Khabar Punja

पोखरा : नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि जारी गरेका मौद्रिक नीति प्रदेश सुहाउँदा छैनन् । समग्र मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई एउटै डालोमा राखेर त्यही अनुसारको नीति आउने गरेको छ । प्रदेशगतरुपमा सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता फरक फरक छन् ।

हरेक प्रदेशका उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति, उत्पादनका क्षेत्र, व्यावसायिक दक्षता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र अलग हुन्छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ? बजारसँगको पहुँच, हावापानी, धर्म संस्कृति र मूल्य मान्यताले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने गर्दछ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘राज्यको पुनःसंरचनाको मर्मलाई मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन नसक्दा लगानी, रोजगारी लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउन सकेका छैनन् ।’

एकल मुद्रा प्रचलनमा रहेको र नीति पनि एउटै रहेको हुँदा प्रदेशगत रुपमा अलग अलग मौद्रिक नीति व्यवस्था गर्न नसकिने सोचमा राष्ट्र बैंक हुन सक्छ । तर एउटै नीतिभित्र बसेर पनि कर्जाको सीमा तोक्दा, लगानीको क्षेत्रहरु तय गर्दा प्रदेशगत विशिष्टता आधारमा निर्णय गर्न सकिने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले छलफल अघि बढाउनु पर्ने उहॉ बताउनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले मौद्रिक नीतिका लागि पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशनपछि योजना आयोगले पोखराका सरोकारवालासँग मौद्रिक नीतिकै बारेमा सुझाव संकलन गरिएको थियो । त्यसबाट प्राप्त सुझाव र प्रदेश सरकारको अनुभव आधारमा सुझाव तयार पारेर बुधबार राष्ट्र बैंकमा पठाइएको उपाध्यक्ष डा. काफ्लेले बताउनुभयो ।

मुलुकको विकासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने मौद्रिक नीतिले परिवर्तित सन्दर्भ र प्रदेशगत विशिष्टकृत विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा समृद्धिका सम्भावना कमजोर भएको उहॉ बताउनुहुन्छ ।

गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रलाई यो प्रदेशले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जाको उत्पादन सम्भावना यो प्रदेशको उच्च छ । त्यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने डा. काफ्लेको भनाइ छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा धेरै राम्रा विषय उल्लेख भए पनि कार्यविधि ढिला आएका कारण अपेक्षा गरे अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब नयाँ नीतिमा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न समयवद्ध तालिका निर्धारण गर्न गण्डकीले सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकता आधारमाभन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृतिलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ । साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको अवधि १ देखि ३ वर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने सुभाव छ । सुझावमा बैंकका प्रति शाखा कम्तीमा ५ जना ग्राहकले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने गरी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातमा सरलीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गण्डकी सरकारले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीति, २०७७ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणको सुविधालाई निरन्तरता प्रदान गरिनु पर्छ ।’

पुनर्कर्जा साना व्यवसायीको पहुँचमा नपुगेको हुनाले पुनर्कर्जा सर्वसुलभ हुनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव अनुसार यसलाई समावेश गरिएको छ । घरेलु उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग व्यावसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, निजी स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्जाको व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

कोभिड–१९ कारणबाट भएको निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको ३ महिनाको लागि थप गर्नु पनि आग्रह गरिएको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिको कर्जाको साँवा व्याज समयमै भुक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्याजको २० प्रतिशत रिबेट दिनुपर्ने भनिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने गण्डकीको सुझाव छ । व्यक्तिगत सम्पत्ती धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पु¥याइनु पर्दछ ।

प्राथमिकता प्राप्त कर्जाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ बाट २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा १० जना ग्राहकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान लागु नभएको देखिएकाले तुरुन्त लागु गर्न पनि सुझाइएको छ ।

बैक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने सुझाव सरकारको छ । कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने गण्डकीको सुझाव छ ।