निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
११ मंसिर २०८१, बुधबार
अन्ततः पाँच दलीय गठवन्धनको सरकारले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गरेका छन् । यो नागरिकताको विषयभित्र लुकेको भारतीय स्वार्थले नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान कहाँ पुरयाउने हो भन्ने चिन्ता आम राष्ट्रवादी जनतामा परेको छ । भारत नेपालमा खेल्न खोज्ने, अधिनस्थ राख्न खोज्ने, नेपाललाई प्रभावित पारेर चीनसँग नजिक हुन नदिने रणनितीमा छ । यो भन्दा ठुलो खतरनाक नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा समेत नेपाल सरकार, राजनैतिक दलको मौनताले नेता र राजनैतिक दलहरु देश र जनताप्रति वफादार छैनन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नागरिकता विधेयकले पक्कै पनि नेपालमा रहने विशेष गरेर मधेशी मुलका नागरिकलाई सहज वनाएता पनि यसले पार्ने दिर्घकालिन असरमा भने नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरु संवेदनशिल देखिएनन् । नेपाली चेलीहरु भारतमा वुहारी वनेर जाँदा नागरिकता सिफारिश गर्नका लागी ७ वर्षे प्रावधान भारतमा राखिनु, तर नेपालमा भने विहेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुपर्ने विधेयकले भने नेपालको राष्ट्रियतामा भने असर नगर्ने, कस्तो असमान सन्धि ? जसरी भारतिय महिलालाई नेपालमा विहे गर्दा तत्काल नागरिकता दिन मिल्छ भने नेपाली छोरी चेलीलाई भारतिय सँग विहे गर्दा भने ७ वर्ष कुर्नुपर्ने ? कि देशको भौगोलिक आयातनको भरमा ठुलालाई जे गर्दा पनि हुने हो ? देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने विषयमा समेत नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरु मुखदर्शक वनेर हेर्नुले नेताहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नागकिता त्यो देशको नागरिकको पहिचान हो, अनुभुति हो गर्व हो । असल नागरिकका लागी नागरिकता भन्दा अन्य विषय प्रधान हुन सक्दैन । तर यति धेरै मह्त्व वोकेको विषयमा भने नेपाल सरकार सत्ता र कुर्चि टिकाउनका लागी जे जस्तो सम्झौता पनि गर्न अभ्यस्त छ ? आखिर सरकार देश र जनताको रक्षा र स्वाभिमानका लागी उभिन सक्दैन भने त्यस्तो सरकार के का लागी ? सार्वभौम देशका लागी सरकार साधन मात्र हो, साध्य हुन सक्दैन । यति सम्म पनि नवुझेका नेपालका राजनैतिक दलहरु भने भविश्यमा सत्ता प्राप्तिको चास्नीमा डुवेर मौन रहनु भनेको राष्ट्रघात भन्दा अन्य हुन सक्दैन ।
देशभक्त नेता देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागी जीवन आहुति दिन्छन्, तर नेपालका नेताहरु सत्ता र स्वार्थ प्राप्तिका लागी जनताको वलिदानी दिन्छन्, देश वेचिदिन्छन्, अहिलेको नेताहरुको कर्म यहि हो । भारतको पहिलादेखीको दवाव, सत्ता गठवन्धनको नेता प्रचण्डको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री पत्नी देउवाको भारत भ्रमण र भ्रमणवाट प्राप्त आश्वासनको उपज हो, नागरिकता विधेयक । शेरवहादुर देउवालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री वन्नुपर्ने लोभ, प्रचण्डलाई पुन संघिय निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री हुने लोभ, देउवालाई श्रीमती आरजुलाई एकपटक प्रधानमन्त्री वनाउनपर्ने स्वार्थका वीचमा आएको नागरिकता विधेयकले भने नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियतामाथी नै धाँवा वोलिदियो ।
क्रान्तिकारिता, आन्दोलन र जनताप्रतिको सहानुभुति त केवल सत्ता र शक्तिका लागी हो भन्ने पुष्टि भएको छ । देशभित्रका भष्ट्राचार, वेथिती, अराजकता गौण विषय हुन्, जव राष्ट्रियताका मामिला अगाडी आँउछ । सत्ता र शक्तिका अगाडी नेताहरु कतिसम्म लाचार हुन्छन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ । समान प्रकृति र किसिममा नेपाली चेलीले पनि भारतिय नागरिक सँग विहे गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता पाउनुपर्दछ भनेर वोल्ने आँट गर्न सक्दछन ? सक्दैनन् , किनकी यिनिहरुलाई जनता हैन, सरकार र सत्ता नै प्यारो छ । आमुल परिवर्तन र जनताको समृद्धिको नारा लिएर जनयुद्धमा होमिएको प्रचण्ड सत्तारुढ दलका नेता समेत यो विषयमा चुप लागेर वस्नु भनेको यो भन्दा निरीह के हुन सक्ला ?
