Khabar Punja

विगतको कुलीन र तानाशाही शासनबाट उन्मुक्ति ग्रहण गर्दै ००७ सालदेखि ०१७ पूर्वसम्म प्रजातन्त्र, ०१७ देखि ०४७ पूर्वसम्म पञ्चायती व्यवस्था, ०४७ देखि ०६३ पूर्वसम्म बहुदलीय प्रजातन्त्र, ०६३ देखि ०७२ सम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा ०७२ पछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समावेश तथा समाजवाद उन्मुख, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भन्दै ऐतिहासिक एवम् उत्कृष्ट संविधान, नेपालको वर्तमान सविधानत: प्रावधान रहेको छ । २००७ साल पश्चातको जनआकांक्षा अनुरुप निर्मित यो संविधान जनताको हितको संरक्षण र सर्वोच्चता, संवैधानिक आदर्शता तथा संविधानवादको आस्थालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रिकीकरण अभ्यासमा रहेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, खुला तथा उद्धार अर्थ नीति, जनसहभागिता, जनउत्तरदायिता लाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ संविधान मूल कानुनको रुपमा जारी तथा लागु भएको हो । त्यस्तै शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन तथा नियन्त्रण, लोकतान्त्रिक शासन, कानूनी शासन, विद्युतीय शासन तथा विकेन्द्रीकरण जस्तै अन्य नवीनतम शासकीय मान्यतालाई अभ्यास गर्दै आएको छ नेपालले ।

यिनैं उत्कृष्ट तथा विश्व परिवेशको आधुनिक प्रवृत्तिको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै गर्दा पनि नेपालमा विगतको तानाशाही, निर्दलीय, पञ्चायती एवम् जहानियाँ शासन जस्तै व्यावहार पाइन्छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित भएतापनि जनताले त्यस निमित्त कुनै व्यवहारिक प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन् । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था भएतापनि दलीय उच्चस्तरीय नेताहरुले आफ्नो लागि मात्र यस व्यावस्थाको फलिफाप लिन सफल भएको देखिन्छ । जनतालाई निर्मित गरिएको प्रणालीको गलत दूरुपयोग गर्दै आज मुलुकलाई अस्थिरता, अनियमित, भ्रष्टाचारीतता र असान्दर्भिक एवम् अराजनैतिक प्रतिकूलित मार्गतर्फ निर्दिष्ट गरिदैछ ।

आवधिक निर्वाचन तथा वालिग मताधिकारको प्रयोगमा कुनै वाञ्छनीय भएको देखिँदैन । राजनैतिक दृष्टिकाेण आवधिक निर्वाचन तथा वालिग मताधिकारको महत्व उतिकै रहेको हुन्छ । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाल सम्मको समयसापेक्षमा केहि उदाहरणीय काम गरेको देख्न पाईयो त ? कुनै पनि राजनीतिक दलको सिद्धान्त, विधि र नीतिमा मताधिकारको प्रयोग भएको देखिदैन । न कुनै विचार, सोच तथा सिद्धान्त मिल्छ त्यसै चुनावी गठवन्धन गर्ने एवम् चुनावी तालमेल गरेर राज्यशक्तिको दूरुपयोग ( मुलुकको आर्थिक अनियमिता, अर्थतन्त्रलाई आफू पक्षीय तुल्लीन बनाउने, राष्ट्रियहित विपरीत राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता  र विकास विपरीत अनुशासनहीन ) गरिएको छ । राष्ट्रको सर्वोत्तम हित र उचित व्यवस्थापन गर्नको खातिर यिनैं विकृति र वेथितीलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउने विकल्पकाे खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट विनियोजन २००८ साल तथा योजनावद्ध विकासको आर्थिक वर्ष २०१३/१४ वाट सुरुवात गरिएको थियो । प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुलुकको आवश्यक तथा अत्ति आवश्यक क्षेत्रमा बजेट विनायोजन गरिए पनि कुनै समृद्धि र विकास विस्तार हुन सकेको छनै । कतिपय योजनाहरु लथालिङ्ग तथा अलपत्र अवस्थामा छन् । योजना र बजेट बीच उचित तालमेल गर्ने, कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार एवम् अनुशासनहीन कार्य नगर्ने हो भने योजनालाई सफलीभूत गराउन सकिन्थ्यो होला । यहाँ त कसरी सत्ता मा पुग्ने र योजना तथा विकासका लागि आएको रकम आफ्नो पक्षमा पार्न को बिगबिगि छ । देशको महत्वपूर्ण तत्व वजेट जस्तो कुरामा त आफू उचित हेराफेरी हुन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भने कसरी विकसित र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिएला र ।

मुलुकलाई उचित मार्ग तर्फ लैजाने, राष्ट्रको अभिभावकत्व वहन गर्ने संयन्त्र भनेको राजनीति हो । त्यस्तै प्रशासनिक क्षेत्रले भने त्यस राजनीतिद्वारा निर्मित नीति, कानूनी, योजना लाई जनता सामु पुर्याउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । हाल सम्मको परिस्थितिमा राजनीतिक क्षेत्रबाट अभिभावकत्व वहन गरेको देखिएन । संक्षिप्तमा भन्दा राजनीतिक दलद्वारा गरिएकाे कतिपय कार्य बाहेक कुनै पनि राष्ट्रको हितको लागि नभएको देखिन्छ । यति राम्रो व्यवस्थाको सञ्चालन गर्न नसक्ने र गर्न नचाहने इच्छाशक्ति, मनोबल र संकल्प नभएका अभिभावकले गर्दा सम्पूर्ण पक्षमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, परराष्ट्र तथा अन्य मा नेपाल सदैव पछि रहनुको विकल्प रहेन ।