नेपालकाे संविधान र संविधान दिवस
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • विचार

    नेपालकाे संविधान र संविधान दिवस

    प्रमोद शाह (प्रिन्स)

    ३ आश्विन २०८०, बुधबार

    संविधानको अर्थ

    संविधान भनेको देशको मुल कानुन र राज्यको मुख्य निर्देशिका हो। राज्य संचालनको लागी आवश्यक तत्व मात्रै नभई जनताको अधिकार प्रत्याभुति गर्ने एउटा महत्वपुर्ण लिखित दस्तावेज हो । अर्को अर्थमा Mother Law of All Law पनि भनिन्छ । जुन संविधान सभा, मस्यौदा समिति वा सविधान विदको समितिहरुले बनाएको हुन्छ । जसमा देशको संरचना, राज्यको विभिन्न अंगहरुको काम कर्तव्य अधिकार, जनता र राज्य बिचको सम्बन्ध स्थापित गर्छ । सरकार र सरकारको विभिन्न स्वविवेकिय अधिकार माथी सिमा लगाउनु र जनताको हक अधिकार किटानी गरिदिनु भन्ने मर्म बोकेको हुन्छ ।

    संविधानको निम्ती संघर्ष र समयवाधि

    झण्डै सात देखी दशकको अथक सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको परिणाम संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त भएको आज आठ वर्ष भएको छ ।संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो । यो संविधानका आठ वर्ष पुरा हुनै लाग्दा यसको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरौ ।

    ईतिहास

    सर्व प्रथम विश्वमा संविधान जारी गर्ने देश USA हो र विश्वमा संविधान सभाबाट पहिलो लिखित संविधान जारी गर्ने देश फ्रान्स हो जुन १८१४ मा गरेको थियो त्यी सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक ४४ राष्ट्र हो संविधान शभाबाट संविधान जारी गर्ने ।

    विसं २००४ को वैधानिक कानुन नेपालको पहिलो संविधान हो जुन लागु नहुदै निष्क्रिय भयो।२००७ सालमा अन्तरिम संविधान दोस्रो र तेस्रो संविधानका रूपमा २०१५ सालको अन्तरिम संविधान रह्यो । चौथो निर्दलीय पञ्चायतलाई संस्थागत गर्ने संविधान रह्यो भने पाँचौ संविधानका रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो ।जसले संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय बहुदललाई परिभाषित गर्यो । माओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक परिवर्तनको कोशेढुङ्गा सावित भयो । माओवादी, राजा र सात दल गरी राजनीति त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा होमियो । राजा र सात दल माओवादीविरुद्ध खनिदा २०४७ सालको संविधान सुरक्षित थियो तर जब समीकरण बदलियो राजनीतिक माहोल अर्को बन्यो । परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधान जारी भयो । राजतन्त्र संस्थागत गर्ने २०४७ सालको संविधान खारेज गर्यो ।

    अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ संविधान जारी गर्ने आधार तयार गर्यो । संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतासहितको राज्यको प्रादुर्भाव संविधानमार्फत हुन पुग्यो । यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको आठौँ वर्ष मनाइरहेका छौं।

    अन्तरवस्तु

    यो संविधानको अन्तरवस्तु माओवादी र सात दलका बीचमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानसमेतले निर्धारण गरेका थिए । अढाइ सय वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्यका कारण यी दस्तावेजहरू बने । विस्तृत शान्ति सम्झौताले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समस्या नेपाली समाजका समस्या हुन् र तिनै समस्या नै द्वन्द्वका कारण थिए भन्यो । ती समस्या समाधानका लागि युद्धको घोषणा गरिएकामा द्वन्द्वरत पक्ष समस्याको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न सहमत भएका कारणले सम्झौता भएको थियो ।

