Khabar Punja

२०५९ सालबाट इन्सेकको तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न थालेपछि जनयुद्धसँग साक्षात्कार गर्न पाईयो । यसै दौरान कयौं रात माओवादी लडाकुहरुसँग सँगै बास बसियो, एउटै भान्साको खाना पनि खाइयो । तनहुँको राम्जाकोटमा सुरक्षाकर्मीको घरमा माओवादीले ताला लगाएपछि उक्त ताला खोल्न स्थलगत पहल पनि गरियो, सहयोग पनि पाईयो ।

स्याङ्जाको चित्रे भन्ज्याङ हुँदै मनकामनासम्मको भिषण भिडन्तको अनुभुती पनि गरियो र उक्त भिडन्तको साक्षी पनि भईयो । तनहुँको किहुँमा हामी सरकारी सिआईडी भन्दै झन्डै माओवादीका कार्यकर्ताबाट पक्राउ भईयो, यो घटनाको एक साक्षी कान्तिपुर दैनिकमा हालसम्म कार्यरत घनश्याम खड्का हुनुहुन्छ ।

सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर ल्याएका कयौं माओवादीका कार्यकर्ताको जीवन रक्षा पनि गर्न सफल भईयो । एक उदाहरण आबुखैरेनीका माओवादी नेता भुमिनन्द लामिछाने (हाल दिवंगत) र नवलपरासीका माओवादी नेता गोबिन्द अधिकारी हुनुहुन्छ । यस्ता सयौं घटनाहरु अझैपनि ताजै छन् ।

द्वन्द्वको समयमा अधिकांश समय तनहुँ जिल्लाको इन्चार्ज रहनु भएका भरखरै लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा बिजयी झक्कुप्रसाद सुवेदीसँग राम्रो सम्बन्ध बन्यो ।

इन्सेकले द्वन्द्वको समयमा गरेको सहासिक र निश्पक्ष कामको कारण दुबैपक्षको इन्सेक प्रति सकारात्मक धारणा भएको त्यसबेला महशुस पनि गर्न पाईयो र इन्सेक प्रतिनिधिको रुपमा यी काम गर्न पाउँदा गौरवको अनुभुती पनि भयो ।

द्वन्द्वमा मारिएका राज्य र तत्कालीन बिद्रोहीबाट मारिएका तनहुँ घर भएका प्राय सबै नागरिक, वेपत्ता पारिएका नागरिक सबै नागरिक तथा अधिकांश घाइते/अपांगहरुको घरमा पुगेको छु । उहाँहरुको पिडालाई नजिकैबाट महशुस गरेको छु ।

जनयुद्धले ठूलो मानविय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति त भयो तर पनि तत्कालीन समयमा समाजमा व्याप्त अन्धविश्वास, कुरुती तथा सामन्तबादको अन्त्यमा ठुलो भुमिका पनि खेलेको छ । जनयुद्धकै सहयोगमा तथा दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पछिल्लो समय राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । तत्कालीन सात दल र बिद्रोही माओवादी विच भएको १२ बुंदे सहमति र त्यसपश्चातको विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आई संविधानसभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देश हिडिरहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पछि यसबिचमा राजनीतिक दलहरु तथा सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको कार्यसम्पादन नहुँदा जनतामा निराशा बढ्नु स्वभाविक हो । यसलाई राजनीतिक दलहरुले मनन गर्नै पर्छ ।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको मुख्य जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्ति तथा वेपत्ता पारिएका हरुको सत्यनिरूपणको काम बांकी छ । सत्यनिरूपण पछि मात्रै मेलमिलाप वा कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

अहिले संसदको चालू अधिवेशनले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि प्रस्तावित बिधेयक सबै पक्षलाई मान्यहुने गरि पारित गरोस र जतिसक्दो चांडो शान्ति प्रक्रियाको बांकी काम पूरा गरोस् । जनयुद्धको क्रममा बिद्रोही माओवादी र तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नै अहिले सत्तासाझेदार दल भएको हुँदा ती दुई पार्टी यो विषयमा अलि जिम्मेवार र गम्भीर बन्नैपर्छ ।