निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
नेपाली समाजको विविधता, सामाजिक संरचनाभित्र रहेको भाषिक तथा सांस्कृतिक बहुलता, पहिचानको संरक्षण, राज्यका सबै अंगमा समान पहुँच, समान प्रतिनिधित्व, समान अधिकार तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ स्थापना भएको हो। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने ६० वटा आदिवासी जनजाति समुदाय यस महासंघमा आबद्ध छन्।
नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि नेपाल मगर संघका तत्कालीन महासचिव सुरेश आले मगरको नेतृत्व तथा नेपाल मगर लाङ्घाली संघको समन्वयमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको हो। हाल महासंघका देशभर ७० भन्दा बढी जिल्ला समन्वय परिषद्, ६५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा संरचना, २२ भन्दा बढी वैदेशिक शाखा तथा नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, महिला महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, शिक्षक महासंघलगायत सातवटा भ्रातृ संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्।
“पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदै आएको ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसले नेपाल मात्र होइन, विश्वभरका आदिवासी तथा रैथाने समुदायले मानव सभ्यता, भाषा, संस्कृति, परम्परा तथा मौलिक ज्ञानको संरक्षण, संवर्द्धन र पुस्तान्तरणमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई स्मरण गराउँछ।
श्रावण २४ (अगस्ट ९) लाई विशेष दिनका रूपमा मनाइए पनि यसअघि नै देशका विभिन्न स्थानमा गोष्ठी, अभिमुखीकरण, अन्तरक्रिया तथा विचार-विमर्शका कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। ती कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणा (UNDRIP), पहिचानको सान्दर्भिकता, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकार तथा सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग र यसको औचित्यका विषयमा व्यापक छलफल हुने गर्दछ।
यद्यपि संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकारका विषयमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य अझै पर्याप्त रूपमा गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन। स्थानीय सरकारहरूले पनि आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान आधुनिक विज्ञान र विकासको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यलाई अपेक्षित रूपमा आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्।
त्यसैले सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। ३२औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसले सामाजिक न्याय, समान अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीप्रतिको चेतना अभिवृद्धि गर्दै सबै समुदायमा सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास र एकताको भावना थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ।
विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको पावन अवसरमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदाय तथा न्याय, समानता र समावेशी समाजका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
