निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
६ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) को पदस्थापना वा सरूवा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ।
बुधबार मन्त्रालयले सिडिओको पदस्थापन वा सरूवा वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले यसरी सिडिओसम्बन्धी पहिलो पटक कार्यविधि बनेको बताए।
‘पहिले यस्तो बनेको थिएन। अहिले नयाँ कार्यविधि बनाएर लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै अधिकृतलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव पनि दिलाउने, व्यावसायिकताको विकास गर्न र अधिकृतको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको हो।’
यो कार्यविधि जारी भएसँगै अधिकृतले स्थायी ठेगाना भएको जिल्लाको सिडिओ बन्न नपाउने भएका छन्।
‘अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरूवा गर्न वा काजमा खटाइने छैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि अधिकृतलाई आफ्नो गृह क्षेत्रमा खटाउँदा पूर्वाग्रही हुने भन्दै व्यावहारिक रूपमा खटाउने गरिएको थिएन।
अब भने कुनै एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकारीलाई पुन: सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा नखटाउने कार्यविधि बनेको छ।
गृहले कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार कर्मचारीहरूको मूल्यांकन गर्छ।
मूल्यांकनकै आधारमा पनि सिडिओलाई अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी दिने/नदिने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
सिडिओको कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने अन्तिम तीनमा रहेका अधिकृतलाई तत्काल अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सिडिओको जिम्मेवारी दिइने छैन।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का सिडिओ रहने पदमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)लाई पठाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर उक्त पदमा खटाउँदा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत भएर पाँच वर्ष कार्यअनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।
कार्यविधिमा ६१ वटा जिल्लालाई क, ख र ग मा वर्गीकरण गरेको छ। उपसचिवलाई सिडिओ बनाउँदा पनि ग वर्गको जिल्लामा खटाइने उल्लेख छ।
क वर्गको जिल्लामा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी छन्।
ख वर्गमा इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, भक्तपुर, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत छन्।
त्यस्तै ग वर्गमा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा छन्।
सहसचिवलाई पहिलो पटक सिडिओको रूपमा खटाउँदा ख वा ग वर्गको जिल्लामा खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागका महानिर्देशक भएर काम गरेका अधिकृतलाई भने क दिन सकिने भएको हो।
‘मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेको अधिकृतलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा पर्ने छैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ग वर्गका जिल्लामा खटिसकेका अधिकृतलाई ख वा क वर्गका जिल्लामा खटाइने भएको हो। ती अधिकृतको इच्छाविपरीत पुन: ग वर्गको जिल्लामा नखटाउने पनि भनिएको छ।
क वर्गको जिल्लामा सिडिओ भएकालाई तत्काल क वर्गकै अर्को जिल्लामा पनि नपठाइने भएको छ। यद्यपि कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट तीन सिडिओलाई भने अर्को क वर्षको जिल्लामा सरूवा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै बाँकी हिमाली जिल्लाको वर्गीकरण भने गरिएको छैन।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालका अनुसार हिमाली भेगका बाँकी जिल्लालाई वर्गीकरण गरिएको छैन। राजपत्रांकित द्वीतिय श्रेणीका अधिकृतलाई ती जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। उक्त कुरा कार्यविधिमा उल्लेख भने गरिएको छैन।
‘अरू बाँकी वर्गीकरण नगरिएका जिल्लाहरू हिमाली क्षेत्रका हुन्। ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ द्वीतिय क्षेत्रका मात्रै पठाउन लागेको हो। प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूका लागि वर्गीकरण गरिएको हो।’
यसरी सिडिओले एक वर्षको अवधिसम्म एउटा जिल्लामा काम गर्न सक्नेछन्।
जिल्लाको शान्ति सुरक्षा बिग्रिएमा, लामो समय सिडिओ कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रूपमा बिग्रिएमा, विभागीय कारबाही सिफारिसमा परेमा, आचारण तथा अनुशासनसम्बन्धी प्रश्न उठेमा सरूवा गर्न सक्ने भनिएको छ।
