निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१२ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौं : नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा सदस्यहरु फेरबदलका लागि सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र पठाउँदै संसदीय समितिमा सदस्यहरु फेरबदलका लागि आग्रह गर्नुभएकाे हाे ।
महत्वपूर्ण मानिएका समितिहरुमा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिने गरी फेरबदलका लागि सभामुखलाई पत्र पठाइएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिबाट माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसद सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाइएको छ । पाण्डे एमालेको खनाल–नेपाल समूहका सांसद हुन् । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पाण्डेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै पार्टीको संगठित सदस्य समेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिसक्नुभएकाे छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री ओली निकट खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सिफारिस दुई जनाको सुनुवाई हुनु अगाडि नै सुनुवाई समिति पुनर्गठन गरिनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस नहकुल सुवेदीलाई बहुमतबाट अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सुनुवाई समितिमा आफू निकट सदस्यहरुलाई पठाउन लाग्नुभएकाे हाे ।
सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १५ जना सांसद सदस्य रहन्छन् । सुनुवाई समितिमा तत्कालीन नेकपाका ९ जना सदस्य थिए । जसमध्ये एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका ४ जना सदस्य थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गरिदिए पछि संघीय संसदमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । अब संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधिसभाका ५ र राष्ट्रिय सभाका २ गरी एमालेका ७ जना सदस्य रहनेछन् ।
एमालेले सुनुवाई समितिसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र अर्थ समितिमा सदस्यहरु हेरफेरका लागि सभामुखलाई पत्र पठाएको छ ।
सांसदहरु खेम लोहनी, महेश बस्नेत र दामोदर भण्डारीलाई राज्य व्यवस्था समितिमा सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री बनेर समितिविहीन बनेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री बन्नु अगाडि योगेश भट्टराई सुनुवाई समितिमा थिए ।
उक्त प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले नै अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । एमालेले चैत २५ गते नै संसदीय समितिहरुको पुनर्गठनका लागि भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सभामुखले संसदीय समितिमा सदस्यहरु हेरफेरसम्बन्धी जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
