निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
४ माघ २०८१, शनिबार
तनहुँ जिल्लामा प्राप्त जम्मा योजना अर्थात बजेट कार्यक्रम सङ्ख्या – करीब ४३६ वटा
नगरपालिकामा ठूलो बजेट हुन्छ , गाउँपालिकामा कम हुन्छ । गाउँपालिकामा छिटो बिकास गरौं , गाउँलाई बिकासमा प्राथमिकता दिउँ भन्ने सिद्धान्त अपनाएर पालिका सङ्ख्याको आधारमा योजनाको समानुपातिक बितरण भएको भए एउटा पालिकाको भागमा पर्ने सरदर योजना – करीब ४३ वटा
होइन कुनै पालिका साना छन् , वडा थोरै छन् , कुनै ठूला र धेरै वडा भएका छन् । बिकासको फल सबै तिर समान रुपमा पुर्याउने नीति लिनुपर्छ भनेर वडा सङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक बितरण भएको भए एउटा वडामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – ५ वटा
यस्तो भएको छैन तर पनि यहाँ एउटा तर्क, एउटा आदर्श स्थितिको परिकल्पना गर्दाको तस्बिर प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । वडा सङ्ख्याको आधारमा योजनाहरुको समानुपातिक बितरण भएको भए –
१. व्यास नगर पालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ७० वटा (वडा सङ्ख्या १४ भएकोले ) २.भानु नगरपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ६५ वटा (वडा सङ्ख्या १३ भएकोले ) ३.शुक्ला गण्डकी नगर पालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ६० वटा (वडा सङ्ख्या १२ भएकोले )
४.भिमाद नगर पालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ४५ वटा (वडा सङ्ख्या ९ भएकोले ) ५.बन्दीपुर गाउँपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ३० वटा (वडा सङ्ख्या ६भएकोले ) ६.म्याग्देगाउँ पालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करीब ३५ वटा (वडा सङ्ख्या ७ भएकोले ) ७.आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या- करीब ३० वटा (वडा सङ्ख्या ६ भएकोले ) ८.घिरिङ गाउँपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करिब २५ वटा (वडा सङ्ख्या ५ भएकोले ) ९.रिसिङ गाउँपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या – करिब ४० वटा (वडा सङ्ख्या ८ भएकोले )
१०. देवघाट गाउँपालिकामा पर्नु पर्ने योजना सङ्ख्या- करिब २५ वटा ( ५ वटा वडा भएकोले )
तनहुँका सबै अर्थात १० वटै पालिकामा परेका जम्मा योजना सङ्ख्या- करीब ४३६ वटा यसमध्ये पालिका तथा वडा नखुलेका योजनाहरु पनि छन् । जिल्ला स्थित सम्बन्धित कार्यालय वा लाइन एजेन्सी मार्फत चल्ने योजना- करीब १३ वटा देखिन्छ । चालू आ व मा व्यास नगरपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब ९० वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब २० वटा बढी)
भानु नगरपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब ७२ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ७ वटा बढी)
शुक्ला गण्डकी नगर पालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब ७३ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब १३ वटा बढी)
भिमाद नगर पालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब ४८ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ३ बढी)
बन्दीपुर गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब ३४ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ९ बढी)
म्याग्दे गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करीब २९ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ९ कम )
आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या- करीब २२ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ८ कम )
