दुलेगाैडा : तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नेपालीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेकाले गाउँपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको अध्यक्ष रनबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली र स्थानीय स्वास्थ्य नीति समेत निर्माण गरी सोही बमोजिमको कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट गाउँपालिका पनि अछुतो छैन । कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न हाल सञ्चालनमा रहिरहेको दश शय्याको कोभिड अस्थायी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी २० शय्याको रुपमा विकास गरिने रानाले बताउनुभयो । “कोभिड–१९ को पहिचान गर्नका लागि एन्टिजेन तथा आरटि पिसिआर परीक्षणलाई नियमितता दिइनेछ, यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ,” रानाले भन्नुभयो ।
हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको नीति अनुरुप घिरिङमा दश शय्याको अस्पताल आगामी आर्थिक वर्षबाट नै स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै दश शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र डिपिआर समेतका लागि बजेट विनियोजन गरिने रानाले बताउनुभयो ।
बालबालिकाहरुको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने नियमित खोप सेवालाई सम्पूर्ण बालबालिकाहरुको सर्वसुलभ पहुँचमा पु¥याउने नीति गाउँपालिकाको छ । “पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नियमित खोप कार्यक्रमसँगै सरसफाई प्रबद्र्धन कार्यक्रमलाई पनि व्यवस्थित गर्न बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ,” रानाले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकाले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुती सेवा लिन आउने सम्पूर्ण सुत्केरी महिलाहरुलाई सरकारले विनियोजन गरेको यातायात खर्च रु दुई हजार र गर्भवती परीक्षण प्रोत्साहन भत्ता रु आठ सयलाई यथावत राखेको छ । यसका साथै स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित सुत्केरी हुने क्रममा थप जटिलता उत्पन्न भई प्रेषण गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्ने नीति गाउँपालिकाको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थाको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिकाको पोषण अवस्था सुधार गर्नका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गर्ने, नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक पर्ने उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरण गर्ने नीति लिइएको छ ।
हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच नभएको ठाउँमा घुम्ती शिविर सञ्चालन, विशेषज्ञ सेवा सहितको वृहत स्वास्थ्य शिविर, मोतियाविन्दु, महिलाहरुको पाठेघर खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तनको क्यान्सर जस्ता रोगको पहिचान गर्नका लागि स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने अध्यक्ष रानाले जानकारी दिनुभयो ।
४० वर्ष माथि उमेर समूह भएका सम्पूर्ण बिरामीका लागि निःशुल्क रुपमा पिसाबमा देखिने सुगर, एल्वुमिन तथा प्रोटिनको परीक्षण, क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउनका लागि क्षयरोगको परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्न क्षयरोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको छ ।
६० वर्ष उमेर पुगेका वा २० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवा गर्न नसक्ने भई सेवाबाट अवकाश हुने सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्माजनक विदाई स्वरुप प्रदान गर्दै आएको रु २० हजारलाई गाउँपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । सङ्घीय सरकारले दिएको यातायात खर्च वार्षिक रकम रु १२ हजारलाई निरन्तरता दिई मासिक प्रतिवेदन पेश गर्न आउँदा रु चार सयका दरले यातायात खर्च उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी सेवालाई थप प्रभावकारी तथा व्यवस्थित गराउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल बढाउन प्रति सुत्केरी खाजा खर्च रकम रु पाँच सयका दरले विनियोजन गर्ने नीति गाउँपालिकाको छ ।