निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१६ कार्तिक २०८३, सोमबार
काठमाडौं, १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणाअनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र उक्त सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत अघि बढाइएको यो पहलले नागरिकलाई जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
यसबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने र नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा सरल, सहज तथा नजिकैबाट प्राप्त गर्ने सरकारको विश्वास छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
