निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२५ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
कानुन त, एउटा भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारिलाई अर्को भुमिकाको जिम्मेवारी दिलाउन भुगोलको अनुभव गराउन सरुवा गर्ने परम्परा छ । कर्मचारिलाइ लामो समय सम्म एउटै स्थान, कार्यालय वा भुमिकामा राख्दा स्वार्थपूर्ण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न ज्ञान, सिप र क्षमता अनुसारको भुमिका दिन सरुवा अवश्यक हुन्छ । कर्मचारी एउटै कार्यालयमा लामो समय सम्म रहदा कार्यमा भन्दा स्वार्थमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई रोक्न चक्रिय सरुवा प्रणालि लागु भएको ईतिहाँस छ ।
कर्मचारी सरुवाका लागि २०४९ र निजामति नियमावली २०५० र अन्य सेवा सम्बन्धी विशिष्टिकृत ऐन नियममा सरुवाको मापदण्द स्पष्ट छ । लामो समय सम्म एउटै कार्यालय, एउटै भुमिका नराखी चक्रिय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नियमावलीहरुमा उल्लेख छ । निजामति नियमावली तथा प्रदेश सरकारहरुले जारी गरेको कर्मचारि सरुवा मापदण्दमा स्पष्ट रुपमा अधिकतम दुई वर्ष कार्य गरेको कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने उल्लेख छ । त्यसरि कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ वर्गका जिल्लामा कार्य गरेको मापदण्दलाई आधार मान्दै आएको पाइन्छ ।
सरुवा पहुँच, प्रभाव, शक्ती, दवाव, आग्रह र पुर्वाग्रहका वरिवरी घुमेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यतिवेला कर्मचारिको प्रकृति तिन प्रकारका छन्। संघिय कर्मचारी, प्रादेशिक कर्मचारी र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वहुमत प्राप्त गरेको छ । बहुमतिय सरकावाट निजामति ऐन आउने वा विगतमा स्थानिय तहका कर्मचारीले गरेको आन्दोलन लगायतका मागहरु सम्वोधन गर्नेमा कर्मचारीहरु आशावादी रहेका छन् । लामो राजनितिक परिवर्तन अर्थात लोकतन्त्र स्थापना पश्चात स्थानिय तहको अवधारणा आएको हो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्वन गरेको नेपालको संविधान लागु भएपश्चात २०७४ असोज २ मा तिन चरणमा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । मुलुकमा राजनैतिक रुपान्तरण पश्चात हाल आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक रुपान्तरणको लागि मुलुक प्रयत्नशिल छ । मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए, जनप्रतिनिधी परिवर्तन भए, संघिय तथ प्रादेशिक सरकारका कर्मचारी परिवर्तन भए तर स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी परिवर्तन अर्थात सरुवा हुन सकेका छैनन् । एउटै प्रकृतिबाट निजामतिमा प्रवेश गरेका कर्मचारी स्थानिय तहमा समायोजन हुँदा अहिले सरकारी जागिर प्रति वितृष्णा वढेको छ ।
वि सं २०७४ सालमा सरकारले संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने अवधारणा अगाडी बढाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन– नियम लागु गर्यो । मन्त्रालयले ल्याएको नियम र कानुन अनुसार कर्मचारिलाई तिन चरणमा विभाजन गरियो । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह । निजामति, शिक्षा समूह, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, दुर्गम विकास समित र जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको थियो । त्यसरी, समायोजन भएका कर्मचारी एउटै कार्यालय, भुमिका, भुगोलमा कार्य गर्दै आएका छन । जवरजस्ती रुपमा एउटै कार्यालयमा कार्य गर्नुपरेको पिडा संघिय र प्रादेशिक सरकाले बुझ्न सकेको छैन । मनोभावना नबुझ्दा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको दवावमा कार्य गर्दै अन्योलताको भुमीमा यितवेला कर्मचारी रुमलिएका छन् ।
