काठमाडाै, २१ असार। निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानी छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने भएको छ ।
‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने भएको हो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग गरेको छलफलमा समिति गठनको निर्णय भएको हो ।
छलफलमा सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
संसद्को नियमावलीको १८० बमोजिम बन्ने उक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २-२ तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १-१ जना सदस्य रहने सहमति भएको बर्तौलाले जानकारी दिए । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बस्ने बैठकले शनिबारको छलफलको निर्णय अनुमोदन गर्दै समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ ।
संसदीय समितिलाई छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिने निर्णय भएो बर्तौलाले बताए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयक संसद्मा जाँदा तोडमोड गरेको पाइएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
समितिले पिन यसअघि सभामुख घिमिरेलाई छानबिन समिति बनाउनका लागि अनुरोध गरेको थियो ।