Khabar Punja

बिषय प्रबेश
नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक राज्य हो ।संघीयताको व्याख्या गर्दा नेपालमा ३ तहका सरकारहरु छन् जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन् । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझिन्छ (नेपालको संविधान) । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । भर्खरै मात्र राज्यका तीनै तहहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएर हामीले तीनै तहका जनप्रतिनिधि सरकारहरु प्राप्त गरिसकेका छौं । हिजो एकात्मक शासन प्रणाली अन्तर्गत एउटै सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुबाट शासित हुन अभ्यस्त हामी अब संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत तीन तहका सरकारहरुबाट शासित हुन थालेका छौं । राज्यसँग जनताको पहुँच र राज्यबाट जनताले प्राप्त गर्ने अधिकार र सुविधामा वृद्धि गर्नका लागि संघीय संरचनाको अभ्यास गरिएको हो । तर हाम्रो सोच, संयन्त्र र अभ्यास परिवर्तन हुन नसक्दा नयाँ संरचना धेरैलाई कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता असामञ्जस्यताहरु विद्यमान छन् ।

जनताका पिरमर्कालाई नजिकबाट चिन्ने र समस्या समाधानमा अग्र स्थानमा आउने सरकार पनि स्थानीय सरकार नै हो । केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेपछि धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो मुहार फेरेका छन् । जनताका पिर मर्कालाई बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रदान गर्ने सुनौलो अवसर समेत प्राप्त गरेका छन् ।

त्यसैले पनि स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउन संविधानले नै थुप्रै हक अधिकारहरु पनि प्रदान गरेको छ जस मध्ये नेपालको संविधान को धारा (५७) को उपधारा (४), धारा (२१४) को उपधारा (२), धारा (२२१) को उपधारा (२) र धारा (२२६) को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बुँदा नं ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा को सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । साथै नेपालको संविधान मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ पनि भनिएको छ जसको अर्थ हो स्थानीय तहको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको हुन्छ जसले गर्दा हरेक स्थानीय तहहरुले संघीय र प्रदेश कानुनको अधिनमा रही विभिन्न ऐन, नियमहरु बनाई आफ्ना कार्यहरु अगाडि बढाइराखेको अवस्था पनि छ । संविधानबाट प्रदान गरिएका शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (ञ) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहको सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा, संरक्षण र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन लगायतका थुप्रै विषयहरु रहेका छन् ।

शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहको विकास र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न उपलब्ध स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक विकास आदिलाई मध्यनजर गरी विद्यालयलाई समुदाय विकासको केन्द्रमा राखेर शिक्षा र समृद्धिको स्पष्ट खाका कोर्न हरेक स्थानीय तहबाट यस विषम परिस्थितिमा अति आवश्यक रहेको छ ।नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ त्यसैले विषम् परिस्थितिमा स्थानीय सरकार हरेक विद्यार्थीको घर आँगनमा पुगी शिक्षामा पहुँचको हक दिलाउनु जरुरी छ ।

संविधानमा व्यवस्था
नेपालको संविधान (२०७२) ले मौलिक हकको रूपमा निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षालगायत बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी देहायका हकको व्यवस्था भएको छ ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाइ साकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । (५) नपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ । माथिको प्रावधानको मर्मलाई केलाउँदा राज्यले– क) सबै नागरिक (बालबालिका) लाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा अध्ययन गर्न पाउने हक, ख) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न परिवारका बालबालिकालाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक, ग) बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने गरी प्रत्येक भाषिक समुदायका सामुूहिक हक सुनिश्चित गरेको छ । (नेपालको संबिधान २०७२)

