निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ मंसिर २०८१, शनिबार
मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने एउटा सशक्त र पवित्र क्षेत्र मानिएको शिक्षा क्षेत्र सरकारी नीतिका कारण दिनप्रतिदिन अझैवढी कमजोर र निरीह बन्दै गएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदि नाम गरिएका तन्त्रहरु सवै भित्रिए तर शिक्षा क्षेत्रमा भने उही सामन्तवादी सोच हैकमवाद र मनपरी तन्त्रले कहिल्यै छाडेन । खासगरी २०७२ सालको संविधान पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमुल परिवर्तन को अपेक्षा गरिएको थियो । विडम्बना त के भैदियो भने पंचायतकालीन समयमा राजा महेन्द्रले बनाइदिएको एकथान ऐनले हालसम्म जबरजस्त टारिएको छ । । देश संघीयतामा गयो ७५३ वटा स्थानीय तहहरू बने । तहअनुसार का आआफ्नै ढंगका ऐनहरु बने , नियमावली बने । स्थानीय सरकार संचालन ऐन निर्माण गरी स्थानीय पालिका हरुलाई २३ वटा अधिकार हरु दिइयो। प्रदत्त अधिकारहरुको उलघंन गरी मनोमानी ढंगले र संघीय ऐन नियमको समेत विरुद्ध हुनेगरी आफूखुशी ७५३ वटा नै ऐन नियमहरु बनाइए । शिक्षकहरुको पेशागत मर्यादा ‘सुरक्षा तथा आत्मसम्मानका कुनैपनि कार्यक्रमहरु कुनैपनि स्थानीय तहहरुले गरेनन । यहाँसम्म कि प्राप्त गर्दै नगरेका अधिकार हरुको समेत प्रयोग हुन थाल्यो । शिक्षक सरुवामा पालिका हरुको वक्रदृष्टि देखिन थाल्यो । कैयौं शिक्षकहरुलाई विनाकारण सरुवा गर्ने ‘ विद्यालयहरु मनमर्जी किसिमले मर्ज गर्ने दरवन्दी कटौती गर्ने र यसै नाममा शिक्षक हरु लाई हलचल गराउने र पाएक पर्ने ठाँउमा ल्याइदिएको वहाना गर्दै आर्थिक फाइदाका लागि गोप्य रुपमा विचौलीया राख्ने र शिक्षकहरु बाट नाजायज ढंगवाट आर्थिक संकलन गर्ने गरेको आरोपहरु समेत आउन थाले । विद्यालयको प्रशासनिक जिम्मेबारी सिनियर शिक्षक लाई दिनुपर्ने विद्यमान संघीय नियमाली हुँदाहुँदै पनि उनिहरुको मानमर्दन गर्नेगरी कृतिम असक्षमताको विल्ला लगाई पेशाबाट नै हातधुन पर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याइयो । शिक्षक हरुको सरुवामा विचौलीया गरेका आरोपहरु सुन्न थालिए । संघ संगठन मार्फत समस्याको आधारमा शिक्षक सरुवा गर्ने भुमिका लाई निस्तेज पार्ने काम भयो । शिक्षक संघ संगठनले यसलाई रोक्ने प्रयास नगरेको भने होइन । तर हामी संघ संगठनका साथीहरु भागवण्डामा अल्मलियौं । शिक्षक महासंघ समेत पालिकाहरुमा गठन गर्न सकेनौं । ‘तिम्रो संगठनलाई यति र यो पद . ‘ र ‘ मेरो संगठनलाई यति’ भन्दै जिल्लामा नै रुमलियौं । कैंयौं जिल्लामा समेत महासंघ गठन हुन सकेन ! बनेका महासंघ पनि शिक्षक का आम चासोको विषयमा बेखबर बसे । यदि प्रत्येक पालिकामा महासंघ बनेको भए त्यही महासंघले एउटा नियमसंगत तरीकाले शिक्षक सरुवाको सिफारिस गर्ने थियो ।अनियमित गर्ने पालिका लाई सही मार्गमा हिडाउन सक्ने थियो। संघीय महासंघ , संघ, संगठनहरु, सबैले शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई स्थानीय तह मा दिइनु हुदैन भन्दैं आफ्नो संगठन को आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न र१७/१८ थरी शिक्षक पदको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली द्वारा शिक्षकको नियुक्ति हुनुपर्ने ‘ शिक्षक सेवा आयोग संवैधानिक हुनुपर्ने ‘ शिक्षकको मर्यादाक्रम लगायत का सबै खालका शिक्षक हरुको पेशागत सुरक्षा हुनुपर्ने लगायतका झण्डै ३ दर्जन मागहरु राखेर सरकार सँग सम्झौता समेत गरे । तर सरकारहरु कयौं फेरबदल भै नै रहे तर कुनै सरकारले पनि यसको निकास दिन सकेनन् । अब पनि शिक्षा क्षेत्र यसरी सरकारी अकर्मण्यताको शिकार बनिरहन सक्दैन ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि तत्काल एउटा नीति तथा कार्यनीति बनाएर जानु उपयुक्त हुन जान्छ ।
१) संघीय शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई संघीय सरकारको जिम्मामा राख्नु पर्छ।२) स्थानीय सरकारलाई नियुक्ति सरुवा बढुवा जस्ता अधिकार दिइनु हुँदैन ‘ अधिकार को दुरुपयोगगर्ने पालिका लाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३) विद्यालयमा आधुनिक युगका समस्या समाधान हुनेखालका विषयहरु पढाई हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । वर्तमान सैद्धान्तिक र वेरोजगार उत्पादन गर्ने पाठ्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
४) शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहभन्दा कम्तिमा१ तह माथिल्लो निकायबाट वा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट दोहोरो विद्यालय को सहमती को आधारमा गरिनु पर्छ। सरुवा सँग सम्बन्धित अधिकारी, र सरुवामा यदि कुनै विचौलीया संलग्न भएको आरोप लागेमा तिनिहरुको अडियो, भ्वाइसकल डिटेल निकालेर दोषी ठहर भएमा जागीर बाट तत्काल अवकास दिइनुपर्छ ।
५) शिक्षक महासंघको निगरानी र सिफारिसमा सम्पूर्ण शिक्षकहरुको सरुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।६) स्थानीय स्तरका संघ संगठनहरुले सशक्त र प्रभावकारी सकारात्मक सहयोग पुर्याई नचाहिदो तवरले कामगर्ने निस्तेज पार्न सक्नुपर्छ।
७) यदि सरुवामा कुनै विचौलियाको आर्थिक चलखेल को शंका लागेमा सम्बन्धित सरुवा भएका व्यक्तिहरुको नामावली समन्धित तहबाट लिइ तिनिहरुको र शंकापस्द विचौलियाको कल डिटेल समेत लिइ दोषी भएको पाइएमा कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।
लेखक शिक्षक सङ्घ तनहुँका अध्यक्ष हुन्
