Khabar Punja

लामो समयदेखिको राजनैतिक दाउपेचको वीचवाट गुुज्रिएको नेपालको राजनिती यहि असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलावाट थप तरंगित वनेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रोपटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमाथीको सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश, संसदको पुर्नस्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) मा सासंदहरु स्वतन्त्र हुन्छन र यो प्रक्रियामा सामेल सासंदहरुलाई सम्वन्धित राजनैतिक दलले ह्वीप अथवा कारवाही गर्न सक्दैनन भन्ने आदेशले नेपालको राजनितीलाई थप विवादित वनाईदिएको छ । पक्ष र विपक्षमा विभाजित मत सँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका माथी न्यायलयको हस्तक्षेपको समेत आवाजहरु वुलन्द रुपमा उर्लिएको छ ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधीसभाको चुनाववाट सवैभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिमा उदाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र त्यसपछिको चुनावमा गठवन्धन गरि चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रको एकता पछि वनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार वन्यो । लामो समयपछि कम्युनिष्टको एकल सरकारको नेतृत्व गरेको ओलीको ४१ महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? त्यो समयसन्र्दभमा उठान हुनेछ नै । तर पछिल्लो समयमा संविधानको धारा, उपधारा अन्र्तगत वनेको सरकार र त्यसले सिर्जित गरेको घटनाक्रमको नालीवेलीले भने नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दलिय व्यवस्थामाथी नै सर्वोच्च अदालतको आदेशले गम्भिर प्रहार गरेको छ ।

आफनो क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिर गएर गरिएको सर्वोच्चको आदेशले केहि समय त्यसको पक्षधर राजनैतिक दललाई सकारात्मक नै लागेता पनि अन्तोत्वगत्व नेपालका राजनैतिक व्यवस्थालाई भने लामो समयसम्म वन्धक वनाउनेछ, जुन समयचक्रमा पुष्टि हुदै जालान् ।

नेपालको राजनैतिक अवस्थामा संसद विघटनको विषय नौलो होईन, यो भन्दा अगाडी पनि पटक पटक संसद विघटन गरेको नजिरहरु पाईन्छ । फरक फरक सन्र्दभ र विषयमा गरिएको संसद विघटन सर्वोच्चको आदेशले कुनै सदर भए भने कुनै वदर । सरकारले संसदको विघटन गर्ने अधिकार राखेता पनि यसमा सर्वोच्चले गर्ने फैसलामा भने सधै विवादित वनेको पाईन्छ । एउटै र उस्तै मुद्धामा समेत फरक फरक र माग भन्दा वढि हुने फैसलाले न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत पनि प्रभावमा पर्ने त होईन भन्ने आभास हुन थालेको छ । जुन सन्तुलित न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रतिनिधीसभाका सदस्यहरुलाई कुनै दल विशेषको आज्ञापालक वा दलको प्रतिनिधीको रुपमा मात्र नभएर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधीको रुपमा पनि हेरिनुपर्दछ । दलसँग आवद्ध हुनुको अतिरिक्त प्रतिनिधीसभाका सदस्यहरुलाई सार्वभौम जनतावाट निर्वाचत प्रतिनिधी र सरकार संचालनका लागी योग्य, सक्षम र जिम्मेवार पात्रको रुपमा हेरिनुपर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशमा दलिय व्यवस्थालाई निर्मूल गरि निर्दलिय व्यवस्थाको लाद्न खोजिएको त हैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

लोकतन्त्र र जनअभिमत भनेको जनताको मतद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधी, जुन जनता प्रति उत्तरदायी रहन्छन् । दलिय व्यवस्था लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दलिय ह्वीप नलाग्ने हो भने संसदमा दलिय अस्त्त्वि किन र के का लागि ? जनतावाट निर्वाचित भईसकेपछि सवैलाई स्वतन्त्र सासंद हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिए हुन्थ्यो । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले गर्दा भोलिका दिनमा सासंदको स्वतन्त्रताले हद पार नगर्ला भन्न सकिदैन । जसले अराजक व्यवस्थाको शुरुवात गर्नेछ ।

