निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
६ आश्विन २०८१, सोमबार
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा एक साताभित्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्याएर लामो समयदेखि सत्ता बाहिरै रहेको साझेदार दल नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको हो।
हाल रहेको ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर ९ पुर्याउने कांग्रेस एमालेको तयारी छ। दुवै दल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको निर्णयको पखाईमा छन्। माथिको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाउनेवित्तिकै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ४ वटा मन्त्रालय दिएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउनेछन्।
साउने १७ गतेभित्र एमाले गण्डकी सरकारमा सहभागी हुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए। एमाले सरकारमा आउँदा मन्त्रालयको संख्या ९ वटा हुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘पाँच मन्त्रालय कांग्रेसलाई हुन्छ। चार वटा मन्त्रालय लिएर एमाले सरकारमा आउने सम्भावना छ’, उनले भने।
भागबण्डा मिलाउन ९ वटा मन्त्रालय बनाउँदा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टुक्राएर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने न्यौपानेले संकेत गरे। यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्राउन कांग्रेस एमाले दुवै सहमत भएका छन्। तर, दुवै दल जनताबाट आलोचित हुने डरले मन्त्रालय बढाउने निर्णयको जस लिन चहान्नन्।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसहित नेपाली कांग्रेसका तीन जना र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका स्वतन्त्र निर्वाचित मराजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर जितेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का फणीन्द्र देवकोटा सरकारमा सहभागी छन्।
जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अझैसम्म मन्त्री पाएको छैन्। उसो त यी दुई मन्त्रालय अल्पमतमा परेर सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २२ गते राजीनामा दिएपछि नै मन्त्रीवीहिन बनेको हो।
संघको सत्ता समिकरण हेरफेर भएर एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीले साउन ६ गते संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपनि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अझै एमालेले प्रवेश पाएको छैन्। सत्ता साझेदार बनेको डेढ महिनासम्म पनि सरकारमा सामेल नभएको एमाले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग रुष्ट छ।
सुरुमा एमालेको मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग उनका सत्ता साझेदार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटालाई हटाउनुपर्ने माग थियो। तर, पाण्डे सकसपूर्ण अवस्थामा साथ दिएका सारथी मनाङे र देवकोटा दुवैलाई नहटाइ एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा उत्रिए।
फणीन्द्रले फ्लोर क्रस गर्दै सांसद पद दाउमा राखेर विश्वासको मत दिएका थिए। र मनाङेले ३१ (बहुमत) पुर्याउन साथ दिएकाले भरसक हटाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छैनन्। किनकि भोलि कांग्रेस एमालेबीचको सत्ता सहकार्यको गाँठो चुट्दा चाहिने देवकोटा र मनाङे नै हुन भन्ने विषयमा उनी स्पष्ट छन्।
मन्त्रालय ७ वटा रहेको अवस्थामा अवस्थामा फणीन्द्र, मनाङेलाई नहटाइ एमालेले पाउने दुई मन्त्रालय मात्रै हो। र दुई मन्त्रालय लिएर एमाले सरकारमा जान चाहेन।
९ मन्त्रालय बन्दा कांग्रेसले फणीन्द्र र मनाङे दुवैलाई आफ्नो कोटाबाट राख्नेछ। ४ जना नयाँ मन्त्री पाए सरकारमा जान एमाले पनि आतुर छ। मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउन अधिक लचिलो रहेको नेकपा एमालेका सांसद बेदबहादुर गुरुङ (श्याम) ले बताए। तर, मन्त्रालयको संख्या ९ हुँदा एमालेलाई ४ वटा चाहिने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे सत्ता समिकरण विपरित एकपक्षीय रुपमा चलेको उनको टिप्पणी छ। ‘उहाँ मुख्यमन्त्री ज्युको एक खाले सोंचाइ उहाँलाई साथ दिनुभएको दुई जना मन्त्री नहटाउने, मन्त्रालयको संख्या थपेर नि उहाँहरुलाई राख्ने आशय बुझिन्छ। त्यै भएर अल्झिएको हो’, गुरुङले भने, ‘हामीले नयाँ समिकरण फेरिएपछि पूरानै कुरा बोकेर हिँड्न हुन्नँ नयाँ ढंगले चल्नपर्छ। जनतालाई निराशा बनाउने, नकारात्मक सन्देश जाने गरेर जान हुँदैन। सकारात्मक ढंगले हामीले मन्त्रालय संख्या बढाउने कुराको स्पष्टीकरण दिन सक्नपर्छ संख्या नबढाम सातै कायम गरौं भन्ने कुरा हाम्रो हो।’
उनले थपे, ‘मुख्यमन्त्रीले दुई जनालाई राख्ने र मन्त्रालय संख्या बढाउने आशय बुझिन्छ।’ फणीन्द्र र मनाङेलाई राखेपनि कांग्रेसकै कोटाबाट राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गण्डकीमा सरकार बिस्तारसँगै साझा कार्यक्रमबारे समझदारी गर्न कांग्रेस एमालेको कार्यदल बनेको थियो। कांग्रेस र एमालेबाट ३÷३ जना सांसद सम्मिलित कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डा टुंग्याउन नसकेर शीर्ष नेतृत्वलाई नै जिम्मा लगाएको अवस्था हो।
मुख्यत कार्यदल मन्त्री मनाङे र देवकोटालाई हटाउने विषयमै अल्झियो। त्यै कारणले एमाले झन्डै डेढ महिनादेखि सरकार बाहिरै छ। सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि गण्डकीमा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी दुई/दुई पटक काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेका थिए। शीर्ष नेतृत्वले निर्णय नदिँदा एमाले गण्डकी सरकारमा सहभागी हुने विषयको टुंगो लाग्न नसकेको हो।
