Khabar Punja

प्रत्येक बर्ष मार्च ८ तारिखका दिन मनाइने अन्तरााष्ट्रिय नारी दिवस कुनै खुशियालीको पर्व नभएर हिंसामा परेका महिलाहरुको लैगिक बिभेद बिरुद्धको बुलन्द आवाज हो । महिला सशक्तिकरणको अभियानलाई बिश्वब्यापी रुपमा महान संकल्प र अठोटको साथ निरन्तर जारी राखिने अनन्तकालिन महायात्रा पनि हो । बिगत बर्षहरुमा जस्तै यो बर्ष पनि “११३ औ अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसलाइ मार्च आठको दिन संसार भरिका महिलाहरुले नारी दिवस मनाउदै छन् यस पटकको अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ”लैङ्गिक समानताको बलियो आधार ः सिर्जनात्मक प्रबिधिमा महिला पहँुचको बिस्तार”रहेको छ भने अन्तराष्ट्रिय नारा æDigit All M Innovation and Technology for Gender Equality रहेको छ । यी नाराहरुलाई नाराको रुपमा मात्र सिमित नराखेर कार्यात्मक रुपमा अगाडी बढाउनु सबै भन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ ।

महिलाविरुद्धको हिंसाको अबस्था
महिलाविरुद्धको हिंसा भनेको महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा कुनै पनि किसिमको यातना, भेदभाव तथा दुव्यवहार हो । विश्वमा थुप्रै मुलुकहरुमध्ये नेपालमा पनि महिला हिंसाका घटनाहरु धेरै देखिन्छ । हाम्रो देशमा अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपन, अन्धविश्वास आदि कारणबाट महिला हिंसा जस्तो समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । देशभित्र दाइजो प्रथा, कुटपिट, लैङ्गिक विभेद, बोक्सीको आरोप, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, यौन दुव्यवहार जस्ता समस्याहरु रहेका छन् ।चेलिबेटी बेचबिखन, देहव्यापारजस्ता महिला हिंसाका समस्याहरु पनि हाम्रै समाजमा ब्यप्त रहेका छन् । कतिपय ठाउँमा यस्ता विभेदहरु व्यापक रूपमा देखिन्छन् । देशमा धेरै ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् तर ती परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन । समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच, अन्धविश्वास, पुरातन संस्कार एवं परम्परा, विभेदपूर्ण कानुन, लैङ्गिक असमानता, आर्थिक परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, नीति निर्माणको तहमा न्युन महिला प्रतिनिधि जस्ता विषय नै महिलामाथि हिंसा हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् । पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहार अहिले पनि बिद्यमान छ । महिला र पुरुषबीच विद्यमान यही सामाजिक विभेदका कारण पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ। महिलामाथि हत्या, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, दैनिक घर–व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने–गराउने,आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भइरहेका छन्।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको ५१.५ प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा महिलाहरूले ओगटेको पाइन्छ । आधाभन्दा बढी महिलाहरूको जनसख्या रहे पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला हिंसा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी अनुमोदन गरेको छ। यद्यपि व्यवहार र प्रवृत्तिमा महिलाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अझै विकास हुन सकेको छैन। महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने सुखद कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संस्कार र संरचना एवं सङ्कीर्ण सोचाइका कारण गुणात्मक सुधारले फड्को मार्न सकेको छैन। समान अवसरबाट वञ्चित गराइनु, महिलाको स्वतन्त्रता, गतिशीलता र शरीरमाथि अरुले नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिको कारण पनि महिलामाथि हिंसा भएको अवस्था छ । कानुनी तथा नीतिगतरुपमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धन सकारात्मक तवरले अगाडि बढेको देखिएता पनि व्यावहारिकरुपमा समाजमा अझै लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसालगायतका विभेदका स्वरुपहरु प्रज्वलनशील नै छन् । आर्थिकरुपमा महिलाहरुको पुरूषप्रतिको निर्भरता आज पनि व्यापक मात्रामा सुधार हुन सकेको छैन । छोरी भएर जन्मेकै आधारमा आफ्नै अभिभावकबाट मारिनु परेका दर्दनाक समाचारहरु अझ पनि पढ्न र सुन्न पाइन्छ । आशा गरेजति दाइजो नपाएकाले केटा पक्षका परिवार, छिमेकी या केटा आफैँले महिलामाथि शारीरिक तथा मानसिक हिंसामात्रै नगरेर उनको हत्या नै गरेका समाचारहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छ । कामका सिलसिलामा यात्रा गर्दा या अबेरसम्म काम गर्नु परेका कारण घर आउन ढिलो हुँदा महिलालाई थाकेकी हौली भनेर सहानुभूति दिनुको सट्टा उनको चरित्रमाथि प्रश्न उठाई शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेका कैयौँ घटना हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौँ । बाहिर नआएका यस्ता घटनाहरु अझ कति होलान ?

