Khabar Punja

दमाैली । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न माग गर्दै तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको अवसर पारेर बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गाैतममार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएकाे हाे । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराई र मानवअधिकार एलायन्स तनहुँका सचिव कविराज श्रेष्ठले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएकाे भट्टराईले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।’

रोम विधान अन्तंगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।’

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नका लागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझावहरुप्रतिपनि ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेकाे अवगत गराइएकाे छ ।