Khabar Punja

इन्जिनियर भनेका देश विकासका मेरुदण्ड हुन्‌ ।  नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाले राम्रै फड्को मारेको छ । विश्वमा इन्जिनियरिङ विषयको व्यापकता बढ्दै गइरहेको छ। सन्‌ २०२३ को अक्टोबरसम्म नेपालमा दर्तावाल इन्जियरहरूको संख्या ७८,८०० नाघिसकेको छ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ विधाको प्रयोग र प्रवेश कहिलेदेखि भएको हो, यकिन छैन। युरोपको आधुनिक क्रान्तिसँगै विश्वव्यापी रूपमा प्रविधिप्रतिको आकर्षण वृद्धि भएको कारणले राणाकालीन नेपालमा आधुनिक इन्जिनियरिङ ज्ञानबारे चासो राखिएको देखिएको छ।

इतिहास खोतल्दा सन् १८९५ले विशेष महत्त्व राख्छ। पहिलोपटक यस मितिमा नेपाली इन्जिनियर किशोर नरसिंह राणा र इन्जिनियर कुमार नरसिंह राणाहरूले आधुनिक इन्जिनियरिङ शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। राणाकालीन समयमा निर्माण भएका अधिकांश पूर्वाधार यी राणा दाजुभाइको उपलब्धि मानिन्छ। नेपालभित्रै इन्जिनियरिङ शिक्षा दिने कार्यको सुरुवात सन् १९४२ देखि भएको हो र यसको श्रेय कुल रत्न तुलाधरलाई जान्छ। उहाँले नेपालमा ट्रेड लेभलको इन्जिरियरिङ शिक्षाबाट सुरु गरेको संस्था इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका रूपमा देश-विदेशमा ख्याति कमाउन सफल भएको छ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ संरचना सुरुवातको सवालमा पनि ठयाक्कै तिथिमिति किटान गर्न गार्‍हो छ। एक सय आठ वर्षअघि थानकोटसम्म पैदल आइपुगेका फ्रान्सेली इतिहासकार सिल्भेन लेभीले त्यहाँबाट काठमाडौंसम्म पुग्ने १४ किलोमिटर सडकको बयान गरेका छन्। त्यस अघिदेखि मन्दिर, भवन निर्माणका लागि नेपाली कलाकारहरूले नाम कमाएका थिए। आधुनिक इन्जिनियरिङको प्रवेशचाहिँ सन् १९०० पछि भएको मानिन्छ। सन् १९०० देखि १९३० सम्म (चन्द्रशमशेरको शासनकाल)मा नेपालमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट धेरै काम सुरु भएको मानिन्छ। जस्तै- सन् १९११मा तयार भएको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र, सन् १९२७मा सञ्चालन भएको अमलेखगन्ज-रक्सौल रेलमार्ग, त्यही अवधिमा बनेको १४ माइल लामो धुर्सिङ रोपवे, त्रिचन्द्र कलेज निर्माण, टेलिफोन सेवाजस्ता इन्जिनियरिङ प्रयोगसँग सम्बन्धित सेवा सुरु भएका हुन्। त्यसपछि नेपाली इन्जिनियरहरूले निजामती सेवामा प्रवेश पाए।

२०१५-२०१६ देखि इन्जिनियरहरू सङ्गठित हुने प्रयास गरेका थिए। फलस्वरूप २०२४ सालमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनको जन्म हुन पुग्यो। पञ्चायतकालमै इन्जिनियरहरूले परामर्श सेवा दिने काम थालेका हुन्। त्यही बेलादेखि नेपालको विकासमा दातृसंस्थाहरू हावी देखिन थाले। त्यसपछिको सुस्त गतिमा ०४०को दशकको सुरुवातसँगै नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अनुसन्धान कार्य सुरु भएको हो। तत्कालीन युवा पुस्तामा इन्जिनियरहरू अनुसन्धानमा समेत संलग्न भएपछि नेपाल विकासमा दाताहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो र विकासको वैकल्पिक अवधारणाको बहस सुरु भयो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा दातृसंस्थाहरूको अव्यावहारिक सर्त र त्यसको विरोध, त्यसपछि चिलिमेजस्ता आयोजनाहरूको जन्म त्यही कालका बहसको योगदान हो।

