Khabar Punja

तनहुँ : २०७६ साउन तेस्रो साता तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विश्वस्त पार्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘यसपालीको दशैँमा निधारमा रातो टिका र हातमा रातो लालपूर्जा थमाउछौँ’ भनेर उद्घोष गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालको भाषण सुनेका स्थानीयले दुई वर्षको दशैँ त मनाईसके । हातमा लालपूर्जा अझै थामिएको छैन ।

हुनत पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जाको आश्वासन पाएको यो पहिलो पटक थिएन । स्थानीयवासीले चार दशदेखि यस्ता आश्वासन धेरै पटक पाए । बस्तीमा थुप्रै नेताको चर्को भाषण सुने । तर, हातमा लाग्यो शुन्य ! लालपूर्जा थमाउन कसैले सकेनन् ।

मन्त्री अर्यालले भाषण गर्दाको बखत नै कतिले त भन्न भ्याएका थिए, ‘यस्ता भाषण त कति सुनियो कति । काम गर्न त्यस्तै होला ।’ भईदियो पनि ठ्याक्कै त्यही, मन्त्रीको भाषण भाषणमै मात्रै सीमित रह्यो ।

सरकारले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन गरेको पाँच सदस्यीय अव्यवस्थित बसोबास आयोगको म्याद नगुज्रिदै चैतमा कोरोना कहरले काम रोकियो । जेठमा वर्ष दिन पुगेर आयोगको म्याद सकियो । त्यसपछि मन्त्रीले देखाएको सपना पनि पूरा भएन । झण्डै २ हजार घरधुरीले लालपुर्जाका लागि दिएको निवेदन अहिले बोरामा पोको परेर थन्किएको छ । २०३० सालपछि सरकारले यहाँका स्थानीयलाई लालपूर्जा दिन गरेको प्रयास यो सातौँ पटक हो जुन अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।

डाँडामाथिको घाम भएका यहाँका स्थानीयलाई सिरानीमा लालपूर्जा च्यापेर एक रात मस्त निदाउने धोको छ । यस्तै धोको छ शुक्लागण्डकी– ७ स्याउलीबजारका ७४ वर्षीय टिकाराम सिग्देलको पनि । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आशै आशमा उमेर ढल्क्यो । नाती पनाती पाउने बेला भयो । लालपूर्जा कसै पाइएन, अझै पनि लालपूर्जा पाएर एक रात सिरानीमा च्यापेर ढुक्कले निदाउन पाए स्वर्ग गईन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ ।’

२०३६ सालमा भानुमतिको थातथलो छाडेर उहाँ स्याउलीबजार झर्नुभयो । गाउँको पुर्जावाला जग्गा छाडेर उहाँले मुखियासँग जग्गा किनेर घर गृहस्थी बसाल्नुभयो । आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा नहुँदा हेपिएको महशुस हुने उहाँले सुनाउनुभयो । ‘बैंकले पनि लालपूर्जा नहुँदा पत्याउँदैन, बैंकले ऋण नपत्याएपछि व्यापार कसरी गर्नु ?’, सिग्देलको प्रश्न छ । लालपूर्जाको महत्व कति छ, त्यो उहाँलाई मात्रै थाहा छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । नगरका १२ वटै वडामा झण्डै ५५ सय रहेको अनुमान गरिन्छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय जस्ता आधारभूत विकास त भएको छ नै । र पनि पुर्जाविहीन हुनुको पीडाले सताईरहन्छ स्थानीयलाई ।

पाँच दशकदेखि हातमा लालपूर्जा नपर्दा आफूहरु निराश भएको स्याउलीबजारका जीवनसागर अधिकारीले बताउनुभयो । ‘विभिन्न समयमा आयोग र समिति बने । जग्गा नापजाँच भयो । पूर्जा वितरण हुन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो । धेरै पटक भएका प्रयासमा नपाएपछि अब लालपूर्जा हातमा परेपनि नक्कली हो की सक्कली भनेर झट्ट विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाई छ ।
गत चैतमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले शुक्लागण्डकी सहित तनहुँका ६ स्थानीय तहका भूमीहिनलाई जग्गा र पुर्जा दिन सम्झौता गरेको छ ।

आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर राना शुक्लागण्डकीका भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको बस्तीमा पुगेर यसपालीको आयोगले जसै पूर्जा थमाउने आश्वासन बाँडिसक्नुभयो ।

यहाँका जनप्रतिनिधि पनि यसपालीको आयोग शक्तिशाली भएकाले जनताले लालपूर्जा पाउनेमा विश्वस्त छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ यसपाली बनेको आयोग शक्तिशाली भएकाले पूर्जा दिने सम्भावना बढी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिजोको दिनमा कर्मचारीको आयोग बनेको थियो । कर्मचारीले जोखिम मोलेर कदम अगाडी बढाउन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले राजनीतिक रुपले आयोग बनेको छ । अधिकार सम्पन्न छ । तसर्थ यो आयोगबाट काम हुने विश्वास छ ।’ नगरवासीलाई लालपूर्जा दिलाउनलाई आवश्यक सहयोग सहित बजेटको व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकले आयोगलाई सघाउन नगर र वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । तर, हालै संघीय संसद विघटनको घटनाले भने आयोगको काम कतै रोकिने पो हो की भनेर आशंका उब्जिएको छ । पटक–पटक निर्वाचनका बेला भोट माग्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग भएको लालपूर्जा यसपाली जनताको हाता लागोस् । पूर्जा दिलाउन माग राख्दै कयौँ पटक आन्दोलनमा उत्रिएको, मन्त्रालय धाएको परिणाम सार्थक भएर सिरानीमा लालपुर्जा च्याप्ने धोको पनि पूरा होस् !