निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
९ माघ २०८१, बिहीबार
दमाैली । तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित हिमाली प्राथमिक विद्यालयको जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
तत्कालिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी विभिन्न व्यक्तिहरुलाई घरसारको कागज बनाई सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा विक्री वितरण गरेको उजुरीका आधारमा आयोगले निजहरुविरुद्ध साेमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
विद्यालयको वैठकले मिति २०५१ वैशाख ११ गते निर्णय गरी साविक ढोरफिर्दी गाविसमा रहेको सरकारी÷सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति (जग्गा) गैरकानूनीरुपमा भोगचलन गर्ने गराउने गरेको, विक्री भएका जग्गा घडेरीमा पक्की घरसमेत संरचना बनाएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रतिवादीहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष याम बहादुर बानिया, सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) याम बहादुर ठकुरी, सदस्यहरु घनश्याम बानिया, हरि कुमारी महत, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानिया र खडक बहादुर बानियाले रु एक लाख ६९ हजार ५१ लिई सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवादीहरुमध्ये घनश्याम बानिया, यम बहादुर ठकुरी र हरि कुमारी महतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरुको निर्णयले बिक्री भएको जग्गाको कुल रकम एक लाख ६९ हजार ५१ बिगो कायम गरी सजाय हुन मागदावी लिइएको छ ।
उल्लेखित प्रतिवादीहरुमध्ये याम बहादुर बानिया, धुन बहादुर पुलामी, ज्ञान बहादुर बानिया र खडक बहादुर बानियाको मृत्यु भइसकेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको भएपनि निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकामा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरुसमेतको निर्णयले विक्री भएको जग्गाको कूल रकम रु १ लाख ६९ हजार ५१ बिगो कायम गरी सजाय हुने भएतापनि अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजहरुलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन नसक्ने आयोगको ठहर छ ।
तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले निजहरुले बिक्री गरेको जग्गाको रकम रु.एक लाख ६९ हजार ५१ असुल गराउने प्रयोजनको लागि मात्र निजहरुलाई प्रतिवादी कायम गरी मागदावी लिइएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी प्रतिवादीहरु सन्त बहादुर सिजालीमगर, तिलुदेवी वराल, डोलराज आचार्य, डिल बहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णु प्रसाद लम्साल, शरण बहादुर विक, बलराम वानिया, बुद्दिमाया वि.क., बाबुराम बानिया, लोक बहादुर माकिम, पूर्ण बहादुर वि.क. र धन बहादुर विकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई रु एक लाख ६९ हजार ५१ दिई सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई भोग चलनसमेत गरेको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
निजहरुले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १(ज) बमोजिमको कसुरको मतियारको रुपमा कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा निजहरुमध्ये सन्त बहादुर सिजालीमगर, तिलुदेवी वराल, डिल बहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णु प्रसाद लम्साल, शरण बहादुर विक., बलराम वानिया भन्ने विनी बहादुर बानिया, बुद्धिमाया विक , बाबुराम बानिया र पूर्ण बहादुर विकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बराबरको सजाय हुन तथा ऐ. ऐनको दफा ४७ बमोजिम माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरुबाट भोग हटाई जफतसमेत गरी पाउन मागदावी लिइएको छ ।
साथै प्रतिवादीहरु लोक बहादुर माकिम¸ डोलराज आचार्य र धन बहादुर विकको मृत्यु भईसकेको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको हुँदा निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिमको कसुरको मतियार भई सरकारी जग्गा भोगचलन गरेको कसुर देखिएकामा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बराबरको सजाय तथा ऐ.ऐनको दफा ४७ बमोजिम सजाय हुने भएतापनि अपराधीसँगै अपराध मर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजहरुलाई कैद र जरिवानाको सजाय हुन नसक्ने जनाइएको छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले निजहरुले गैरकानूनीरुपमा भोग गरेको सरकारी जग्गा (सम्पत्ति) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ बमोजिम जफत गर्नेसमेतको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
