Khabar Punja

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्ष दुई धारमा विभाजन भएको छ । ओली पक्ष विघटनको पक्षमा छ भने प्रचण्ड–माधव पक्ष विरोध गर्दै सडक संघर्षमा छ । शीर्ष तहदेखि तल्लो तहसम्म नेता कार्यकर्ता यही क्रियाकलापमा व्यस्त छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेश सभा हँुदै स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । झण्डै दुई तिहाईको जनादेश दिएर पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनका निम्ति पठाएको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिले जनतामा निराशा छाएको छ । अब प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने या नहुने अदालतले निर्णय गर्नेछ । संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै सडक संघर्षमा उत्रिएको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ आशा कोइरालासँग खबरपुञ्ज डटकमका सहसम्पादक विनोद ढुंगानाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएकी कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :

संसद पुनस्र्थापनाको विषय अदालतमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो या गलत त्यो अदालतले निर्णय गर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि नेकपा (प्रचण्ड–माधव) पक्ष निरन्तर विरोध र आन्दोलनमा उत्रिएको छ । किन अदालतको निर्णय कुर्न नसकेको हो ?
केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण छ । संविधानको कुनै पनि धारामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो । लोकतन्त्रको विपरित छ । अराजनीतिक र प्रतिगामी पनि छ । हामी अग्रगमनको पक्षमा भएकालाई केपी ओलीले चालेको कदम पश्चगामी हो । यो कदमको विरुद्धमा सडकमा उत्रनु स्वभाविक हो । कारण, ७० वर्ष लामो नेपाली जनताले गरेको निरन्तर संघर्षको परिणाम संविधानसभा मार्फत बनेको अहिलेको नयाँ संविधान हो । यो नेपालको संविधानले सबै नेपाली जनताको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । ओलीले यो संविधानलाई कुल्चिनु भयो । संविधान मात्रै कुल्चनु भएन जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको जनादेशको पनि अपमान गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । यो नयाँ निर्वाचन घोषणा त आफूले गरेको अपराधलाई छोप्ने प्रयत्न मात्रै हो । घोषणा गरे अनुसार वैशाखमा चुनाव पनि हुँदैन । त्यसकारण आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । यो आन्दोलन उचित समयमा भएको छ । केपी ओली हिजोको राजा भन्दा पनि तानाशाह भएर निस्कदैछन् । त्यसकारण अदालतले कहिले निर्णय गर्छ भनेर कुर्नु हुँदैन् । अदालतले आफ्नै ढंगले काम गर्दै जान्छ र हामीले सडकबाट यो कदमको विरोध गरेर सच्याउनै पर्ने हुन्छ । तसर्थ सबै सडकमा जान अपरिहार्य भयो ।

यसो भनिरहँदा कतै तपाईहरु जनमतमा जान डराएको संकेत त होइन यो ?
जनमतमा जान डराएको हैन, जनमत जाने भनेर जस्लाई जहिले मन लायो त्यतिबेला जान पाईन्छ ? संवैधानिक रुपमा के व्यवस्था गरेको छ ? पाँच–पाँच वर्षमा जनमत लिने व्यवस्था छ । एउटा शासकको सनकको भरमा जनमत लिने हो भने यो राष्ट्र कहिल्यै स्थिर हुन सक्दैन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । त्यसकारण जनमत लिने बहानामा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न पाइँदैन ।

मानौँ, सर्वोच्चले ओली पक्षमा फैसला गरिदेला, संसद पुर्नस्थापना नहोला । त्यसो भएको खण्डमा सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकारेर जनमतमा जाने कि नजाने तपाईहरु ? कि झन् अहिलेको भन्दा पनि कडा आन्दोलनमा होमिने हो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली, जो हाम्रै पार्टीको तत्कालिन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले तानाशाह प्रवृत्ति देखाएर पार्टीको निर्णय नमान्ने, मैले एक्लै लडेर बहुमत ल्याएको भन्ने र एक्लौटी पार्टी चलाउन खोज्नु गलत छ नै । सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँको निहित व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दैन होला । अदालतले त संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम हेर्नुपर्छ । संविधान भन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले पनि निर्णय गर्छ भने हामी त्यो निर्णयलाई मान्दैनौँ । भोलि अदालतको विरुद्धमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले त हामी प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो अदालतले सही निर्णय गर्छ भनिराख्या छौँ । संविधान, ऐन, कानुन, लोकतन्त्र र जनताको हित विपरित अदालतले निर्णय भए त्यसको विरुद्धमा पनि उभिन्छौँ ।

