Khabar Punja

काठमाडौं : नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान सहायता भनेर आएको बहुचर्चित एवं विवादित अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना अलपत्र परेको धेरै भइसक्यो । सम्झौताको दुई वर्षमै संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा राजनीतिक असहमतिले ४ वर्ष वित्दा पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

अमेरिकाले विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रीत रहेको भनेर पटक पटक प्रष्टीकरण दिए पनि नेपालमा शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिँदै आएको छ । खासगरी वामपन्थी दलले ‘सैन्य मामिला र इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ हो कि भनेर आशंका जनाउँदै विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेमा नेताहरु झलनाथ खनालदेखि भीम रावलसम्म, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलहरुले एमसीसीमा ‘रिजर्वेसन’ राखेर विरोधमा छन् । 

एमसीसी परियोजना उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान भनेर सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबिच सम्झौता भएको हो । तर राजनीतिक अलमलले संसदमा रोकिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वाशिंटन डिसी पुगेर गरेका थिए । यो बिचमा सम्झौता अघि बढेन । अहिले फेरि देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कार्की देउवा क्याविनेटमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको भूमिकामा छन् ।

देउवा सत्तामा आएसँगै अमेरिकी सक्रियता देखिएको छ । एमसीसी पनि चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउन खोजेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनमै एमसीसीलाई लिएर किचलो बढेको छ । सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न निर्माण गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी नपरेपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । आफैंले सम्झौता गरेको विषयलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा कार्यान्वयन गर्ने बेला न्यूतम कार्यक्रममै नराखेपछि देउवा प्रश्नको घेरामा छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार सदनमै एमसीसी के हुन्छ, किन साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परेन प्रश्न गरेका छन् । एमसीसीबारे नागरिकले सरकारको धारणा जान्न चाहेको भन्दै ओलीले परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने धारणा पनि अघि सारे ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि एमसीसीलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राख्न नमानेको तथ्य बाहिर आएको छ । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले प्रचण्डले नमानेका कारण एमसीसीलाई सरकारको कार्यक्रममा राख्न नसकिएको जानकारी गराएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आन्तरिक किचलोले एमसीसीमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन । गठबन्धनको माधव नेपाल समूह पनि अहिलेकै अवस्था एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छैन । किनभने भीम रावल एमसीसी ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता भन्दै आम नागरिकमा धारणा बनाउने प्रमुख नेता हुन् । रावल सदस्य रहेको तत्कालीन नेकपाको प्रतिवेदनमा पनि परिमार्जन र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

दलहरु एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा रहेका बेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति औंल्याएका छन् । एमसीसीमा आम नागरिकको चासो रहेको भन्दै सापकोटाले तीन वटा विकल्पमा आफूले अघि बढाउने संकेत गरेका छन् । पहिलो त उनले राष्ट्रिय सहमति खोजेका छन् । दोस्रो भनेको दलहरुबिच सहमति । तेस्रो भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले (माधव नेपाल समूह), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको सत्ता गठबन्धनमा साझा सहमति । जुन अहिले असम्भव जस्तै देखिन्छ । एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन नै विभाजित भएका बेला प्रतिपक्षी एमाले पनि परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्ने निचोडमा पुगेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीको सदनको सम्बोधनबाट यो बुझ्न सकिन्छ । त्यसैगरी एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति त अहिलेको अवस्थामा झन सम्भव नै छैन । सभामुखले अघि सारेका तिनै विकल्प अहिलेको परिस्थितिमा सिर्जना हुने अवस्था छैन ।

भू-राजनीतिक अर्थ

एमसीसीमा भू-राजनीति पनि जोडिएको छ । एमसीसी चर्चा बढेसँगै उत्तरी छिमेकी चीन पनि सक्रिय भएको देखिन्छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको दौडधुप पनि बढेको छ । यान्छीले प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्म वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरुसँग भेटेर छलफल गरिरहेकी छन् । चीनको बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) परियोजनामा नेपाल संलग्न भइसकेको छ । एकातिर अमेरिकी राजदूतको भेटघाट बाक्लिएको छ भने अर्कोतिर चिनियाँ राजदूत सक्रिय भएकी छन् । बिआरआईमा नेपाललाई संलग्न गराएको चीन र एमसीसीमार्फत आउन लागेको अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थको भुंग्रोमा नेपाल परेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले एमसीसीलाई जबरजस्त राजनीतिमा गिजोलिएको बताउँछन् । यसमा प्रशस्त बहस गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा एमसीसी परियोजना महत्वपूर्ण हो । हामी हल्लाभन्दा सम्झौता हेरेर अघि बढ्नुपर्छ । अमेरिकीहरु सम्झौताभन्दा दायाँबायाँ हुँदैनन् । हल्ला गरिएजस्तो सम्झौतामा सेना आउने, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हुने कुरा छैन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान साकार पार्न यो अनुदान महत्वपूर्ण छ,’ वाग्लेले भने ।

अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले हालै एमसीसीमा रहेको अस्पष्टता प्रष्ट पार्न तयार रहेको बताएका छन् । नेपालीहरुको आशंकालाई स्पष्ट पार्न आफूहरु तयार रहेको राजदूत बेरीले उल्लेख गरेका छन् । ‘विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ । एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

अमेरिकाले पटक पटक प्रष्टीकरण दिए पनि राजनीतिक संशय र आम जनमानसमा नकारात्मक धारणा र रणनीतिक टकरावले एमसीसी अलपत्र परेको छ । ज्यादा राजनीतिकरण र स्वार्थ भन्दा यथार्थमा एकरुपता नहुँदा नेपालले एमसीसी परियोजना स्विकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।