घिरिङ गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करिब २१ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ४ कम )
रिसिङ गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या – करिब १६ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब २४ कम )
देवघाट गाउँपालिकामा परेका योजना सङ्ख्या- करिब १७ वटा (समानुपातिक बितरण भन्दा करिब ८ कम )
अधिकांश योजनाहरु ५ लाख र १० लाखका छन् २० देखि ३० लाख सम्मका योजना पनि उल्लेख्य रुपमा रहेका छन् ठूलो अंकका, करोड माथिका योजना भने न्यून देखिन्छन् । तुलनात्मक रुपमा गाउँपालिकामा साना बजेट र नगरपालिकामा ठूला बजेट परेका छन् । सबै वडामा समान रुपले योजना परेका छैनन् । कुन वडामा कति वटा योजना परे वा पर्दै परेनन् ? कुन कुन वडामा कति कति बजेटका योजना परे त्यो पनि छुट्टै अध्ययनको बिषय बन्न सक्छ। सर्सर्ती हेर्दा एउटा पालिकाका कुनै वडामा गनेरै नसकिने सङ्ख्यामा योजना परेका छन् , कुनैमा एक दुई वटा नाम मात्रका योजना छन् भने कुनै कुनै वडा योजना बिहिन पनि छन् । बजेटका विभिन्न कोण र आयाम बारे नागरिक र पार्टी तहमा पनि समीक्षा र छलफल गर्न जरुरी छ। बजेट बितरणको पद्धति सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ।
बजेट र योजना बाँडफाँडमा बडो विडम्बना छ हाम्रोमा। योजना बितरणमा कुनै मापदण्ड बनाइएको पाइँदैन । पार्टी र मन्त्री वा जनप्रतिनिधि बीच हुनुपर्ने संवाद , समन्वय छैन । जसको हात उही जगन्नाथ प्रवृत्ति छ। पद र जिम्मेवारीमा बस्नेहरुको लापरवाही , बेथिति र मनपरिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नै धज्जी उडेको छ। योजना छनोट र बजेट बितरणमा आग्रह , पुर्वाग्रह ,पक्षपात र बिबेकहीनता प्रष्ट देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास गरेको मुलुकमा बजेट बिनियोजनमा यो हदसम्मको मनोमानी निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। योजना छनौटको निश्चित पद्धति छैन । व्यक्तिगत दबाब र प्रभावका योजनाको भरमार देखिन्छ । संस्थागत परिपाटी को पालना हुँदैन । प्राथमिकता र आबस्यकता विश्लेषण गरेर भन्दा पहुँच र भनसुनको आधारमा योजना बितरणको परिपाटी छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको मात्र होइन संघीय बजेट बिनियोजन पनि लापरबाही र बैधानिक प्रावधान बिपरित भएको , गम्भीर त्रुटी भएको स्वयं प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु भएको छ। योजना छनोट र बजेट बितरण संकीर्ण स्वार्थ राखेर हचुवाको भरमा हुनु बडा दुर्भाग्यपूर्ण छ। सरोकारवालाहरु र विज्ञ वोच छलफल , संवाद गरि आबस्यकता पहिचान र विश्लेषण गर्ने , लगानी प्रतिफल प्रभावकारिता मुल्यांकन गर्ने , योजना बैंक बनाउने , प्राथमिकता क्रम तोक्ने पद्धतिको हाम्रोमा कल्पना गरिएको छैन । ” मौखिक माग मौखिक स्वीकृति” लाई प्रक्रिया र वैधानिकताको जलपले सिंगार्ने बेथितिले थितिको रुप लिएको छ योजना र बजेट बाँडफाँडमा जसले जति मनपरि गर्न सक्छ, आफ्नो क्षेत्रमा धेरै योजना र बजेट पार्न सक्छ उ त्यति शक्तिशाली योजना र बजेट बाँडफाँडमा जसले जति मनपरि गर्न सक्छ, आफ्नो क्षेत्रमा धेरै योजना र बजेट पार्न सक्छ उ त्यति शक्तिशाली मानिने स्थिति बनेको छ। यसबाट देशभित्र असमान, असन्तुलित बिकासको अवस्था बनेको मात्र होइन जनतामा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ। योजना र बजेटको आबस्यकता एवं आौचित्यका आधारमा न्यायपुर्ण र समानुपातिक बितरण हुन जरुरी छ। ( विभिन्न सिमितताका कारण यस आलेखमा उल्लेख गरिएका तथ्यांक वा अंकहरु पुर्ण वास्तविक होइनन् तर सत्यताको एकदम नजिक भने छन् ।
