Khabar Punja

तनहुँ/जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले मौज्दात कोषमा रहेको रकम स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न जिल्ला सभाको बैठकले समन्वय समितिको नाममा रहेको मौज्दात कोषको बचत रकम जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले मौज्दात कोषमा रहेको रु तीन करोड ९० लाखमध्ये रु तीन करोड ७० लाख स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला सभाको निर्णय बमोजिम शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु एक करोड प्रदान गरिनेछ भने व्यास नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, म्याग्दे गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिकालाई रु ३०/३० लाख प्रदान गरिने वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

यसअगाडी मौज्दात कोषबाट जिल्लाका स्थानीय तहलाई रु ११ करोड ३० लाख बजेट प्रदान गरिएको थियो । जसअनुसार व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिकाका र भानु नगरपालिकाले रु एक/एक करोड र बाँकी छ गाउँपालिकाले रु ८०/८० लाख प्राप्त गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रु ९९ लाख र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८६ लाख ७७ हजार आम्दानी गरेको थियो ।

जिल्लासभाले आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीको भवन निर्माणका लागि समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेको एक रोपनी ८ आना जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयले तनहुँ सहित चार जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको सन्दर्भमा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा समस्या भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भवन निर्माणका लागि जग्गाका भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय भएको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै दमौली अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि जग्गा आवश्यक परेकाले समन्वयको स्वामित्व भएको दमौली पार्कभन्दा उत्तर र दक्षिणतर्फका जग्गाहरु अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय जिल्लासभाले गरेको छ । साथै दमौली अस्पतालसँगै जोडिएका कृषि ज्ञान केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामध्येबाट पाँच रोपनी र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वको जग्गामध्येबाट आठ रोपनी जग्गा अस्पताललाई उपलब्ध गराइदिन गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने निर्णय समेत जिल्लासभाले गरेको छ ।

विगत केही दिनदेखि अविरल वर्षाका कारणले जिल्लामा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिनुका साथै पीडित व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

व्यापारिक पसलको भाडा छुट

समन्वय समितिले भाडामा लगाइएका सटरको दुई महीनाको भाडा छुट दिने भएको छ । कोरोना कहरका कारण व्यवसायीलाई परेको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै दुई महीनाको भाडा छुट दिने र त्यसका लागि मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । “समन्वय समितिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले यसको निर्णय मन्त्रालयबाटै हुनुपर्छ, यस विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि व्यवसायीले भाडा छुट पाउनेछन्,” वाग्लेले भन्नुभयो, “साथै असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न नसक्नेलाई चार महीनाको विलम्ब शुल्क भने छुट दिइएको छ ।” समन्वय समितिले दमौली बजारभित्र ९५ वटा पसल भाडामा लगाएको छ ।

यस्तै व्यास नगरपालिका–२ गणेशमानचोकमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको ट्रेड सेन्टरको मासिक भाडा दर ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ । यस अगाडी उक्त सेन्टरको मासिक भाडा रु एक लाख २८ हजार थियो ।

जिल्लासभाले समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ का लागि रु १३ करोड ४२ लाख ८० हजार तीन सय ४७ को बजेट पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि रु १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार ८ सय ८१ बजेट रहेको समन्वय समितिले रु चार करोड ८७ लाख ७० हजार सात सय ५६ मात्रै खर्च गरेको छ ।