निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार
दुलेगौँडा : गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक बिकास मन्त्री नरदेवी पुनले महिलाहरुलाई समाजमा अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गरिएको बताउनुभएको छ । ‘मैलो यसो भन्दा त आफैँ मन्त्री छस, दोस्रो दर्जा भन्छस् भन्नुहोला । मन्त्री हुदाँ पनि सात जनामा एक जना मात्रै छु नि त’, उहाँले भन्नुभयो ।
जबसम्म महिला शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडी जान सक्दैनन् त्यतिबेलासम्म अरुको अरौटे भरौटे हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । बुधबार म्याग्दे गाउँपालिका–४ छाङ्गमा कालिका मोई समुहको सामुदायिक भवन शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले छोरीलाई शिक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिला आयआर्जनमा कमै संग्लन हुने गरेको उनले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘श्रीमानको कमाईमा हामी चल्नुप¥या छ । श्रीमान्को खल्तीमा पैसा हुनु र आफ्नै खल्तीमा पैसा हुनु फरक कुरा हो ।’ महिला उद्यमी बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
आमा समुहको भवन बनेपछि तालिम केन्द्रका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । हजारौँ नागरिकलाई सिप सिकाएर उद्यमी बनाउन आमा समुहले पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । स्वदेशी उत्पादनलाई विदेश निर्यात नभएसम्म मुलुक सम्बृद्ध नबन्ने उहाँको जिकिर छ ।
संघियता कार्यन्वयनको चरणमा भएकाले तीन तहका सरकारको लय मिल्न नसकेको मन्त्री पुनको टिप्पणी छ । संघियता परिपक्क भएपछि जनताको बिचमा राम्रा काम गर्नलाई अवसर प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको औचित्य छैन भन्नेहरुलाई उहाँको प्रश्न थियो, ‘प्रदेश सरकार नभएको भए कोरोना महाकारीको बेलामा संघ र स्थानिय तहले मात्र काम गर्न सक्थ्यो ?’ प्रदेश सरकारले संघ र स्थानिय सरकारबिच समन्वयकारी भुमिका निर्वाहा गरेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले संघिय सरकारका पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीको अभावले काम गर्न नसकेको उहाँले स्विकार्नु ।
म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी रानाले महिला भवन महिलाको मात्रै पेवा नभएको बताउनुभयो । ‘महिलाले बनाएपनि सबैले उपभोग गरेका हुन्छौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले महिलाको क्षमता अभिबृद्धी र शसक्तिकरणका लागी भवन उपयोग गर्न आग्रह गर्नुुभयो । सिप सिकाउने थलो बन्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
संघिय समानिकरण अनुदानमा बन्ने भवनको लागत १२ लाख २२ हजार १९ रुपैयाँ रहेको निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष कुमारी रानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १ लाख २२ हजार १९ हजार रुपैयाँ उपभोक्ताको लागत सहभागिता रहनेछ ।
