Khabar Punja

तनहुँ : तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा रु ३४ करोड भन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहले रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ । दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २.८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

व्यास नगरपालिकामा रु दुई अर्ब ६४ करोड तीन लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु १३ करोड पाँच लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा रु ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ४७ लाख ३६ हजार, बन्दिपुर गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १३ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड २१ लाख २७ हजार, भानु नगरपालिकामा रु एक अर्ब ५७ करोड ९७ लाखको परीक्षण गर्दा रु ७६ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रु एक अर्ब ८० करोड ५० लाख छ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु सात करोड १३ लाख ३५ हजार, ऋषिङ गाउँपालिकामा रु ९९ करोड पाँच लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ३४ लाख ७९ हजार, घिरिङ गाउँपालिकामा रु ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ८० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १४ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३८ लाख १७ हजार, देवघाट गाउँपालिकामा रु ७७ करोड ५५ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५५ लाख ९८ हजार र भिमाद नगरपालिकामा रु एक अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख १२ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ४५ करोड ६५ लाख, बन्दिपुर गाउँपालिकाले रु ३८ करोड ४३ लाख दुई हजार, भानु नगरपालिकाले रु ७४ करोड २६ लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु ८४ करोड १४ लाख चार हजार, ऋषिङ गाउँपालिकाले र ४७ करोड ८० लाख ९८ हजार, घिरिङ गाउँपालिकाले रु ३४ करोड ८४ लाख ६५ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ४० करोड २७ लाख ९ हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु ३५ करोड ९३ लाख १४ हजार र भिमाद नगरपालिकाले रु ५४ करोड ४५ लाख ९० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले पूर्व तयारी बेगरका आयोजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैङ्क बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा दश स्थानीय तहको बेरुजु रु ३८ करोड २२ लाख रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष भन्दा ०७६÷७७ मा बेरुजु रकम घटेको छ । तर आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा भने जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु १५ करोड मात्रै थियो । विगत दुई आर्थिक वर्षमा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो अवस्थामा छ ।

के हो बेरुजु ?

सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानूनी विधि प्रकृया पूरा नगरी देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोवारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजका रुपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोवार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको रकम कलम हो ।

बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु, सार्वजकि खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नगर्नु जस्ता कारणले बेरुजु बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।