Khabar Punja

नेपाल सरकारद्धारा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब एक करोड ७९ लाख मतदाताले भाग लिदैछन् । ७५३ स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि ३५ हजार २२१ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । आर्थिक हिसाबले पनि यो निर्वाचन महंगो अवश्य सावित हुनेछ । किनभने निर्वाचन खर्च करिब १७ अर्ब रुपैयाँ हुने आयोगको अनुमान छ । राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च जोड्दा झन खरबौमा हुन्छ । यति धेरै मान्छेको सहभागिता र खर्चमा हुने स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव बन्न् सक्ला नसक्ला भविष्यले नै बताउनेछ ।

२००४ साल जेठ २७ मा काठमाडौंमा सुरु भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनको इतिहास लामो अवश्य छ । यस निर्वाचन पछि झन्डै हाम्रा चार पुस्ताले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेका छन् । अतः हाम्रो सम्पूर्ण अनुभवले भन्छ, ‘अबको चुनाव छलछाम, व्यक्तिगत लाभ हानी र राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दा नागरिकको बृहत्तर हितका लागि गरिने महोत्सव बन्नुपर्छ । मतदाताहरू भोट हाल्ने मेसिन र कसैको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने साधन मात्र होइनन् । आफ्नो भलो कुभलो छुट्याउन सक्ने सचेत नागरिक पनि हुन् । यो कुरा आगामी निर्वाचनमा व्यबहारबाटै प्रमाणित हुनुपर्छ । अन्यथा भाषण र कागजमा आउने राजनीतिक बदलावले जनताको जीवन बदल्दैन । साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास व्यवहारबाटै प्रमाणित गरिने विषय हो । लोकतन्त्रमा नागरिकको महत्व एवम विकासमा मितव्ययिता आवश्यक छ । अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरुको तयारी, योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता एवम कामको नियमित अनुगमन पनि चाहिन्छ नै ।

सर्वदलीय संयन्त्रको स्थापना र यसको गर्विलो भुमिकालाई प्राथमिकता दिदै विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राहतको दिगो प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुसंगको दरिलो र विश्वासपुर्ण सम्वन्ध र सहयोगको आदान प्रदान हुनु सुन्दर पक्ष हो । नगरमा भएको फोहोरलाई आयस्रोत बनाउनुका अतिरिक्त यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन जरूरी हुन्छ । शान्ति सुरक्षा र अमनचैनको प्रत्याभुति, विद्युत प्राधिकरण, दुरसञ्चार, सडक, यातायातसंग सम्बन्धित निकायहरुसंगको अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिदैँ यस्ता विकासे निकायहरुलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो शुक्लागण्डकी नगर क्षोत्रमा उत्पादित खाद्यान्न, फलफुल, दुध, तरकारी जस्ता खाद्य वस्तुको तथ्याङ्क निकालेर आत्मनिर्भरतामा जोड दिनु आवश्यक छ । कृषिमा कुलो, कृषिको उत्पादनमा आधारीत अनुदानको प्रवन्ध जस्ता आयोजनाहरु निर्वाचनको पहिलो वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी योजना र कार्यान्वयनमा नयाँ नेतृत्वले प्रतिज्ञा गर्ने विषयहरु हुन् । स्थानीय निर्वाचनको माहोल निमार्ण गर्न निर्वाचन आयोग र दलका कार्यक्रमहरुको सरगर्मी बढ्न थालेको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना अन्र्तगतको एमसीसी अनुमोदनमा सफलता पाए पछि सुरक्षित देखिएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन अब चुनावी मोर्चा तयार गर्ने रणनीतिमा जुटदै छ । मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धा र केही ठाउँमा तालमेल स्थानीय निर्वाचनमा कति फलदायि हुने हो विचारणीय छ । केवल चुनाव जित्नका लागि तत्कालको लाभहानिमा केन्द्रित हुने हो भने त्यस्तो गठबन्धन फलदायि नहुन सक्दछ ।

