Khabar Punja

दमौली । व्यास नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई दिएको सारीलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैरकानूनी ठहर गरेपछि रकम असुल गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता भन्दै सारी वितरण गरेकामा मलेपले त्यसलाई गैरकानूनी ठहर गरी बेरुजु उल्लेख गरेपछि नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिबाट उक्त रकम असुल गरेको छ । नगरपालिकाले मासिक तलबबाट उक्त सारीको रकम असुल गरेको स्रोतले जनायो ।

नगरपालिकाले दमौलीस्थित निखील ढाका उद्योगबाट २८ थान ढाकाका सारी खरिद गरेको थियो । सो बापत नगरपालिकाले उद्योगलाई दुई लाख ५२ हजार आठ सय ३५ भुक्तान गरेको छ । प्रति सारी ९ हजार ३० का दरले खरिद गरेर महिला जनप्रतिनिधिलाई बॉडिएको थियो ।

पदाधिकारीलाई पोशाक भत्ता दिन मिल्ने कानूनी आधार नभएको अवस्थामा सारी खरिदका लागि रकम भुक्तानी गर्दा थप व्ययभार परेको मलेपको निष्कर्ष छ । मलेपले सारी खरिद गरेको बापतको रकमलाई बेरुजुमा राख्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा १६ मा पदाधिकारीलाई अनुसूचीमा तोकिए भन्दा बढी सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ ।