निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१७ मंसिर २०८१, मंगलवार
पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका देखाउन नसक्दा कागजमा मात्र सीमित भएकाले वाग्लेले नै यो संरचनामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सोमबार आयोजित जिल्ला सभामा बोल्दै वाग्लेले पालिकाले पनि वास्ता नगर्ने र प्रदेशले पनि बाटो नखुलाइदिँदा अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरे ।
समन्वय समितिको दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि अधिकारकै गुनासोमात्र गर्नुपरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘संविधानभन्दा बाहिर अधिकार नदिनुस् तर यही अवस्थामा राख्ने हो भने यहाँ पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई खारेज गरौं, म तयार छु,’ वाग्लेको आक्रोश छ, ‘हामीलाई तल्लो तहका जनताले चिन्दैनन् । कम्तीमा हामीले बजेट खर्च गर्न त पाउनुपर्यो नि ।’
आर्थिक कार्यविधि नहुँदा आफूले रकम खर्च गर्न पनि नपाएको र अनुगमनको अधिकार पनि व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्न नपाएको जिजसका प्रतिनिधिको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।
संविधानले नै समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर बनेको वाग्लेको भनाइ थियो ।
समन्वय समितिलाई कार्यकारी भूमिका छैन । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार थुप्रै काम गर्न सक्छौं । समितिका सदस्यलाई अनुगमनमा पठायौं भने पालिकाका प्रतिनिधिले वास्ता नगरेको अवस्था छ,’ वाग्लेले भने, ‘समन्वय गर्ने अधिकार पाएको समन्वय समिति नै अफ्ठेरोमा छ । प्रदेशले अनुगमन गर्छ तर कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार पाएको समन्वय समितिलाई जानकारी नै हुँदैन ।’
अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सदसम्म पनि नभएको वाग्लेले गुनासो गरे । संघीय सरकारले बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदेश सरकारले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म भनेको तर प्रदेश सरकारले कानुन नबनाइदिँदा औचित्य नै नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।
मन्वय समितिलाई सक्षम बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सोच्न नसकेको वाग्लेको गुनासो छ । प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन बनाइदिने हो भने धेरै समस्याको समधान हुने उनको भनाइ थियो ।
