निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
८ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको बताउनुभएकाे छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरित भएको बताउनुभयाे ।
संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविकेकमा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाको अवधिभित्र नै निर्वाचन हुने भएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।
कुनैपनि आधारमा कार्यकारिणी अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने उहाँको दावी छ। उहाँले भन्नुभएकाे छ, ‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्य सञ्चालनको क्रममा विभिन्न समस्या आइपर्दछन्। ती कार्य सम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। त्यसैले कार्यकारिणी अधिकारलाई कुनै आधारमा नियन्त्रण गर्न, संकुचन गर्न तथा निर्देशित गर्न सकिँदैन।’