राज्यले हिंसाविरूद्धको कानुन त बनाएको छ, तर यसको प्रचारप्रसार र उचित कार्यान्वयन भने गरेको पाइँदैन । हाम्रो संविधान एकातिर छ, अर्कोतिर हामी छौँ ।सामान्य अर्थमा राज्यको दायित्व भनेको जुनसुकै लिङ्ग, वर्ग, जात, क्षेत्र, धर्म वा अवस्थाको व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, अर्थात् घटनाको रोकथाम गर्न सचेतना जगाउने, घटना घट्यो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी परामर्श आदिको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाको बारेमा सुसूचित गर्ने कामहरु पर्दछन् । सरकारी र गैरसरकारी प्रतिवेदन तथा सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कामहरु प्रसस्त भएका देखिन्छन ।अहिलेसम्म हिंसा न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा भएका क्रियाकलापहरुको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने रोकथाममा कामहरु न्यून भएका छन् । समाज गतिशील हुँदा हिंसाका प्रकृति पनि फरक–फरक हुन् सक्छन्, तिनीहरुका लागि फरक खालको सहजीकरण चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई नै बहिष्करण गर्ने खालको प्रवृत्ति हामीकहाँ छ, जसले गर्दा हामी पुग्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ । सजिलै गर्न सकिने अर्थात् राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने काम गर्न पनि हामी तयार छैनौँ । पछिल्लो समय दैनिक औसत ७ जना महिलामाथि बलात्कार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुरुप सजाय दिलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ तब मात्र यस्ता दिवस मनाएको सार्थकता रहन्छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरु
नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चता गरिएको छ । यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । यस्तै नयाँ कानुनी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा पनि बलात्कार गर्नेलाई उमेरअनुसार सजाय तोकेको छ । तर संविधान र ऐनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको कार्यान्वयन नहुँदा महिला तथा बालबालिका दिनहुँ असुरक्षित हँुदै बलात्कृत हुन पुगेका छन् । दिनप्रति दिन बढ्दै गएको हत्याहिंसा बलात्कारका घटनाले असुरक्षा, अशान्ति र दण्डहीनतालाई बढुवा दिएको छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नैपर्छ र मान्छेको बाँच्न पाउने मानव अधिकारको रक्षा गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।

– अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप सजाय दिलाएर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
– तीन नै तहको सरकारले समाजमा यस्ता आपराधिक घटना हुन नदिन र जनताको जीवन रक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यसैले राज्यको बलियो उपस्थिति बिना यौनजन्य हिंसाको न्यूनीकरण हुँदैन ।
– नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भनिएको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यका हरेक निकायमा अझै लैंगिक समानता देखिँदैन । त्यसैले लैङ्गिक समानताको अनुभूति राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।
– पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्याय प्रणाली पनि छिटो छरितो छैन । भएका नीति नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर, अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्ष चाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले आजको आवश्यकता छिटो न्यायिक प्रणाली हो ।
– नेपालको संविधानको प्रस्तावना नै लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सङ्कल्प गरिएको छ । यस्तै महिला विरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा, नगरिने उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
– महिला आफूमा नै कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चेतना जाग्रित भएन भने हत्या हिंसाको घटना भइरहन्छन् । त्यसैले महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ ।
– महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न परिवार र समाजको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । जबसम्म सिङ्गो परिवार र समाज यस्ता आपराधिक घटनाविरुद्ध सजग, सचेत र आन्दोलित हुँदैनन् तबसम्म यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन ।
– यही समाजबाट नै महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । यौन जघन्य अपराध हत्या, हिंसाका विरूद्ध पुरूषकै नेतृत्वमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सकियो भने महिला हिंसालाई केही रुपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
– न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ । पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने पनि हिंसाका घटनामा कमी आउने र न्यूनीकरण हुन्छ ।

स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका
स्थानीय सरकारले टोलटोलमा महिलाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । महिलालाई उत्पादनसँग जोडेर उनीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्न स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्ने हो भने आर्थिकरुपमा सबल बन्ने अवस्था रहन्छ । आर्थिक सबलीकरणले पनि महिलाहरु हिंसाबाट बच्न सक्छन् । महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर हुन सिकाउने र अवसर प्रदान गर्ने, समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समाजमा चेतनामूलक सन्देशहरू दिने, हिंसामा परेका महिलालाई कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्ने, हिंसाका सवालमा शून्य सहनशीलताको विकास गर्ने, महिलामाथि हिंसा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने कुराको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिने, सामाजिक क्रियाकलापहरूमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन प्रयास गर्ने, महिलाहरूको क्षमता विकास र समान अवसरको बाताबरण सुनिश्चित गर्ने, बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पुरुषहरूले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक सशक्तीकरण नीति, लैङ्गिक हिंसा निवारण नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने र समुदायमा कानूनी साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । पीडित महिलाहरूलाई अभियानकर्ताको रूपमा परिचालन गर्न परिवारका सदस्य र आफन्तहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटहरू तय गर्ने, महिला हिंसा विरुद्धका कानूनी व्यवस्थाबारे चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कामले पनि यो अभियानमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । जुनसुकै प्रकारको महिला हिंसाबाट प्रभावित भए पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, हिंसा पीडित महिलाहरूलाई आत्मसम्मान सहितको सामाजिक पुनः एकीकरणको व्यवस्था गर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा महिलामैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता कार्यहरू उनीहरूले गर्न सक्छन् । स्थानिय सरकारले समाजमा यस्ता आपराधिक घटना हुन नदिन र जनताको जीवनरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले महिलालाई आत्मनिर्भर र आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउनका लागि कार्यक्रम र नीति ल्याउनुपर्छ । शैक्षिकरुपमा पनि सबल बन्न सकेमा हिंसाबाट पीडित बन्न पर्दैन । उनीहरुलाई अधिकारका बारेमा ज्ञान दिनु पनि स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ । स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण काम राज्यका कानुनलाई प्रभाबकारी कार्यन्वन गराउनु पनि होे ।
तसर्थ,समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका हिंसाजन्य र विभेदमूलक क्रियाकलापहरूको अन्त्य गर्न कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी नभई राज्य र व्यक्ति, परिवार र समाज सबैको साझा जिम्मेवारी भएकाले तपाई हामी सबै आआफ्नो गाउँ, समाजबाट योगदान गराँै र सभ्य, समानतामूलक र हिंसारहित समाज निर्माणमा मद्दत गरौँ । हामी सबै मिलेर महिला बिरुद्धको हिंसा न्युनीकरण गर्न हातेमालो गर्रौ ।