तपाई केपी ओलीले तानाशाह प्रवृत्ति देखाए, एकलौटी गरे भन्नुभयो । तर, प्रचण्ड– माधवको सत्ता मोहका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो भनेर ओली पक्ष भन्छन् नि ?
यदि माधव प्रचण्डको सत्ता मोह भएको भए हिजोका तत्कालिन माओवादी र एमाले पार्टी एकताको बेला केही समझदारी भएका थिए । पार्टी एकताको बेला भएको समझदारी भनेको दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु समान अध्यक्ष हुने, दुवैले हरेक बैठक आलोपाले चलाउने र दुवैको हैसियत बराबरी हुने थियो । साढे दुई वर्ष केपी ओली र साढे दुई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएकै हो । जब साढे दुई वर्ष पूरा भयो त्यसपछि पनि राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्न ओली जी ले चाहिरहनुभयो । त्यसपछि एउटाले सरकारको नेतृत्व गरौँ, अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गरौ भनेर फेरि अर्को समझदारी भयो । त्यो समझादारी अनुसार प्रचण्डले यही कार्यकालमा साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन पाउने अवसरलाई त्याग गरेर ओलीलाई तपाई नै प्रधानमन्त्री हुनुस् मैले पार्टीको नेतृत्व गर्छु किन भन्नुहुन्थ्यो ? प्रचण्ड पदलुप्त हुनुहुन्थ्यो भने त्यो पद छोड्नुहुन्थेन होला । पार्टी एकताको बेला भएको समझादारी त उहाँले छोड्नु हुन्थेन होला नि ? केपी ओलीमा कति सत्ता मोह छ भन्ने कुरा उहाँले व्यावहारिक रुपमा पुष्टि गरिरहनुभएको छ । यो राष्ट्रका मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र जुन ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ती सबै ठाउँमा ओलीले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्दा चाँही पदलोलुप नहुने, उहाँ निस्वार्थी व्यक्ति हुने ? अनि अरु मिलाएर जानुपर्छ, पार्टी विधि, पद्धति र सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ भन्नेलाई चाँही पदलोलुप भनिएको छ, यो असाध्यै आपत्तिजनक छ ।

तर, प्रचण्ड माधवको पक्षको पकड रहेको प्रदेशमा चाँही ओली पक्षसँग निहुँ खोज्ने काम भईरहेको छ । आफूहरु कमजोर रहेको गण्डकी प्रदेशमा चाही मिलेरै बस्ने रणनीति देखिएको छ । यसले पनि त प्रचण्ड माधव पक्षको सत्ता मोह प्रष्ट पार्दैन र ?
यो सत्ता मोह हैन । एक त केन्द्रीय राजनीतिको अवस्था जे भएपनि प्रदेशमा त्यस्तो हुनुहँुदैन भन्ने हो । अहिले हामी संघर्षमा छौँ । संघर्षमा भएको बेला हामी के गरेर जाने भनेर अरु राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग छलफल चलाईरहेका छौँ । छलफल गर्दा उहाँहरुले तर्पाहरुको पार्टीको आधिकारिता टुंगिएपछि निर्णय गरौला भन्नुभाको छ । आधिकारिक पार्टी नभएसम्म हामीलाई पनि उहाँहरुसँग समन्वय गर्ने वातावरण पनि छैन । केन्द्रमा जे भएपनि यहाँ त हामी एउटै संसदीय दलमा रहेका छौँ । तसर्थ हाम्रो पार्टीले आधिकारिता पाउनेबित्तिकै गण्डकी प्रदेशमा कसरी जाने, कस्तो रणनीति बनाउने विषयमा छलफल गर्नेछौ, अहिले हामी पार्टीको आधिकारिताका लागि निर्वाचन आयोगले छिटो निर्णय गरोस् भनेर कुरिरहेका छौँ ।