नेकपाको एकिकृत तागतले दिएको विगतको अस्थिर राजनीति र पीडा नै ताजा उदाहरण छ । एमसीसी प्रकरणबाट उत्पन्न हुन सक्ने क्षतिका कारण गठबन्धन बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी चुनावी रणनीति बनाउने प्रतिक्षामा बसेको प्रमुख विपक्षी एमाले एमसिसिको सफल अवतरण पछि जिल्लिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले पार्टी पहिलो विजेता थियो । यस कार्यकालमा नेपाली काँग्रेस, एमालेले आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्य सम्पादन क्षमताका बारेमा समिक्षा गर्नु जरुरी थियो । बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिहरु असफल छन् । त्यसैले एमाले पार्टिले कार्य सम्पादनको समिक्षा भन्दा मतपत्रको रङलाई नयाँ मसला बनायो । नेपाली काँग्रेसले पनि यस्तो समिक्षाको आवश्यकता ठानेन तर आगामी निर्वाचनमा जनताले अवश्य समिक्षा गर्ने नै छन् ।

निर्वाचनमा दलीय एजेण्डाहरु जनताले दिनानु भोगेका समस्यासँग जोड्न नसके चुनावको महत्व कमजोर हुने मात्र होइन, यसको औचित्य नै रहँदैन । लोकतन्त्र र जनादेशका नाममा दलहरूलाई मनपरी गर्ने बाटो मात्र खुल्छ । गत चुनावलाई हेर्दा स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू चुनाव खर्च धान्न नसक्ने भएका थिए । यसले गर्दा हरेक निर्वाचनमा पार्टीका निष्ठावान् कार्यकर्ता भन्दा ठेक्कापट्टा कारोबारीहरूको उम्मेदवारी निरन्तर बढ्दो छ । आसन्न निर्वाचनमा पनि सुधारको कुनै गुन्जायस देखिदैन ।

