निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१८ असार २०८२, बिहीबार
दमाैली, २४ जेठ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले ६६ श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरेको छ । श्रमिकलाई मजदुर सञ्चित कोषमा सूचीकृत गर्ने म्याग्दे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा दोस्रो पालिका बनेको छ ।
गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकहरुको लागि मजदुर कोषमा ६६ जना श्रमिकलाई आबद्ध गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले श्रमिकलाई मजदुर कोषमा सूचीकृत गरिएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१ को दफा १२ बमोजिम गठित वडा स्तरीय विपन्न मजदुर छनोट समितिले दफा १३ को उपदफा १ बमोजिम सिफारिस गरेको अङ्कलाई गाउँपालिका मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन तथा विपन्न मजदुर छनोट समितिले पुनरावलोकन गरी ७८ मजदुरलाई सञ्चित कोषमा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ६६ जना मजदुरलाई सूचीकृत गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
जीवनभर अर्काका लागि श्रम गर्ने तर अप्ठ्यारो परेको बेला कोही नहुने तथा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने विपन्न मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयन गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
दैनिक रु आठ सय देखि रु एक हजार पाँच सयसम्म आम्दानी गर्ने भए पनि न्यून बचतका कारण सङ्कटको अवस्था सामाना गर्न असहज हुने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका मानवीय एवं सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर भएका मजदुर वर्गका लागि यो ‘म्याग्दे गाउँपालिकाको मजदुर सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि २०८१’ कोषको स्थापना गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुने मजदुर वर्गलाई लक्ष्य गरी गाउँपालिकाले मजदुर सञ्चित कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने म्याग्दे गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र तनहुँको पहिलो स्थानीय तह हो । यस अघि स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकाले उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
पालिकाको मजदुर सञ्चितकोष सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम पालिका भित्रका १८
देखि ५९ वर्षका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने विपन्न मजदुरलाई लक्ष्य गरी कोष स्थापना गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकाले आफ्नै घर भए नभएको, परिवारमा रोजगार
छ÷छैन आश्रित परिवारको सङ्ख्या लगायतलाई मजदुर छनोटको आधार तयार पारेको
छ ।
सूचीकृत मजदुरले सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा संलग्न हुँदा प्राप्त गर्ने ज्याला रकम अनिवार्य रुपमा बैङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछन् । भुक्तानीको क्रममा रकम ज्यालाबाट १५ प्रतिशत कट्टा गरेपश्चात् पालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम चौमासिक रुपमा मजदुरको बैङ्क खातामा बचत गर्ने व्यवस्था छ । उक्त मजदुरले पालिकाबाट थप हुने १५ प्रतिशत रकम बाहेक स्वास्थ्य बीमा लगायतका अन्य सुविधा समेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दैनिक ज्यालादारीमा कामगर्ने मजदुरको सम्पूर्ण आम्दानी दैनिक घर खर्चमा
भएको अवस्था सगै मजदुरको बचत गर्ने बानीको विकास गर्न तथा श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन उक्त कोष कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएकाे छ ।