०४६को जनआन्दोलनपछि निजामती सेवा इन्जिनियरहरूका लागि फराकिलो हुनुका साथै चुनौतीपूर्ण पनि हुन थाल्यो। निजामतीमा राजनीतीकरण भएपछि भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन थालेलगत्तै आमसरकारी इन्जिनियरमाथि घुस्याहाको आरोप सामान्य हुन पुग्यो। त्यही अवधिमा नेपाली इन्जिनियरहरूको बजार पनि विस्तार भएको हो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि (सन् १९९०) इन्जिनियरिङ शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो। यसको श्रेय हालको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र तिनका प्रवर्तकहरूलाई जान्छ। आज देशमा २५ वटाभन्दा बढी निजी इन्जिनियरिङ कलेज छन्। वर्षेनि दुई हजारभन्दा बढी इन्जिनियर उत्पादन हुन्छन्। नेपालभित्रै विभिन्न इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर, विद्यावारिधीसम्म पढाइ सुरु भएको छ।

हाल सरकारी संघीय इन्जिनियरिङ सेवाको कुल दरबन्दी १० हजार छ भने कुल रजिस्टर्ड इन्जिनियरहरूको संख्या ७७ हजारभन्दा बढी छ। विश्वविद्यालय, प्रदेश, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय तहहरूले केही हजार अतिरिक्त इन्जिनियरहरूलाई जागिर दिए पनि अहिल्यै ठूलो संख्यामा इन्जिनियरहरू निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छन्। यसले दुईवटा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

एक, मुलुकको रूपान्तरणमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यस्तो रूपान्तरणको नेतृत्व लिनुपर्ने इन्जिनियरहरू अन्तै कतै छन् र रूपान्तरण मुलुकभित्र नै विदेशी इन्जिनियरहरूमा भर परेर अगाडि बढ्नुपरेको छ। यसले मुलुकको विकास महँगो र अनिश्चित भएको छ।

दुई, मुलुकभित्रका इन्जिनियरहरूको मनोबल पनि खस्केको छ। पढे पनि मुलुकभित्र जागिर छैन भन्ने भावना छ। निजी क्षेत्रको रोजगारी अनिश्चित हुनेभएकोले केही वर्ष देशमै बसे पनि सानोतिनो अनुभव बटुलेर विदेशै जानुपर्छ भन्ने भावना धेरै इन्जिनियरहरूमा छ। मुलुकको यो अवस्था नै यहाँका इन्जिनियरहरूलाई चिन्तित बनाउने प्रमुख कारक हो।

नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत सरहको कर्मचारीको तलब जम्मा ४३ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ मात्रै छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको अवस्था झन् नाजुक छ । उनीहरुको न्यूनतम तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ मात्रै छ । अहिले देशलाई अत्यावश्यक, शिक्षक, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, आईटी, कानुन विज्ञ तथा व्यस्थापन र लेखाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीकै तलबमान कम छ भने निजी क्षेत्रले त श्रम शोषण नै गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

अन्त्यमा, इन्जिनियरहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा उपलब्ध नगराइएको कारणले गर्दा सरकारी सेवामा उनीहरूको आकर्षण घट्दो छ।  धेरैजसो इन्जिनियरहरू  विदेश पलायन भएका छन्‌ भने देशभित्र रहेका इन्जिनियरहरू पनि कन्सल्टेन्सी खोलेर  काम गरिरहेका छन्‌। वार्षिक समयतालिका बनाएर बाह्रै महिना अफिस तथा फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरहरूलाई पर्याप्त सुविधा नदिदा योजना ,आयोजनाहरूमा भ्रष्ट्राचारको गन्ध मिसिन सक्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरूरी हुन आउँछ।