Khabar Punja

काठमाडाै २० साउन । साउनको पहिलो सातामै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैदेशिक रोजगार कक्षमा युवाहरूको लामो लाइन देखिन्छ । कसैको हातमा राहदानी छ, कसैको आँखामा परिवारको सपना । कोही खाडी मुलुक जाँदैछन्, कोही मलेसिया, जापान वा दक्षिण कोरिया । अधिकांशको एउटै भनाइ हुन्छ— नेपालमा अवसर भए किन विदेश जान्थ्यौं र ?

यही दृश्यलाई पुष्टि गर्छ वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को असार मसान्तसम्म ७ लाख ९२ हजार एक सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृती लिएर विदेशिएका छन् । त्यसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या छ लाख ९७ हजार ९६ र महिलाको सङ्ख्या ९५ हजार ९१ रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार पहिलो पटक व्यक्तिगत आवेदनमार्फत् एक लाख २८ हजार पाँच सय २० जनाले श्रम स्वीकृती लिएका छन् । त्यसमध्ये पुरुष ९८ हजार आठ सय ४१ र महिला २९ हजार छ सय ६९ जना रहेका छन् ।

इजाजतप्राप्त म्यानपावरमार्फत् दुई लाख ६८ हजार नौ सय ९० जनाले श्रम स्वीकृती लिएका छन् । त्यसमध्ये पुरुष दुई लाख ४१ हजार नौ सय ७५ र महिला २७ हजार १५ जना रहेका छन् ।

किन बढ्दै छ विदेशिने लहर ?

नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । तर उनीहरूको सीप, शिक्षा र क्षमताअनुसार रोजगारी सिर्जना हुने गति निकै सुस्त छ । निजी क्षेत्रको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन भने सरकारी रोजगारी सीमित छ । भएका रोजगारीमा पनि पारिश्रमिकले जीवन धान्न मुस्किल पर्ने अवस्था धेरैको अनुभव छ ।

यही कारणले विदेश अहिले धेरै युवाका लागि विकल्पभन्दा पनि बाध्यता बनेको छ । परिवारको ऋण तिर्न, घर बनाउन, छोराछोरी पढाउन, वृद्ध बाबुआमाको उपचार गराउन वा भविष्यका लागि केही बचत गर्न लाखौं नेपालीले वैदेशिक रोजगारीलाई रोजिरहेका छन् ।

फर्किनेहरू पनि फेरि विदेश नै

विभागको तथ्याङ्कमा अर्को रोचक पक्ष पनि देखिन्छ । उक्त अवधिमा तीन लाख ८५ हजार सात सय ८३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृती लिएका छन् । यसले के सङ्केत गर्छ भने विदेशबाट फर्किएका धेरै नेपालीले नेपालमै स्थायी रोजगारी वा आम्दानीको भरपर्दो स्रोत नपाएर पुनः विदेश जाने निर्णय गरिरहेका छन् । अर्थात् वैदेशिक रोजगारी अस्थायी यात्रा होइन, धेरैका लागि दोहोरिने जीवनचक्र बनिरहेको छ ।

के भन्छ विभाग ?

वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता विन्दा आचार्यका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या उच्च रहे पनि विभागको प्राथमिकता सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो ।

उनका अनुसार, विदेश जाने सबै श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । आधिकारिक म्यानपावर कम्पनी वा सरकारबाट स्वीकृत माध्यमबाट मात्रै विदेश जान विभागले आग्रह गर्दै आएको छ । श्रमिक ठगी तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेवा प्रणालीलाई थप डिजिटल र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विदेशिएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन, परिवारको आयस्तर उकास्न र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यसको ठूलो योगदान छ ।

तर अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ । गाउँहरूमा खेत बाँझो हुँदै गएका छन्। उत्पादनशील उमेरका युवा विदेशिएपछि कृषि, निर्माण, उद्योग र उद्यम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको छ। धेरै गाउँमा वृद्ध र बालबालिका मात्र बाँकी रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने कुरा व्यावहारिक होइन । तर त्यसलाई बाध्यता होइन, रोजाइ बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग र लगानी विस्तार, सीपमूलक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने नीति, युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, तथा श्रमको सम्मान र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।