नेपाली काग्रेस आफै पनि देशका लागी स्थापित भएको पार्टी होईन, विगतको विषयलाई केलाउने हो भने प्रष्ट हुन्छ । देशलाई समृद्ध, जनताको परिवर्तनमा नेपाली काग्रेस साधक वन्न सक्दैन, त्यसमाथी नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउृवालाई प्रधानमन्त्री पदमा कसरी पुन आसिन हुने भन्दा अरु ध्यान छैन । किनकी सभापति देउवा कर्ममा होईन, भाग्य मा विश्वास गर्दछ । शेरवहादुर देउवाले अहिले नागरिकता वेचे, भोली प्रधानमन्त्री वन्ने लालसामा देश पनि वेचिदिन्छन् । यति धेरै निकृष्ट प्राणी अन्य हुन सक्दैन । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि देशको अस्तित्व रक्षा गर्न पहल गर्देन भने यो भन्दा निर्लज्जता अन्य हुन सक्दैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको विगत जस्तो भएता पनि शान्ति प्रक्रिया र सत्ताको चास्नी चुसिसकेपछि उसको राष्ट्रवाद खुलित भएर गयो । जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा रहनुपर्दछ भन्ने मानसिकताले प्रचण्डको मस्तिष्कमा जरा गाडेको छ । नेपालको राजनैतिक दलमा एउटै दल माओवादी केन्द्र हो, जसका कार्यकर्ता दास हुन् । प्रचण्डको निर्णय नै सर्वोपरि हुने । प्रचण्ड अगामी संघिय निर्वाचनवाट प्रधानमन्त्री वन्ने दाउमा छन् । जसको चास्नी भारतले प्रचण्डलाई चुसाईसकेका छन् । त्यसैले भारतको सवैभन्दा गुलामी नै प्रचण्ड हुन् । जुन मामिलामा प्रचण्ड देउवा र मधेसवादी दलभन्दा अगाडी छन् ।
चुच्चे नक्सा र विगतका भारतीय नाकावन्दीको बारेमा डटेर सामना गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि सत्ता र शक्तिका अगाडी नतमस्तक देखिए । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने लालशामा पुगेका ओली अगामी संघिय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मधेशको भोट विगार्ने पक्षमा छैनन । मधेश यसैपनि कमजोर त्यसमाथी पनि समिप आएको संघिय निर्वाचनमा नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर ओलीले मधेशको भोट गुमाउन चाहदैन, यसैले गर्दा नेकपा एमाले र ओलीले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्न सक्दैनन । भएको यत्ति हो ।
सवैको ध्येय एउटै, देउवा संघिय चुनावपछि फेरि प्रधानमन्त्री वन्ने लालशा, प्रचण्ड पनि चुनावपछिका प्रधानमन्त्री । ओली सत्ताच्युत भएपछि पुन सत्तामा आसिन हुने भोक, ओली पनि संघिय चुनावपछि पुन पहिलो दल वनेर प्रधानमन्त्री वन्ने तिव्र चाहनाका वीचमा नागरिकता विधेयक । ओली नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर आगामी चुनावमा जाने ल्याकत राख्दैनन, किनकी नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर एमाले पहिलो शक्ति वन्न सक्दैन, त्यसले प्रधानमन्त्री वन्न वाधा पुरयाउछ भन्ने वुझेका ओलीको मौन समर्थन ।
सवैको स्वार्थ प्रधानमन्त्री, राजनैतिक दलहरु जनताप्रति विश्वास हैन, भारतको गुलामाी गर्दछन्, यहि वुझेका भारतले यहि चुनावको सम्मुखमा नागरिकता विधेयक पारित गरेर देखाईदियो । हाम्रा आर्दशवान नेताहरु यहि स्वार्थताका भुङ्गोमा ।
अन्तत्वगत्व संघिय चुनावपछि हुने प्रधानमन्त्री एउटै हो । लोभको यो भाँडोले नेपाली जनताको अस्तित्वमा नै कुठाराघात गरिदियो । भोलिका दिनमा भनिदियो । नेपाली काग्रेसको सरकारले नागरिकता विधेयक नै वेचिदियो, हामी जनताहरु पर्र् ताली पिटेर नेताको गुलामी गरिरहन्छौ ।
अन्तमा, सवै राजनिती शक्ति सत्तामा अल्झिरहेर देश नै वन्धक वनिरहदाँ नेपाली जनता चाहि के त ? हामी सवै नेताको गुलामी । किनकी हामीलाई पनि शक्ति र सत्ताको ओतपोत, आर्शिवादको खाँचो । जवसम्म नेपाली जनता नेताको गुलाम गर्न छाड्दैन्, देश र सन्ततीले लामो समयसम्म वन्धक बनिरहन्छ ।
