निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२३ बैशाख २०८३, बिहीबार
दमौली, २१ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा देखिएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका क्रममा उठेका विभिन्न टिप्पणी र आशंकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने प्रयासप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको जानकारी दिँदै उनले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम अघि बढाएको जनाए ।
सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिने उनको भनाई छ।
सरकारका सबै कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै स्थायी समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै भ्रममा नपर्न र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरिएको छ।
