नुभयो, “प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्नेछ ।”
यस्तै देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले कालीगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै उहॉले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै यो आयोजना अघि सारेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने भन्दै आयोजनाको काम अगाडी बढाउन खोजेको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।दोभानमा बन्ने विद्युत आयोजनाबाट एक सय मेगावाट र बेलवासको विद्युत आयोजनाबाट २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ ।
डाइभर्सन आयोजनाले तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, नवलपुरको बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिका प्रभावित हुन्छ ।
