मुग्लिन पोखरा सडक छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको ताकेता
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • गण्डकी

    मुग्लिन पोखरा सडक छिटो सक्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको ताकेता

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २२ भाद्र २०८१, आईतवार

    पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुग्लिन–पोखरा सडकको काम छिटो गर्न सरोकारावालालाई ताकेता गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशको लाईफलाईन रहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार र स्तरोन्नतीको काम सुस्त भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहज रुपमा सवारी आउजाउ गर्ने गरी छिटो काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

    ‘पुर्वी खण्डमा अहिले केही सहज भएको छ, तर पश्चिम खण्डमा काम ढिलो हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन’ आईतवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित सरोकारवाला विचको छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘कुनै समस्या भए हामी सहजीकरण गर्नेछौँ, तर कामको गति छिटो बनाउनुहोस् ।’ अहिले पुर्वी खण्डमा ६४ प्रतिशत काम सकिएको छ भने पश्चिम खण्डमा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

    सरोकारवालाको छलफलले दोहोर कर हटाएर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको रोयल्टी रकम नघट्ने गरी निर्माण सामग्रीमा कानुन बमोजिम एकमुष्ट रोयल्टी लिने निर्णय गरेको छ । अहिले स्थानीय तहपिच्छे रोयल्टी, करको दर फरक/फरक हुँदा काममा समस्या भएको गुनासो निर्माण कम्पनीको थियो । सडक क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीका पोलहरु विद्युत प्राधिकरणले तत्काल स्थानान्तरण गर्ने, चाडपर्वको समय नजिकिएकाले सडक क्षेत्रमा खाल्टाखुल्टी पुरेर आयोजना कार्यालयले सवारी आउजाउ सहज बनाउने निणर्य बैठकले गरेको छ ।

    पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको गेटदेखि सेती नदीपुलसम्म बिजुली तार भूमिगत गर्ने कार्य तत्काल गरी दुई लेन सडक तत्काल निर्माण गर्ने, निर्माण सामग्रीका बारेमा संम्बन्धित पालिकाले स्रोत जान्न पाउने लगायत पाँचवटा निर्णय भएको छ ।

    छलफलमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर, कास्की र तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक योजनाका प्रमुख, विद्युत प्राधिकरणका इकाई प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिती थियो ।

    छलफलमा निर्माण कम्पनीले अवको १५ महिना भित्र काम सक्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको छ ।  सडक विस्तार र निर्माणको काम छिटो गर्न आयोजना कार्यालय, निर्माण कम्पनीलाई काममा सहजिकरण गर्ने गरी विभिन्न ५ वटा निर्णय समेत गरेको छ ।