Khabar Punja

तनहुँ : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल तनहुँले स्वच्छ बजार कायम गर्दै उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधि रोक्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका उपभोक्ताका अधिकारमाथि भइरहेको लुट तथा गुणस्तरहीन वस्तु नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ बजारका लागि संवेदनशील भएर काम गर्न माग गर्दै मञ्चले बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्य मार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराईले बुझाउनुभएको ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ताको अनुभवले नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित निकायहरु र तिनका अधिकारीहरुले व्यवसायीको प्रभावमा परी कानुन वमोजिम पूरा गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरिदिएका कारण बजारमा प्रदायकहरुबाट सङ्गठित रुपमै बजार स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यसले प्रत्येक वस्तु र सेवामा उपभोक्ताले मर्का सहन गर्न परिरहेको छ । यसर्थ स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्न, उपभोक्ता मर्काका विरुद्ध गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा उपभोक्ता सम्वद्ध निकाय वा अधिकारीहरुबाट भैरहेका कारकारबाहीको नियमन गरी आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरियोस् ।”

ज्ञापनपत्रकाे पूर्ण पाठ

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौ
मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँ

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्वन्धि व्यवस्था गरि प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरको छ । धारा ५ (घ) (१) (४) (७) मा स्वाधिन राष्टिय अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणगरि आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने, कालाबजारी, एकाघिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीतिसम्वन्धि व्यवस्था गरेको छ । स्वच्छ बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व तिनै तहका सरकारको भएको राज्यशक्तिको बाँडफाड र अनुसुची सम्वन्धी व्यवस्थाबाट प्रष्ट छ ।
जनताबाट करिव दुइतिहाई वहुमत प्राप्त गरि सरकारमा रहेकोसत्तारुढ दलको चुनावीघोषणा पत्रमा समेत स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणगर्ने प्रतिवद्धताउल्लेख गरेको तथ्य प्रतिसम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई स्मरण गराउदछौ । तथापी नेपाली वस्तु तथा सेवा बजारमा कृतिम अभाव, कृतिम मुल्य निर्घारण, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात तथा विक्रि वितरण, नापतौलमा ठगी, तरकारी खाद्यान्न जस्ता वस्तुमा विषादी र अखाद्य वस्तुको प्रयोग, भ्रमपुर्ण विज्ञापन, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग, कालोबजारी, एकाधिकारपुर्ण, निषेधिततथा अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापहरु व्याप्त भईबजारमा अस्तव्यस्तता र दण्डहिनता कायमै छ . गुनासो गर्ने उपभोक्ताको सुरक्षानहुनु ,कमजोर गुनासो व्यवस्थापन र बजारमा प्रभावकारी नियमित अनुगमनहुन नसक्दा समग्रमा बजार सुशासनको अवस्था नितान्त कमजोर रहेकोछ । स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट हाल भैरहेका प्रयासहरु नितान्त अपर्याप्त भएको तर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्युको विशेष ध्यान आकर्षण गराउदछौ । नागरिकको बाँच्नका लागि दैनिक चुलोसंग सम्वन्धित खाद्यान्न, तरकारी, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु र स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत हवाई, जस्ता अत्यावश्यक सेवामा भइरहेको आपुर्ति, गुणस्तर, मुल्य, नापतौल, विज्ञापन र नियमन सम्वन्धमा देखिएका मुल समस्याहरु आज नेपाली बजारमा आम उपभोक्तालेसामना गरिरहनु परेको छ । बजारमा उपभोक्ताको सन्तुष्टिको अवस्थाबाट नै सरकारको सफलता र असफलताको सुचक हुने भएकाले बजार सुशासन आज नेपाल सरकारका लागि