राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कन : भिमाद उत्कृष्ट, व्यास सबैभन्दा कमजोर (सूची सहित)
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्याङ्कन : भिमाद उत्कृष्ट, व्यास सबैभन्दा कमजोर (सूची सहित)

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २४ फाल्गुन २०७८, बुधबार

    दमौली । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा तनहुँका १० स्थानीय तहमध्ये भिमाद नगरपालिका धेरै अङ्क प्राप्त गरी प्रथम भएको छ । वित्तीय समानीकरणको अनुदान सिफारिसका लागि आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा भिमादले ७२.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हो ।

    सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको आयोगका उपसचिव राजु बस्नेतले जानकारी दिए ।

    समयमै बजेट पेश गरे नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेश गरे नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिएको थियो ।

    आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो ।

    दश स्थानीय तहमध्ये भिमाद प्रथम हुन सफल भएको छ भने सदरमुकाममा रहेको व्यास नगरपालिका सबैभन्दा कमजोर भएको छ । व्यास नगरपालिकाले ३८.७० प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । भानु नगरपालिकाले ५८.०६, म्याग्दे गाउँपालिकाले ७०.१३, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ५०.०५, घिरिङ गाउँपालिकाले ५३.०८, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५४.४१, देवघाट गाउँपालिकाले ५७.९६, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ५८.७५ र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६०.५६ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

    सङ्घीय सञ्चित कोषबाट स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम वितरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।