स्थानिय तहमा २०७६ मा लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरी नियुक्ती भएका र समायोजन भएका कर्मचारीहरु सरुवाको मुद्दालाई लिएर २०८० असोजमा काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गरे । तर, संघिय मन्त्रालयले सरुवा चक्रिय प्रणाली तथा निजामति ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिनुका साथै लिखित सम्झौता भयो, तै पनि सरुवा हुन सकेको छैन । यतिवेला सरुवा हुन नपाएर वाध्यात्मक रुपमा स्थानिय निकायमा कार्य गर्दै आएका कर्मचारीको मनोभावना कस्ले बुझ्ने, यस विषयमा संघिय वा प्रदेश सरकारले तत्काल कुनै ऐन जारी गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।
स्थनिय तहमा समायोजन वा नयाँ नियुक्ती भएका कर्मचारीलाई बाग्मती प्रदेशले सरुवा गर्दै आएको भएपनि अन्य छ प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । बाग्मति प्रदेशले जस्तै कर्मचारी सरुवाका लागी गण्डकी प्रदेशले नियम जारी गरेको भएपनि लागु हुन सकेके छैन ।कर्मचारी २ वर्षमा सरुवा गर्ने गण्डकी प्रदेशको एनेमा उल्लेख गरिएको भएता पनी त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरुवाको पिडामा गन्डकि प्रदेश अन्तगतका ८५ पालिकाका सघिय सरकारवाट समायोजन भएका तथा प्रदेश लोकसेवा अयोग वाट नियुत्त भएका कर्मचारि अन्योलतामा रुमलिएका छन । गण्डकी प्रदेशमा कर्मचारि बढुवा तथा सरुवा नियम एक्कै दिनमा एउटै कानुनवाट अएको भएपनि बढुवा लागु भयो तर सरुवा भने अन्योलतामा रुमलीएको छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्रि दुइ वटा पिरवतन भए तर स्थानिय कर्मचारिको सरुवा हुन सकेको छैन ।
राजनितिक नेतृत्वको दवाव वा कर्मचारी ब्यवस्थापनमा समस्या हुने देखेर गण्डकीले आफैले जारी गरेको कानुन लागु नगरेको हो । कानुनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेशमा स्थानिय तहमा लामो समय सम्म कार्यरत कर्मचारी उत्साहित हुने संरचनागत रुपमा कर्मचारिलाई मनोवल वढाउन प्रदेश सरकाहरुले सरुवा प्रणालिलाई अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा नियमित व्यवस्थित र पारदर्शी सरुवा पद्दतीको जग वसाल्न सकिएको छैन । प्रभाव, पहुँच र स्वार्थ सम्झौताका लागि सरुवा गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सचिव, सह सचिव काममा वा राजनितिक नेतृत्व प्रती मनवदे हुँदा महिना दिनमा सरुवा हुँदा, तल्लो तहका कर्मचारी सरुवाको भुमिका अन्योलमा छ । संघिय निजामति ऐन लामो समयसम्म नआएको भन्दै स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सरुवा नहुँदा संघ र प्रदेशमा कार्रत कर्मचारी सरुवा नहुँदा संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी भने चाहेको स्थानमा सरु हुने गर्दछन् । एउटै स्थानमा कार्य गर्ने एउटै नियम अनुसार नियुक्ती भएका कर्मचारी लामो समयसम्म सरुवा नहुनुले कर्मचारीलाई कार्यमा उत्साह भन्दा मनोटनस बढ्दै जान थालेको छ । कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनका लागि तत्काल संघ र प्रदेशले ध्यान दिनै पर्छ । लोकतन्त्र पश्चाल सरुवा प्रणालि चक्रिय हुन सकेको छैन । नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ६ महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । यसरी लामो समयसम्म समायोजन भएका र प्रदेशका कर्मचारी एउटै कार्यालय, भुमिका, भुगोलमा कार्य भन्दा सरुवाको व्यस्था तत्काल अगाडी बढाउनु पर्छ ।
लेखक म्याग्दे गाउँपालिकामा अधिकृत सातौ तहमा कार्यरत छन् ।
