निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२ मंसिर २०८१, सोमबार
तनहुँ : भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर यसको कार्यविधि बारे स्थानीयवासीसँग छलफल अगाडी बढाएको छ । जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरिएपछि आयोगले यसका लागि स्थानीयवासीसँग छलफल अगाडी बढाएको हो ।
यसैक्रममा शुक्रबार भानु नगरपालिका–१, ३, ८ र ९ मा स्थानीयवासीसँग आयोगले अन्तरक्रिया गरेको छ । आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
रानाले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर भूमिहिन जनतासँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । यसपटक भूमिहिनले लालपूर्जा पाउने भएकाले ढुक्क रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नेपालीले आवास र जमिनको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखिएकाले सोही बमोजिम पूर्जा वितरण हुने उहाँले बताउनुभयो । “यस अगाडीका आयोगबाट जग्गा पाएनौ, यसपाली पनि पाईदैन की भन्ने नठान्नुहोला । पूर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेतृ ओमकुमारी पौडेलले सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा दिने उद्देश्य सहित काम अगाडी बढाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै यस पटक जसरी पनि भूमिहिनले लालपूर्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले बिहीबार मात्रै तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । आयोगले जिल्लाका व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आयोगको जिल्ला समिति गठन नभइसकेकाले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ ।
माघको पहिलो हप्ताभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र असार महिनाभित्र सम्झौता गरेका पालिकाहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ ।