सरकार निर्माणका सन्र्दभमा धारा ७६ को ५ मा उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वमोजिम विशवासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ वमोजिको कुनै सदस्यले प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ, भनिएको छ । यसको अर्थ कोही सासंद यो धारामा पुगेपछि स्वतन्त्र हुन्छन् भन्न खोजिएको होईन, जसलाई यहि धारामा लेखिएको उपधारा २ वमोजिमको कुनै सदस्यले भनेर दलिय व्यवस्थाको उजागर गरेको छ । जसले गर्दा संसदीय दलको नेता जो भएता पनि यहाँ अन्य कोही सासंद प्रधानमन्त्रीका लागी दावी गरेमा पनि त्यसलाई दलले समर्थन गर्नुपर्दछ भनिएको हो ।
लोकतन्त्रको मुल जननी नै जनता हो, तर यहाँ सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रलाई नै कव्जा गरेर परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गरेर दलिय व्यवस्थालाई नै धुमिल वनाईदिएको छ । सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्ने कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार भएता पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र समेत लाई मिचेर निर्दलियता लादी प्रधानमन्त्री नै नियुक्तीको लागी परमादेश दिनु भनेको निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवाद हो । माग वमोजिम सवै विषयमा सर्वोच्च अदालत नवोलिरहेको सन्र्दभमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश दिनु भनेको संविधानको सर्वोच्चता विपरित हुन् । जुन एक्काईसौ शताव्दीमा कल्पना पनि गर्न सकिदैन । सर्वोच्चको यो दुराशायी र व्यभिचारी निर्णयले नेपालको राजनैतिक व्यवस्थामा लामो समयसम्म नजिरको रुपमा स्थापित हुनेछ, जसले लोकतन्त्र र दलिय व्यवस्थालाई नै कमजोर वनाउँदछ ।

सर्वोच्च अदालत आफैमा संविधान निर्माणकर्ता होईन, यो त केवल अन्तिम व्याख्यता मात्र हो । राज्यको एउटा अंग मात्र हो । अदालतले आफनो आधारभुमि विर्सेर गरिएको यो फैसलाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम कारवाही माथी नै धाँवा वोलेको छ । संविधानमा नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको वारेमा प्रष्ट व्यवस्था हुदाँहुदै पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार मिचेर गरिएको फैसला नेपालको ईतिहासमा कालो वनेर अनादिकालसम्म रहिरहनेछ, जसले दलिय व्यवस्था, लोकतन्त्र र जनादेशलाई नै हत्या गरेको छ ।

जनादेशको अभिमतको विरुद्धमा गरिएको यो फैसलाले अव कुनै पनि क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ला भन्न सकिदैन । अवको प्रधानमन्त्री फलानो भनेर तोकिदिदा, ससंद, चुनावी प्रक्रिया र वहुदलिय व्यवस्थाको भुमिका कहाँ रहला ? दलिय भागवण्डावाट गरिएका नियुक्तिले कुनै पनि दल वा व्यक्ति विशेषको पक्षपोषण गर्नु शिवाय के नै गर्दछ र भन्ने कुरावाट सर्वोच्च अदालत माथी उठ्न पर्देन ? सर्वोच्च अदालतले आफनो सर्वोच्चता चाँही जोगाउन पर्देन ? सर्वोच्चको यो निर्णयले भोलीका दिनमा हुने अराजकता लाई निर्मुलीकरण गर्दछ कि प्रशय दिन्छ, सम्मानित न्यायमुर्तिहरुले सोच्नु पर्देन ? अन्तोत्वगत्व जनादेश भर्सेस परमादेशले देशलाई लामो समयसम्म अस्थिर वनाउनेमा कुनै शंका छैन ।