Khabar Punja

दमाैली । प्रतिनिधि सभाका सांसद केदार सिग्देलले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत
निरीक्षण गरेका छन् । सांसद सिग्देलले बिहीबार आयोजनाको कार्यालय, भुमिगत विद्युत गृह, जलासय स्थल र टनेल निर्माण स्थलको निरीक्षण गरेका हुन् ।

सो अवसरमा आयोजनाका प्रमुख राजभाई सिल्पकार तथा आयोजनाका प्रबन्धक श्यामजी भन्डारीले सांसद सिग्देललाई आयोजनाको विस्तृत पक्षको बारेमा जानकारी दिएका थिए । सिल्पकारका अनुसार हालसम्म आयोजनाको २८ प्रतिशत भौतिक प्रगती पूरा भएको छ ।

सो अवसरमा बोल्दै सांसद सिग्देलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लक्ष्य अनुसारको प्रगती हुनु पर्नेमा जोड दिए । विकासमा राजनीति हुन नहुने भन्दै सांसद सिग्देलले केन्द्रमा जुनसुकै सरकार बनेपनि यस्ता गौरवको आयोजनाहरु प्रभावित हुन नहुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई पाँच अर्व विनियोजन भएको भन्दै सिग्देलले आगामी आर्थिक वर्षमा अझ थप रकम बृद्धी
गरिने र नीतिगत सहयोगमा पहल गर्ने बताए ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत १ सय ४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रा.) लि. नेपाल जेभी सँगकोे ठेक्का सम्झौता १४ भदौ २०७८ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य गरिरहेको आयोजनाका प्रबन्धक भण्डारीले जानकारी दिए ।

सांसद सिग्देलसँगै निरिक्षणमा नेकपा एमाले तनहुँकाअध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष हरिराज कडेंल, सचिव राजेश्वर ढकाल तथा उपसचिव प्रदिपराज अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पुहँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृह खनिरहेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठडाइएको छ ।

आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामिण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी
वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।