अधिकार र दायित्व
आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । विद्यालयहरुले पाउने शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार, छात्रवृत्ति, पाठ्यपूस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तालिम लगायतका लागि स्थानीय तहमा राज्यले बजेट पठाउन थालेको छ । विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने, बन्द गर्ने, कक्षोन्नति गर्ने, शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन, सुझाव प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु स्थानीय तहहरुले थालनी गरिसकेका छन् । तर विद्यालय जान नसकेका विद्यालय उमेर समूहका बालबच्चाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउने, विद्यालय छाड्ने दरलाई शुन्यमा झार्नेतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान कमै पुगेको देखिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी समन्वयकारी रुपमा परिचालन गर्ने भन्नेतर्फ पनि चासो कम पाइन्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकर्ता, परिचालनकर्ताको भूमिकामा योगदान पु¥याउनुपर्छ । यहाँनेर शासक मानसिकता, नोकरशाही शैलीको प्रयोग गरियो भने त्यसले स्थानीय तहको प्रयासलाई अपेक्षित प्रतिफलमा रुपान्तरण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षाले भोग्दै आएका समस्या र वेथितिहरु देश र समाजले बेहोरेको लामो र जटिल संक्रमण, राजनीति अस्थिरता, शिक्षा नीति, शैक्षिक कानुन, समुदायद्वारा सिर्जित छन् भने केही समस्याहरु शिक्षक सिर्जित पनि छन् । तर सबै समस्याहरुको जड शिक्षकलाई देख्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको डण्डा देखाएर शिक्षकसँग गुणस्तर माग गरियो भने बबुरो शिक्षक आतंकित बनेर कक्षाकोठा ओहोरदोहोर बाहेक थप केही गर्न सक्दैन ।
विद्यालयप्रति अभिभावक र समुदायको चासो, सहभागिता र हस्तक्षेपमा वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा हुने अवाञ्छित राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, तयारी र सामग्री सहित कक्षाकोठामा जान शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, विद्यालय र शिक्षकका समस्याहरु सुन्ने, बुझ्ने र तिनको निदानको लागि सहयोग गर्न अग्रसर रहने जस्ता भूमिका जनप्रतिनिधिहरुले पूरा गर्न सक्दछन् । अत्यन्तै न्युन आय भएका अभिभावकका नानीहरु, अभिभावक विहिन वा अभिभावकदेखि टाढा रहेका नानीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने काम स्रोत र अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सक्छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका नानीहरुलाई अनिवार्य विद्यालय प्रवेश गराउने, विद्यालयको वातावरणलाई बालमैत्री तुल्याउने, विद्यालय र कक्षाकोठाहरुलाई पूर्वाधारसम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउने तर्फ पनि स्थानीय तहको ध्यान पुग्नुपर्दछ ।शिक्षकलाई दोष दिएर अब जनप्रतिनिधिहरु उम्कने ठाउँ छैन । सार्वजनिक शिक्षामा प्रगति नदेखिएमा त्यसको जिम्मेवारी अब वडा सरकार, गाउँ, नगर सरकारले पनि लिनुपर्छ । तर कक्षाकोठामा जनप्रतिनिधिहरु आफै गएर शिक्षण गर्ने पनि होइन । त्यसकारण जनप्रतिनिधि र शिक्षक बीच सहकार्यको उत्तम मोडल के हुन सक्छ भन्ने बारेमा निरन्तर छलफल हुनु आवश्यक छ ।

अनुगमन
विद्यालयहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको नियमित अनुगमनको खाँचो छ । विद्यालयले जनप्रतिनिधिलाई जुनसुकै वेला पनि स्वागत गर्नुपर्छ । तर अनुगमन सुुधारको लागि हुनुपर्छ, आतंक सिर्जना गर्नका लागि होइन, अनुगमन परिणामको लागि हुनुपर्छ,। अनुगमन दण्ड र पुरस्कारका लागि हुनुपर्छ, देखाउनका लागि होइन । अनुगमनले समस्या पहिल्याउनुपर्छ, समस्या बल्झाउने होइन । अनुगमनले नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ, नीतिविहिन देखाउन होइन । आवश्यकता पहिचान गर्नका लागि, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि, राम्रा अभ्यासहरु बुझ्नका लागि, गलत पक्षहरु केलाउनका लागि, कमजोरी गर्नेलाई सच्चिने अवसर दिलाउनका लागि, दोहो¥याएर कमजोरी गरे कारवाही समेत गर्नका लागि जनप्रतिनिधिहरुको विद्यालयमा नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरु विद्यालयसंग सम्बन्धित छन् । कतिपय विद्यालयमा ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचार समेत छ। विद्यालयको वातावरण, अभिलेखहरु, आयव्यय,पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर, शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक विद्यार्थी नियमितता आदि विषयहरुलाई समेट्ने गरी अनुगमन गरिनुपर्छ । तर एकाध शिक्षकको कारण सबै शिक्षकलाई तह लगाउने उद्देश्यले जनप्रतिनिधिहरु विद्यालय प्रवेश गरे भने शिक्षक र जनप्रतिनिधि बीच सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्दैन । यसको असर जनप्रतिनिधिले शिक्षकको कमजोरी खोज्ने, शिक्षक आफू सकेसम्म जोगिएर जनप्रतिनिधिको कमजोरी खोतल्ने अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ ।

