याम्पाफाँटका किसानले पुसदेखि पाएनन् दूधकाे भुक्तानी
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • आर्थिक

    याम्पाफाँटका किसानले पुसदेखि पाएनन् दूधकाे भुक्तानी

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ११ जेष्ठ २०७८, बुधबार

    तनहुँ : पृथ्वीराजमार्ग छेउमा रहेको दुध संकलन केन्द्रमा एक जना महिलाले आफूले उत्पादन गरेको दुध ल्याएर खन्याउनुभयो । संकलन केन्द्रका कर्मचारीले भित्रबाट तीन वटा नौनीको पोका ल्याएर उहाँको हातमा थमाए ।

    बाहिरपट्टी दुध खन्याउदै गरेका अर्का युवा चर्को स्वरमा आफुलाई दूधको पैसा नै चाहिन्छ भन्दै थिए । अरु पनि आउँथे, दुध खन्याउँथे । फर्कदा दूध ल्याएको रित्तो भाँडोको साथमा केही किसान नौनीको पोका लिएर जान्थे ।

    साँझ ७ बजेपछि बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाफाँटस्थित याम्पाफाँट दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको दूध संकलन केन्द्रमा केहीबेर यो दृश्य चलिरह्यो । यहाँका किसानले सहकारीमा संकलन गरेको दुध पोखराको सुजल डेरीले लैजान्छ । त्यही सुजल डेरीमा उत्पादित भएको नौनी किसानलाई दिईएको हो । नौनी लिनु आवश्यकता नभएर किसानको बाध्यता हो । किसानले उत्पादन गरेको दुधको मुल्य प्रति लिटर ५५ रुपैयाँ छ । त्यही दुधबाट उत्पादन गरेको नौनी प्रति किलो ७ सय ९८ रुपैयाँमा किसानले लिनुप¥यो ।

    याम्पामा उत्पादित भएको दुध उठाउने सुजल डेरीले मिल्क होलिडे गर्छौँ भनेपछि त्यहीको नौनी किसानलाई बाँडेको याम्पाफाँट दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष छविलाल तिवारीले बताउनुभयो । यसो गर्दा मिल्क होलिडेको सामना गर्नु नपर्ने र किसानले लाखौँको क्षति व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नौनी स्टक गरेर राख्ने कोल्डस्टोर नपुगेको हुनाले तपाईहरुले नै विकल्प खोजदिनुभयो भने मिल्क होलिडे गर्न पर्दैन भनेपछि कम्पनीसंग समन्वय गरेर सहकारीले किसानहरुको घरघरमा नौनी वितरण ग¥यौँ । उहाँहरुले पाउडर पनि लैजा भन्न थालिसक्नु भएको छ । बरु सामान फिर्ता गर्न सक्छौँ, पैसा दिन सक्दैनौँ भनेको स्थिति छ ।’

    सहकारीमा १ सय १० बढी किसान आबद्ध छन् । दैनिक ४ हजार लिटरको हाराहारीमा सहकारीको संकलन केन्द्रमा दूध संकलन हुन्छ । गत वर्ष कोरोनाको संक्रमण रोक्न लकडाउन भएदेखि कम्पनीले नियमित दूधको भुक्तानी सहकारीलाई दिन सकेको छैन् ।

    २ करोड रुपैयाँ बढी सुजल कम्पनीसंग दुधको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीबाट नियिमत पैसा नआउँदा सहकारीले पनि किसानलाई पुस देखिको भुक्तानी नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

    सहकारीले पुसदेखिको दूधको रकम किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेपनि घर–घरमै दानाचोक्कर, औषधी, भ्याक्सिन र प्राविधिकको व्यवस्थापन भने गर्ने गरेको तिवारी बताउनुहुन्छ ।
    कोरोनाको कारण दूध र त्यसबाट उत्पादित पदार्थको बिक्री नभएकाले नियमित भुक्तानी दिन नसकिएको सुजल डेरीको दुध खरिदतर्फका कर्मचारी गुरु पौडेलले बताउनुभयो । नौनी स्टक राख्ने ठाउँको समेत अभाव रहेको उनले जानकारी दिनुभयो ।

    ‘नौनी राख्ने ठाउँ नभएर को अपरेटिभलाई दुध उठाउन गाह्रो हुने घ्यु लगेर तेलको सट्टा प्रयोग गर्नुस भन्ने अवस्था छ’, उहाँले अगाडी थप्नुभयो, ‘केही दिन पछि त यही उठिरहेको दूध पनि बन्द हुने सम्भावना पनि धेरै छ ।’ मिल्क होलिडे नगरी किसानलाई बचाउनका निम्ति कम्पनीले जोखिम मोलेको उहाँको दाबी छ । प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर किसानलाई बचाउनका लागि कम्पनी प्रयासरत रहेको पौडेलले सुनाउनुभयो ।

    लामो समयदेखि दूधको रकम नपाएका व्यावसायिक किसानले पेशाबाट पलायन हुनेबारे सोच्न थालेका छन् । त्यही दूध बेचेर घर खर्च चलाउने किसानलाई धौँ–धौँ भएको छ । दुध बेचेर घर खर्च चलाउदै आएकोमा भुक्तानी नपाउदाँ याम्पाका किसान साह्रै मर्कामा परको विष्णुप्रसाद अम्गाईले बताउनुभयो । ‘किसान कसरी बच्ने र गाईबस्तु कसरी बचाउने चुनौती छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

    किसानले भुक्तानी नपाउनुको पीडा एकातिर छ । तर, अहिले यो महामारीको बेला सुजल डेरीले किसानले उत्पादन गरेको दूध मात्रै उठाईदिएर फाल्नुपर्ने स्थिती रहेन भने तत्कालको समस्या हल हुने वडाध्यक्ष धु्रवप्रसाद लामिछाने बताउनुहुन्छ ।

    याम्पाफाँट दूध र तरकारी उत्पादनमा जिल्लामै अगाडी छ । हरेक घर पशुपालन र तरकारी खेतीमा आश्रित छन् । उचित बजार मूल्य नपाउने, पाएको मूल्य पनि बेलामै भुक्तानी नहुने समस्याले किसानमा कृषि र पशुपालनप्रतिको मोह घट्दो छ । बजार व्यवस्थापन र उचित मुल्य निर्धारणका लागि तिनै तहका सरकारले सहयोग नगरेको यहाँका किसानले गुनासो गरेका छन् ।

    वडाध्यक्ष लामिछाने दुध उत्पादक किसानलाई गाउँपालिकाले सघाईरहेको बताउनुहुन्छ । ‘अघिल्लो बर्षदेखि एक रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको अनुदान कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ । यसलाई अलि बढाउन पर्ने अवस्था थियो । कोभिड नियन्त्रणमा धेरै खर्च हुने भएर यो अनुदानलाई दुई रुपैयाँमा लैजान धेरै पहल गर्दा गर्दै पनि सकिएन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।