निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२९ बैशाख २०८३, बुधबार
नेपालीहरूको महान् चाडमध्येको एक चाड “बडादसैँ” सकिँदा नसकिँदै अर्को महान् चाड “चुनाव/निर्वाचन” को आइतबारबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएर घटस्थापना गरियो । उम्मेद्वारी दर्ताको क्रममा कोही बिहान एक, जिल्ला बेलुका अर्को जिल्ला गरेको देखियो । कोही बिहान एक पार्टी, बेलुका अर्को पार्टी सरेको देखियो भने कोही बिहानसम्म पार्टीको सङ्गठित सदस्य बेलुका स्वतन्त्र भएको पनि सुनियो । यी अनेकौँ क्रियाकलाप र गतिविधिहरूका बिच दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्दा महिला चेहेरा र आवाज अत्यन्तै न्युनतम रूपमा देख्न अनि सुन्न पाइयो ।
प्रत्यक्षतर्फ पचास प्रतिशत (५०%) टिकट पाउनुपर्ने माग महिला नेतृहरूले राख्दै आए पनि संविधानमै उल्लेख भएको ३३% को पनि उमेदवारी परेको छैन । संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन अन्तराष्ट्रिय अभ्याससहितको बहस पनि चल्दै आएको थियो तर आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेद्वारको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ ।
मुख्य तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीले १६५ वटा निवार्चन क्षेत्रमध्ये १९ वटा क्षेत्रमा मात्रै महिला उमेद्वार छानेको छ ।
नेकपा एमालेबाट टिकट पाउने महिला उम्मेद्वारहरूमा:
सुनसरी – ३ – भगवती चौधरी
दाङ – १ – शान्ता चौधरी
दाङ – ३ – कोमल वली
स्याङ्जा – २ – पदमा अर्याल
कास्की – २ – विद्या भट्टराई
डोटी- गौरी वली
कञ्चनपुर – ३ – निरूदेवि पाल
काङ्ग्रेसबाट टिकट पाउने महिला उम्मेद्वारहरूमा:
मोरङ – २ – सुजता कोइराला
सिराहा – चित्रलेखा यादव
अर्घाखाँची – पुष्पा भुसाल
मकवानपुर – डिना उपाध्याय
तेह्रधुम – सीता गुरुङ
माओवादीबाट टिकट पाउने महिला उम्मेद्वारहरूमा:
काठमाडौं क्षेत्र न. २ – ओनसरी घर्ती मगर
काठमाडौँ क्षेत्र न. ७ – मानुसी यमि भट्टराई
काठमाडौं क्षेत्र न. ९ – कल्पना धमला साथै बिना मगर , रेखा शर्मा , गोमा गौतम , पम्पा भुसाल।
२०७४ सालको निर्वाचन कुल २७५ सिटमा ६ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थिए भने ८४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका थिए ।
कोटा पूरा गर्ने बहानामा सामानुपातिकबाट महिला निर्वाचित गरेर महिला प्रतिनिधित्व देखाउने परम्परा राजनितिक दलहरूले पछ्याउँदै आइरहेको देख्न सकिन्छ । विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्षजस्तो पदमा रहेर बिद्यार्थी राजनीतिको आन्दोलन हाँकिरहेका सक्षम र काबिल महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर नदिई समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्नु भनेको सिङ्गो महिला वर्गको सक्षमता, क्षमता अनि योग्दान र त्यागमाथि अन्याय गर्नु हो । हिजो ‘रामकुमारी झाक्री’देखि आज ‘सुनिता बराल’सम्म सबै सामानुपातिकमा किन ? जबकि उनीहरूसँग मैदानमा उत्रने क्षमता अनि योग्यता छ ।
अन्तराष्ट्रिय उदाहरण हेर्ने हो भने ‘डेनमार्क, फिनल्याण्ड, आइसल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी र स्लोभाकिया’ आदि मुलुकहरूको सिर्स पदमा महिलाको नेत्रित्व देख्न सकिन्छ । हाम्रो देश अनि हाम्रो समाजमा मात्र कहिलेसम्म महिलाको योग्दान अनि क्षमताअनुसारको उचित मुल्याङ्कन नगरी पितृसत्तात्मक रुढिवादी सोच राखि रहने? कहिलेसम्म महिलालाई समानुपातिकमा मात्र सिमित राख्ने? कहिलेसम्म कोटा पूरा गर्नका निम्ति मात्र महिलाको सहभागिता देखाउने ? असल सहभागिता र प्रतिस्पर्धाको अवसर कहिले पाउने? भिड्न चाहने महिलालाई मैदानमा उत्रन कहिले दिने?
ठेगाना : शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२/कलेज: काठमाडौं स्कुल आफ ल