जनप्रतिनिधिबाट शिक्षकलाई प्रश्न
जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयलाई यी प्रश्नहरु सोध्न सक्नुहुन्छ ? शिक्षकहरुलाई तिनको माग अनुसारको तालिमको व्यवस्था गरें, तर तालिममा सिकेका सीपहरुको कक्षाकोठामा प्रयोग खै ? शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको लागि स्रोतको व्यवस्था गरिदिएँ, शैक्षिक उपलब्धि बढेको खै ?साना नानीहरुको लागि खाजाको व्यवस्था गरिदिएँ, तर पौष्टिक र स्वस्थ खानेकुरा खै ? नानीहरुका लागि पर्याप्त खेल तथा सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गरें, तल्लो कक्षामा नानीहरुको संख्या किन न्युन ? खेल मैदानको व्यवस्थापन र खेलकुद शिक्षकको व्यवस्था गरिदिएँ, तर नियमित खेलकुद र अतिरिक्त क्रियाकलापहरु खै ? भवन र कक्षाकोठा व्यवस्थापनको खाँचो पूरा गरिदिएँ, सामग्री सहितको शिक्षण सिकाइ खै ? घरपायक सरुवाको व्यवस्था गरिदिएँ, शिक्षक नियमितता खै ? गरिब, असहाय, अभिभावकविहीन नानीहरुको लागि सहायताको बन्दोबस्त गरिदिएँ, तिनको सिकाइ उपलब्धीमा वृद्धि खै ? छात्राहरुको लागि अलग्गै शौचालय र छात्राजन्य आवश्यकताहरु पूरा गरिदिएँ, छात्राहरु प्रतिष्पर्धी बनेको खै ?कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिदिएँ विद्यालयका सामग्रीको सुरक्षा खै ? अभिभावक शिक्षाको नियमित व्यवस्था गरेको छु, अभिभावकसँग विद्यालयको समन्वय खै ? लेखाको लागि कम्प्युटर र तालिमको व्यवस्था गरेको छु, हिसाबकिताबमा पारदर्शिता खै ? जब जनप्रतिनिधिहरु यसरी प्रश्न सोध्न थाल्नुहुन्छ अनि हाम्रा विद्यालयहरु पक्कै राम्रा विद्यालय बन्न थाल्छन् । यो उत्तम मोडेल हुन सक्छ ।

अन्तमा,
शिक्षामा लगानी विना कुनैपनि स्थानीय तहले आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यको विकास गर्न सक्दैनन् । सामथ्र्य विना सम्मृद्धिको सपना पनि साकार पार्न कठिन हुन्छ । हालको परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहमा शिक्षाको विकासलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, साथै स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको सक्रिय सहभागिता र स्थानीय तहको उत्तरदायीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तब मात्र शिक्षण सिकाइलाई सबैको पहुँचमा पुर्याई उत्कृष्ट र अर्थपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले आफ्नो प्रतिबद्धता,जिम्मेवारी र दायित्व कसरी लिन खोजेको छ त भन्ने विषयको अभिव्यक्ति उसले बनाउने ऐन, नियम, कार्यक्रम, निर्देशिका, स्रोत परिचालनबाट अभिव्यक्त हुन्छ ।नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र वैकल्पिक शिक्षालाई मान्यता दिँदै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ, यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जगको रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको विकासको अग्रस्थानमा स्थानीय तहलाई उभ्याएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले त्यो काम गरेनन्, सकेनन्, शिक्षामा लगानी गरेनन् भने विषम परिस्थितिको आजको शिक्षालाई उनिहरुले अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मात्र जिम्मा हो भनेर दुवै सरकार पन्छिन पाउँदैनन् । त्यसैले स्थानीय तहहरुले यस विषम परिस्थितिमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बढी भन्दा बढि चेतनामूलक कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।शिक्षकहरुलाई परिचालनका लागि प्रोत्साहनपनि निकै जरुरी हुन्छ । यस परिस्थितिमा शिक्षण सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने, शिक्षकहरुलाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने, विद्यार्थी समूह पहिचान गरि उनीहरुलाई प्रविधिको पहुँचमा कसरी ल्याउने, प्रविधिको पहुँच नभएका बालबालिकासम्म कसरी पुग्ने, सिकाइ सहजीकरणका लागि सरोकारवाला निकायको भूमिका के हुने आदि जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरुमा एउटा स्पष्ट खाका तयार गरी अगाडि बढ्नुनै हालको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आफ्नो स्थानीय तहको शिक्षा विकासमा जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुको विकल्प छैन ।