निर्वाचन आयोगका माध्यामबाट हुने खर्च आफ्नो ठाउँमा छ, तर उम्मेदवारका लागि यति विधि खर्चिलो त हुनु नपर्ने हो । कारण स्पष्ट छ प्रचारका नाममा खटिने कार्यकर्ताको मोजमस्ती र भरणपोषण, जुन नपुगे तिनैले अर्कातिर लागेर हराइदिने धम्की दिन्छन् । निर्वाचनको सुद्धिकरण र लोकतान्त्रिक निर्वाचनका लागि यस्ता चुनौतीमा सुधार फलामको चिउरा सावित भइरहेको छ । दोस्रो, आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न कतिपय उम्मेदवार केही मतदाताको मत किन्न तयार हुन्छन्, किन्ने गरेका पनि छन् । यसलाई हामीले अहिलेसम्म अपवाद मान्दै आएका छौं । यदि प्रत्येक मतदाता पनि उम्मेदवार जस्तै निजी लेनदेनमुखी भएर आफ्नो मतको मोलमोलाइ र लेनदेनमा बढाबढ गर्न लाग्ने हो भने चुनावको औचित्य नै सकिन्छ । यस्तो गलत प्रकृयाबाट न निर्वाचनमा सुधार गर्न सकिन्छ न पारदर्शि र सामाजिक सुधारको सम्भावना नै रहन्छ । स्थानीय तह जनताको आशाको केन्द्र एवम नागरिक अपेक्षाको थलो भएको हुदाँ यस निर्वाचनमा धेरै ठूलो तडकभडक र प्रचारबाजी भन्दा स्थानीय मुद्दालाई वस्तुगत रूपमा प्रकट गर्न सके बढी उपयोगी हुनेछ । पाँच वर्षको अन्तरालमा दोस्रो चुनावमा आइपुग्दा मुलुकको राजनीति स्थिर भयो भन्ने कि अस्थिर भयो भन्ने जिज्ञाषाहरु शान्त भएका छैनन । प्रश्न यथावत छन् । राजनीतिक नेतृत्व र दलीय द्धन्द र आन्तरीक तयारी हेर्दा सकं्रमणको अवस्था कायमै छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस बाहेक स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एवं सहभागी रहेका सबै राजनीतिक दलहरु छिन्नभिन्न र विभाजित भएका छन् । विभाजित गुट–उपगुट र नेताहरूलाई अस्तित्व–बचाउ कठिन छ । उनिहरु आफ्नो र पार्टिको राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता को परीक्षामा छन् । त्यसैले सत्ता गठबन्धनमा चुनावी गठबन्धनको मुद्दा प्रमुख बन्न पुगेको छ । विपक्षी एमालेले बिगतको निर्वाचनको तुलनामा कति क्षति बेर्होनु पर्ने हो भन्ने भयमा छ । गठबन्धनलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएमा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले प्राप्त गरेको मत र काँग्रेस समेतका अन्य दलसंगको मतान्तरलाई हेर्दा करीव ४०० स्थानमा अहिले उ कमजोर हुने देखिन्छ । संस्थागत आधारमा स्थानीय तहले केकस्तो काम गरे, यो मूल्यांकनको समय पनि हो । सबै नगररगाउँपालिकाले आफ्नो कार्यकालमा महत्वपुर्ण उपलब्धी हासिल गर्नु भन्दा पनि धेरैले असहज परिस्थिति बिना कार्यकाल पूरा गर्नु लाई ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्ने भएको छ । अधिकार तथा स्रोतसाधनको अभाव र अपर्याप्तता एवं निर्वाचित निकायको कार्यक्षमताको विषय त कहिल्यै सकिन्न  त्यसमा प्रश्न र गुनासा निरन्तर रहन्छन् । चुनावी मुद्दाभन्दा पनि विगत पाँच वर्षको एउटा वस्तुगत र गम्भीर समीक्षाको खाँचो छ जुन काम राज्य र राजनीतिक दल दुवैको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन तथा स्थानीय सरकारलाई अत्याधिक दलीयकरण गर्नु आवश्यक छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन । किनभने हाम्रो स्थानीय तहको बनोट संघ र प्रदेशको जस्तो संसदीय बहुमतमा आधारित छैन । दलहरुको गुटगत र स्वार्थी जालोबाट स्थानीय तहलाई अलि मुक्त भएर काम गर्न दिँदैमा राजनीतिक दलको सङ्गठन र जनाधार कमजोर हुदैन । उनिहरुले निरन्तर स्थानीय सरकारको काम र सुपरिवेक्षण एंव नागरिक हितको वकालत गरी सुझावहरु दिन सक्दछन् । हाम्रा राजनीतिक दलहरु आफ्ना निहित स्वार्थ र गलत धन्दाको सञ्जाल बन्नु हुदैन । अहिले यहि गलत धन्दा र निहित स्वार्थका कारण देशमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता तथा आर्थिक चलखेलका धन्दा चलिरहेको देखिन्छ । अझ त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ, विकासको बेथिति, प्रकृतिको निर्दयतापूर्वक विनाश र दोहन । यस्तो विनाश र दोहन एंव बेथितिबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त स्थानीय नागरिकनै भएका छन् ।

यसमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू चोखा छन् भन्न मिल्दैन  उनीहरूकै सहयोग र गलत उपयोगबाट यी तमाम गलत काम भइरहेका छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यसको मुल्यांकन हुनुपर्दछ । जनताले आशा एंव भरोसा गरेका राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरुबाट स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा जे जति अपराध कर्म भएका छन् यसको सकारात्मक रिजल्टको प्रतिक्षामा आसन्न स्थानीय निर्वाचनका मतदाता रहेका छन् । यस्तो बिकृति र विसंगतीमा सुधार ल्याउन बजेट मात्र चाहिने छैन यसका लागि कुशल व्यवस्थापन र दर्विलो एंव प्रतिवद्ध नेतृत्व आवश्यक छ । हरेक ब्यक्तिको जिवन आफैमा मुल्यवान हुन्छ, एउटा कुशल र योग्य राजनीतिज्ञले मुल्यहिन राजनीति र समय खेर फालेर मतदाताको विश्वासलाई कुठाराघात गर्नु हुदैन ।