चुनौतिका साथै गतिलो अवसरको विषय समेत हुन आएको छ । कोभिड‐१९ को कहरले सवैभन्दा वढी प्रभावित हुन पुगेको नेपाली बजार र सवैभन्दा बढी ठगि, शोषण र उत्पीडनको शिकार बन्नु परिरहेको उपभोक्ता वर्गको हित संरक्षण लागि सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील वन्नु पर्ने तर्फ सचेत रहन हाम्रो आग्रह छ । पछिल्लो चरणमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारी एवम् अवैतनिक व्यक्तिहरु समेत स्वास्थ्य सामाग्रीको कालो बजारीमा सक्रिय रहेको पाइनु, चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज पछि एक्कासी चिनीमा अनुचित मुल्य बृद्धिहुनु, उपभोक्ता चर्को विरोधका वाबजुद ३० देखि ३५ रुपैयाँमा बजारमा अहिले खुद्रामा विक्रि भइरहेको पानीको खुद्रामुल्य ५० रुपैयाँ तोकिनु, नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था विना बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिका नाउँमा खुला रुपमा भइरहेको नेटवर्किङ्ग व्यवसायलाई अनुमति दिनु, प्याजको मुल्यमा एकै दिनभित्र देखिएको दोव्वर अन्तर, वाली लगाउने समयमा रसायनिक मलको चरम अभाव हुनु, विउ र तरकारीको आपुर्ति र मुल्यमा सस्थागत भइरहेको कृतिम अभाव र कालोबजारी, कोभिड‐१९ महामारीको अवस्थामा ५० प्रतिशत यातायातमा भाडा बृद्धिको निर्णय गर्नु तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने तर्फ पटक्कै ध्यान नदिएरै बढी भाडा असुल्न दिइरहनु, स्वाथ्स्य सस्थाहरुले कोभिड‐१९ का कारण देखाएर स्वास्थ्य उपचार सेवा इन्कार गर्नु, पि.सि.आर परिक्षणका लागि तोकिएको दस्तुर पालना नगरी निजी प्रयोगशालाहरुले सरकारको आदेशको हाका हाकी अवज्ञा गर्नु, करौडौ मुल्यका म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुमा नयाँ लेवल लगाउने कारखानाहरु एक पछि अर्को देखिदै जानु, त्यस्ता सामाग्री बजारबाट फिर्ता र नष्ट नगर्नु वरु अनुसन्धान नै नगरि दोषिहरु तारेखमा छोडीनु, नियामक निकायहरु बीच कमजोर कानुन लगाउन मुद्दा तानातान गर्न होडवाजीहुनु, कोभिडको कहरमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर, माक्स लगायतकाऔषधीजन्य वस्तुका उत्पादक तथा विक्रेता उपर कारवाही नगरि उपभोक्ता ठगिन दिइरहनु, त्यस्ता उत्पादनहरुबजारबाट फिर्ता तथा नष्ट गर्ने र उत्पादकहरु लाईदण्डीत गर्नेतर्फ वेवास्ता गर्ने बजारमा अधिकांश व्यवसायीहरुले कोभिड १९ संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना नगरेको पाइनु जस्ता केही दृष्टान्तहरुबाट व्यवसायीहरुको नियामक निकायहरुमा रहदै आएको अनुचित प्रभाव र कमजोर नियमनलाई प्रष्ट्याउँछ । हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, रोजगारी समेत दलाल पुजिँको दवदवा रहनुले हाम्रो सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन सकिने अवस्था छैन । अहिले बजारको अवस्थालाई हेर्दा सरकार, नियामक निकाय र व्यवासायीको विचको अन्तर नभएको आम उपभोक्तामा अनुभुति प्रति थप गंभिर हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई हाम्रो आग्रह रहेको छ । उपरोक्त विम्वहरु नीति र संरचनागत कमजोरीका प्रतिफल हुन । यसर्थ स्वाधिन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित सरक्षणका लागि निम्न वमोजिमका माग सम्वोधन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
(१) हाल उद्योग बाणिज्य, आपुर्ति मन्त्रालय एउटै हुनु, मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागका अधिकारीहरुका लागि अत्याधिक लाभ मानिएकोउद्योग रबाणिज्य क्षेत्रमा लाभका सन्दर्भमा अघिक ध्यान पुग्न जाने तर तिनै उत्पादक, आयातकर्ता तथा बिक्रेताबाट भइरहेकोःवच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण विपरितका क्रियाकलापप्रवद्र्धन, नियमन तथा नियन्त्रणको विषय जहिले पनि ओझेलमा पर्दै आएको हालसम्मका कटुसत्य अनुभवहरुले सिकाएको छ । यसर्थ स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकारको विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक भएकोले आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय छुट्टै मन्त्रालयको रुपमा स्थापना गरीयोस्.।
(२) उपभोक्ताको अनुभवले नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सघ प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित निकायहरु र तिनका अधिकारीहरुले व्यवसायीको प्रभावमा परी कानुन वमोजिम पुरा गर्नुपर्नेआफ्नो दायित्व पुरा नगरिदिएका कारण आज बजारमा प्रदायकहरुबाट संगठित रुपमै बजार स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिविधि सञ्चालन भईरहेका छन्.। यसले प्रत्येक वस्तु’ र सेवामा उपभोक्ताले मर्का सहन गर्न परिरहेको छ । यसर्थ स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्न, उपभोक्ता मर्काका विरुद्ध गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा उपभोक्ता सम्वद्ध निकाय वा अधिकारीहरुबाट भैरहेका कारकारबाहीको नियमन गरी आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना गरियोस् ।
(३) नेपालको अर्थतन्त्र नितान्त विचौलिया अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित भइरहेको मञ्चको निष्कर्ष छ । विचौलिया अर्थतन्त्रलाई अन्त गरी बजारमा मुल्य नियन्त्रण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ वमोजिम अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सुचि तत्काल निर्घारण गर्न र त्यस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन, आयात र बजार ब्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्दै हरेक प्रदेश ःर स्थानीय तहमा सुपथ मुल्यको पसल स्थापनातथा सञ्चालका लागि श्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गरियोस ।
(४) उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५५मा ऐन वमोजिम कसुरको जिम्मेवार सस्थाको मुख्य प्रशासकिय अधिकारी रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दायित्व हुने र मुख्य प्रशासकीय अधिकृत पदमा नरहेको अवस्थामा दायित्वकसैले लिनु नपर्ने कानुनी व्यवःथाबाट दोषि सञ्चालक कसुरदार हुन नपर्ने र पदबाट अवकास लिए दायित्व वेहोर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गरि कसुरदार सञ्चालक र प्रशासकीय अधिकारी समेतका दोषिलाई प्रमाण भए जहिलेसुकै पनि निज उपर उजुरी गरि कारवाही र क्षतिपुर्ति भराउने सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, आम उपभोक्ता विरुद्धको कसुर गर्ने कसुरदारलाई अनिवार्य पक्राउ गरि हिरासतमा राखि आवश्यक अनुसन्धान कारवाही गर्नु पर्ने निरिक्षण अधिकृतको कर्तव्य सम्वन्धी व्यवस्था गर्न, उपभोक्तामाथि गरेको कसुरबाट आर्जन गरेको विगो कायम गरि असुल गरी उपभोक्ताले माग गरेका वखत उपलब्ध गराउने र विगो वमोजिम सजाय गर्ने व्यवःथा गर्न, ऐनको दफा ५० र ५८ मा संशोधन गरि दुई वा दुई भन्दा बढी आम उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरि उपभोक्ता विरुद्धको कसुर भएकोमा क्षतिपुर्ति मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न, ऐनको दफा ५० मा क्षतिपुर्ति सम्वन्धी माग दावि गर्दाकै अवस्थामा पिडीत उपभोक्ताले अदालती दस्तुर राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न, मुद्दामा तारेखमा वस्न नपर्ने तथा उजुरी गर्दा प्रमाण संकलन तथा मुद्दा गर्दा लागेको खर्च समेत पिडीतले भराई लिनपाउने व्यवस्था गरि मर्काका विरुद्ध उजुर गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहन सम्वन्धि व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहलाई निरिक्षण अधिकृतको नियुक्ती वा तोक्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तथा सजायमा आवश्यक समय सापेक्ष संशोधन हुने गरि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन गरियोस । मुल्य निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, गुणस्तर निर्धारण सम्वन्धी कार्यविधी, त्रुटिपुर्ण उत्पादन र वस्तु फिर्ता सम्वन्धी कार्यविधी, बजारको तह निर्घारण सम्वन्धि निर्देशिका, प्रदायकको दायित्व र ःवनियम सम्वन्धि निर्देशिका जारी गरि संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस ।