अहिले नेकपाको ओली समूह बाहेक सबै पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको विरूद्धमा देखिन्छन्, तर आन्दोलनमा फरक फरक ढंगले लागेको देखिन्छ । साँच्चै प्रतिगमन हो भने यसलाई एकताबद्व नागरिक आन्दोलनको रूपमा लैजान किन सकिएन ?
अहिले केपी ओली पक्षधर बाहेक यो राष्ट्रका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज लगायतका सबै पक्ष विरुद्धमा छन् । यो प्रतिगमन हो भनेर सबै आ–आफ्नो ढंगले आन्दोलनमा लाग्नुभाछ । एकीकृत आन्दोलनको आवश्यकता छ । तर, नेकपाले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक संघर्षको कारण पैदा भएको समस्या भएकाले आफ्नै ढंगले लागिरहेको छ । कांग्रेस लगायतका अरु राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाज आफ्नै तवरले चलेका छन् । नेकपा साँच्चै फुट्छ कि फुट्दैन ? नेकपाको आधिकारिता कस्ले पाउँछ ? सर्वोच्च अदालतले के निर्णय दिन्छ ? त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने भनेर सबै पक्षले पर्खिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त पनि छन् । किन भने यो त संविधान विपरित छ । अदालतले पनि संविधान अनुरुप निर्णय गर्छ । निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन, नीति, पद्धति र नेकपाको विधान अनुरुप निर्णय लिनेछ भनेर सबै विश्वस्त भएको कारणले पनि संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनेको छैन । अब अदालतले संविधान विपरित निर्णय ग¥यो भने त्यतिबेला हामी संयुक्त संघर्षमा जान्छौँ ।

गएको २२ गते यहाँहरुको पक्षले सरकारको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा भन्दै देशव्यापी आमहड्ताल ग¥यो । अब विरोधको शैली सिर्जनात्मक बनाउन सकिदैन ? गरिखाने जनतालाई दुःख दिने बन्द सधैका लागि बन्द गर्न सकिदैन ?
यो नेपाल बन्द कसैको लागि पनि प्रिय छैन् । र बन्दकर्ताले पनि रहरले जनतालाई दुख दिने मनसायले गरेका होइनन् । शासकले आफ्नो ढंगले मनपरी निर्णय गर्दा जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि गुम्ने खतरामा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने फेरि नेपाली जनताले दुख कष्ट गर्न पर्ने हुन्छ । अन्योलता र अस्थिरता व्यहोर्नपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले फेरि पनि सयौँ वर्ष दुख पाउन सक्छन्, त्यसकारण एक दिन राज्यलाई दबाब दिनका लागि बन्द गरियो । त्यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता थियो । प्रिय कार्यक्रम नहँुदा नहुँदै पनि बन्द गर्न बाध्य भयौँ । त्यसबाट पर्ने असरप्रति जनतासँग क्षमा मागिसकेका छौ ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
अहिले राष्ट्र अत्यन्तै संवेदनशिल घडीमा छ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष गरेर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न ग¥यौँ । अब हामी आर्थिक क्रान्ति तर्फ जाने हो भन्ने सोचेका थियौँ । त्यही सोच अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकतापछि जुन खालको वातावरण बनेको थियो, त्यसबाट जनतामा विश्वास पैदा भाथ्यो । त्यो जनताको विश्वास केपी ओलीको कारण अप्रत्यासित रुपमा संकट पैदा भएको छ । यो संकटबाट मुक्त हुनका लागि प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ । यो कदमलाई उहाँले सच्याउनुपर्छ । नेकपा सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही या गलत के हो छुट्याउन सक्नुपर्छ । ओलीको क्रियाकलाप गलत हुँदाहुँदै पनि जो साथीहरुले अन्धभक्त बनेर सघाउनु भएको त्यो पनि झनै नीति, पद्धति मिच्नको लागि उद्धत बनाएको जस्तै हो । ओलीले गरेको गलत कदमको आलोचनात्मक समर्थन गर्न आग्रह गर्दछु ।