एमसिसी टेवल गरिए सरकार छाड्ने माओवादीको निर्णय
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    एमसिसी टेवल गरिए सरकार छाड्ने माओवादीको निर्णय

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ३ फाल्गुन २०७८, बुधबार

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश गरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। आज बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेश गरे माओवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको एक नेताले बताए।

    आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी रहेको छ। एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा नै विवाद बढिरहेको बेला माओवादीले संसदीय दलको बैठकले शर्तसहित एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो।

    संसदीय दलको बैठक पछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘यथास्थितिमा एमसीसी संसदमा पेश भए हामी विपक्षमा मतदान गर्छौं। सरकारबाट बाहिर निस्कन्छौं।’

    उनले सरकारबाट बाहिरिएपनि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा आज कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए।

    ‘समर्थनबारे अर्को बैठकमा निर्णय होला’ ती मन्त्रीले भने।

    माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठक अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा पेश गर्न तीन शर्त समेत अघि सारेको छ।

    माओवादीले संसदमा एमसीसी पेश गर्न अवरुद्ध संसद् खोल्नुपर्ने माग राखेको छ। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक बस्न सकेको छैन। आजको बैठक पनि एमालेले अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ। आफूले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई हटाउनुपर्ने र सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद चल्न दिइरहेको छैन।

    यस्तै, माओवादीले संसदमा एमसीसी पेश गर्न गठबन्धन भित्र सहमति हुनुपर्ने वा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसी संसदबाट अहिले नै पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा रहेको बताइन्छ। तर, मंगलवार भएको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले एमसीसीलाई बोक्न नहुने मत राखेका थिए। एमसीसीका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ।