दुलेगौडा : विगत लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने शुक्लागण्डकीवासीको सपना छ । पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएपनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको लालपुर्जाको सपना साकार कहिल्यै भएन ।
यसपाली संसदको बहुमतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । गत चैतमा गठन भएको आयोगले विस्तारै काम थाल्दैछ । बुधबार आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले आयोगको क्षेत्राधिकार र पालिकाले गर्नुपर्ने कामबारे शुक्लागण्डकीका भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
शुक्लागण्डकी–२ हलेदी र शुक्लागण्डकी–७ स्याउलीबजारमा भएको अन्तरक्रियामा बोल्दै रानाले यसपालीको आयोगले जसै पूर्जा हातमा थमाउने दाबी गर्नुभयो । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा प्रत्येक नेपालीले आवास र जमिनको व्यवस्था हुन्छ भनेर लेखिएकाले सोही बमोजिम पुर्जा वितरण हुने रानाले बताउनुभयो । उहॉले भन्नुभयो, ‘सुकुम्वासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने सकारको लक्ष्य छ ।’
आयोगको तर्फबाट सरकारले जिम्मा लगाएको काम पुरा हुने बताउँदै उहॉले भन्नुभयो, ‘काम अगाडी बढेको छ । यस अगाडीका आयोगबाट जग्गा पाएनौँ, यसपाली पनि पाईदैन की भन्ने नठान्नुहोला । पुर्जा पाउनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोला ।’ रानाले यसपाली गठित आयोगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित भूमिहीनलाई जग्गा दिने र अघिल्ला आयोगका अपुरा कामलाई पुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
शुक्लाण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङले नगरपालिकाले लालपुर्जा दिलाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने बताउनुभयो । उहॉले लामो प्रतिक्षापछि लालपुर्जा लिने अवसर प्राप्त भएकाले जनस्तरबाट पनि आवश्यक सहयोगको गर्न आग्रह गर्नुभयो । पुस मसान्तसम्म भूमिहिन समस्या समाधानका लागि नगर र वडास्तरीय समिति गठन हुने उहॉले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले क्षेत्राधिकारमा रहेर पुर्जा वितरण हुने बताउनुभयो । नेकपा जिल्ला कमिटी तनहुँका सचिवालय सदस्य रामचन्द्र उपाध्यायले अहिलेको आयोगको ३ बर्षे अवधि रहेकाले जनताले पूर्जा पाउने सम्भावना बढी रहेको जनाउनुभयो । उहॉका अनुसार शुक्लागण्डकीमा झण्डै ५५ सय भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
आयोगले तनहुँको शुक्लागण्डकी सहित गण्डकी प्रदेशका ३६ स्थानीय तहसँग केही दिन अगाडी मात्रै पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा भूमीहिनलाई पूर्जा दिलाउनलाई सम्झौता गरेको थियो ।जस अनुसार तनहुँका ६ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ ।