निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१ मंसिर २०८१, आईतवार
बन्दीपुर । बन्दीपुर गाउँपालिकाले विभिन्न विषयगत समिति गठन गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बिहीबार सम्पन्न पहिलो बैठकले विभिन्न विषयगत समिति गठन गर्दै संयोजक र सदस्य चयन गरेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाकाे अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट आर्थिक विकास समितिको संयोजकमा परमेश्वर भट्टराई र सदस्यहरुमा भिम घले, प्रेमबहादुर शाही, हर्कबहादुर राना चयन भएका छन् । सामाजिक विकास समितिको संयोजकमा शिवकुमार श्रेष्ठ र सदस्यमा कृष्णबहादुर घर्ती, छविलाल गुरुङ, डिलबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् ।
पूर्वाधार विकास समितिको संयोजकमा परमेश्वर भट्टराई र सदस्यहरुमा रवि श्रेष्ठ, कुमार रोका सार्की, मिनबहादुर गुरुङ चयन भएका छन् । सार्वजनिक लेखा प्रवाह तथा क्षमता विकास समितिको संयोजकमा तिलकबहादुर कुंवर र सदस्यहरुमा निशा गुरुङ, मन्जु विक र निरकाजी आले चयन भएका छन् । विधायन समितिको संयोजकमा बलबहादुर गुरुङ र सदस्यहरुमा मिनराम परियार, भगवती विक र रञ्जिता श्रेष्ठ राना चयन भएका छन् ।
लेखा समितिको संयोजकमा धु्रवप्रसाद लामिछाने र सदस्यहरुमा हरिमाया विक, जीवन भुजेल र रोशन बराकोटी चयन भएका छन् । वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा दानबहादुर थापा र सदस्यहरुमा विजय राना, विन्दु नेपाली र ममता राना चयन भएका छन् ।
कार्यपालिका बैठकले उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा दानबहादुर थापा र दमयन्ती थापा मगर सदस्य चयन भएका छन् ।
बैठकले शिवकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्थानीय राजश्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा कौशिला परियार विक चयन भएका छन् ।
बैठकले स्रोत अनुगमन तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा शिवकुमार श्रेष्ठ, बलबहादुर गुरुङ, उमा घर्ती, जीवन भुजेललाई सदस्यमा छनौट गरेको छ । भूमि सम्बन्धी आयोग पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिमा हरिमाया विक, जीवन भुजेल, स्थानीय शिक्षा समितिमा पञ्चमाया गुरुङ र धु्रवप्रसाद लामिछाने सदस्य तोकिएका छन् ।
बैठकले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सञ्चालन भई सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुन बाँकी रहेका योजनाहरुको म्याद औचित्य र प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा एक पटकलाई असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै विभिन्न आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका तर अख्तियारमा उजुरी परी भुक्तानी दिन बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत प्रतिवेदनका आधारमा सर्वपक्षीय सर्जिमन मुचुल्काको आधारमा भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
