निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१४ मंसिर २०८१, शनिबार
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा सोमबार साँझसम्म पठाइसक्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा सोमबार साँझसम्म लेखी पठाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
१५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउन गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो वा सचिव स्तरीय निर्णयबाट आवश्यकताअनुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानून, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषय समावेश गरेर १५ दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिइएको हो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई दिएका १८ वटा निर्देशन यस्तो छ:
१. तृणमूल तहका नागरिकमा सरकार प्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ । भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ ।
२.नागरिकमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभावसहित गरौँ ।
३. विपद्का समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ । शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौँ ।
४. क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्य कोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे बिचार गरौँ ।
५. मन्त्रालयमा राय माग्नु पूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानूनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौँ।
पारस्परिक सिकाइबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौँ ।
६. तपाईँहरू पूर्ण सेवा भावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुसी अमूल्य छ । त्यो खुसी ल्याउने अवसर नगुमाउनु होस् ।
७.समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस् । आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्ति ठूलो भरोसासहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैँ हृदयङ्गम गर्नुहोस् ।
८.जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीको छानबिनमा जोड दिनुहोस् । निर्णयमा ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईँ न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानून मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ । विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुस्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस् ।
९.सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नव प्रवर्तनात्मक उपाय खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस् ।
१०.सत्य निष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईँहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् । जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानून प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस् ।
११.राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस् । कुनै पनि तस्कर, बिचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् ।
१२.सीमित स्रोत र साधनका बीच सुशासन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्ण कालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस् ।
१३. राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपाय अवलम्बन गर्नुहोस् ।
१४. सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्नुहोस् ।
१५.मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस् ।
१६.स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस् ।
१७. तपाईँहरूका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार छ । स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।
१८. सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो वा सचिव स्तरीय निर्णयबाट आवश्यकताअनुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानून, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषय समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस् । कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस् ।