(५) प्रत्येक अत्यावश्यक वस्तु’ र सेवा तथा विदेशबाट पैठारी गरिएका वस्तुहरुमा अधिकतम खुद्रा विक्रि मुल्य घोषणा गराई घोषित अधिकतम खुद्रा बिक्रि मुल्यको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरियोस ।
६) नेपालमा तरकारी तथा खाद्यान्नमा सवै प्रकारका विषादी र गुणःतरको जाँच हुने उपयुक्त प्रयोगशालाहरुको कमी छ । यसबाट नेपालमा विषादीको अवशेष सहितको तरकारीजन्य पदार्थ र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुहरु उत्पादन तथा आयात अत्याधिक ह’दै आएको छ । यसले उपभोक्ताको ःस्वास्थ्यमा गभिर असर पु¥र्याई नसर्ने रोगको मुल श्रोत नै विषादीयुक्त तरकारी फलफुल तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु हुन गएको छ । यस्ता रोगका श्रोत नै नरोक्दा सरकारबाट ःवाःथ्य क्षेत्रमा जति लगानी गर्दा पनि नपुग्ने अवस्था पक्का छ । यसर्थ तरकारी तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर परिक्षणका लागि प्रयोगशालाहरु स्थापना गरि सञ्चालनको व्यवःथा गरियोस ।
(७) ग्याँस पेट्रोल र डिजेल आयातबाट महिना मै करोडौ संचित विदेशी मुद्रा डलर विदेशिने र वातावरण प्रदर्षण गर्नका साथै नेपालमा उत्पादीत विद्युत खेर जाने सम्भावना वढदै गईरहेकोले विद्युतको महसुल घटाउन र विद्युतिय सवारी साधन तथा खाना पकाउने चुलो जस्ता वस्तुहरुकोउत्पादन, आयात र प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिपेट्रोलियम पदार्थबाट भइरहेको क्यापिटल फ्लाइङ्ग तत्काल रोकि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरियोस र
(८).उपभोक्ता हित संरक्षण र ःवच्छ वजारको स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशिल उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता विकास गरि उपभोक्ता सस्थाहरु सरकार र कुनै अधिकारीका विरोधी होइनन्, सरकारका अवैतनिक सहयोगी र लोकतन्त्र र समाजबादी राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक शुन्दर पक्षहरु हुन भन्ने बुझाईमा एकरुपता ल्याइयोस ।
(९). अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध संय’क्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप कानुनी व्यक्ति र निजी क्षेत्रलाई पनि अन’चित कार्य र भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन सक्ने गरि सो सम्वन्धी तत्काल आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइ उक्त आयोगबाट गरिने काम कारवाहिहरु पुर्वाग्रहमुक्त, तथ्यपरक तथा पारदर्शि गरियोस ।
१०) भ्रमपुर्ण विज्ञापनको प्रचार, प्रशारण तथा प्रकाशनबाट उपभोक्ताहरु माथि ब्यापक रुपले ठगिभैरहेकोले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १४ वमोजिम तत्काल विज्ञापन वोर्डको गठन गरियोस .।
११) उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ वमोजिम छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठनगरि उपभोक्ताका मुद्दा शिघ्र सुनुवाईको व्यवस्था गरियोस
(१२).शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यन्न, तरकारी, यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, द’र्गम क्षेत्रको हवाई सेवा र सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनिमितता, अव्यवःथा र उपभोक्ता माथि अधिक ठगी भैरहेकोले यि क्षेत्रमा विशेष कार्ययोजना सहित प्रभावकारी नियमनको व्यवःथा गरियोस ।
(१३) कुनै कारणले कसुरदारबाट पिडीत उपभोक्ताले क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा पिडीत उपभोक्तालाई क्षतिपुर्ति दिन र उपभोक्तालाई कुनै वस्तु वा सेवामा कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि राहत प्रदान गर्न उपभोक्ताले संरक्षण कोषको स्थापना तथा संञ्चालन गरियोस ।
(१४ं). कोभिड‐१४ का कारण पुजिँवादी देशमा समेत नीजि अस्पतालको राष्ट्रिकरण गर्नु पर्ने तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्नु पर्ने माग उठीरहेको सम्वन्धमा महामारीका कारण आक्रान्त जनतालाई राहत प्रदान गर्दै स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने तथा प्रत्येक नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनु पर्ने हकअधिकारको सुनिश्चीत गरियोस ।