    द्वन्द्वका कारणहरूको सम्बोधन नयाँ संविधानको अन्तरवस्तु थियो । राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण संविधानको लक्ष्य रहनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । एकात्मक र सामन्ती संरचनाले सिर्जना गरेका उत्पीडन, अन्याय र अत्याचारका समस्याको समाधान दिगो शान्तिको आधार बन्ने कुरा संविधानले स्वीकार गरेको थियो । द्वन्द्वका कारण र समाधानको सूत्र सम्झौताले गृहयुद्धको अन्त्य र शान्ति, लोकतन्त्र र समावेशी शासनतर्फको दिशा तय गर्यो । संयुक्त जनआन्दोलन, जसलाई ‘अप्रिल विद्रोह पनि भनिन्छ, राजतन्त्रलाई गद्दी र शक्ति त्याग्न दबाब दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

    नेपालको संविधानको विशेषताहरु

    झन्डै पाँच दर्जन मुलुकले आफ्नै प्रकृतिका संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेका छन् । त्यो मध्ये नेपाल पनि एक हो । संसारका संविधानसभा मध्येकै उत्कृष्ट ठानिएको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जारी गरिएको संविधान जनमत सङ्कलनका आधारमा अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी संविधानसभाको अत्यधिक मतबाट जारी यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासका माध्यमबाट जारी भएको संविधानका रूपमा लिने गरिन्छ ।

    संविधानको यात्रा लामो र कठिन थियो । यसमा वार्ता संवाद र सहकार्यका पहलहरू भए । नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने अभिलाषा पूरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्यो । नेपाली समाजको अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता समावेश थियो । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी अदालतको आदेशबमोजिम स्वतः अन्त्य भए पनि दोस्रो संविधानसभाको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो । यसकै जगमा २० सेप्टेम्बर २०१५ मा सफलतापूर्वक मुलुकले नयाँ संविधान पारित गर्यो । यो संविधानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।हालको संविधानको विशेषताहरु यसरी रहेको छ ।

    • नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज सहित २०७२ साल असोज ३ गते सविधान शभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको ।
    • यस संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र ९ अनुसुची सहितको संविधान
    • संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ।
    • सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित संविधान ।
    • संघ-१, प्रदेश-७ र स्थानीय- ७५३ गरी तीन तहको राज्य संरचना ।
    • संघीय र प्रदेश संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति ।
    • सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसद्बाट निवाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख ।
    • प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने ।
    • दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने ।
    •  दुईतिहाइले संशोधन गर्न सकिने ।
    • मिश्रित निर्वाचन प्रणाली केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य र केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था ।
    • राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निवाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य ।
    • प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद्, ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५०, प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख ।
    • प्रदेशमा प्रदेश संसद्का कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् । प्रदेश संसदमा संघीय संसदमा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था ।
    • प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुंग्याउने जसको लागी प्रदेश स्तरिय आयोगको व्यवस्था।
    • प्रदेशको नामकरण प्रदेश संसदको दुईतिहाइले गर्ने, प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म केन्द्रीय सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्य सञ्चालन हुने ।
    • संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन ।
    • प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था ।
    • एकीकृत न्यायपालिका, केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने, प्रदेशपिच्छे उच्च अदालत र साबिक जिल्लामा जिल्ला अदालत ।
    • आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता ।
    • धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख भइको, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या – धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चली आएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ । मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोगको व्यवस्था ।
    • सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली । राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियगान यथावत ।
    • जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने। जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने।
    • ३१ वटा जनताहरुको मौलिक हक र ४ वटा सबै काम र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको
    • संविधान, कानुनको अन्तिम व्याख्या संवैधानिक ईजलास मार्फत हुने विशिष्ट अधिकार सहितको संवैधानिक ईजलासको व्यवस्थान
    • उच्च अदालतमा ५ किसिमको रिट प्रतिपादन गर्ने पाउने व्यवस्था
    • आदी संवैधानिक व्यवस्था सहितको संविधान

    संविधानले समाजमा पारेका प्रभाव

    यो संविधान द्वन्द्व रुपान्तरणको एक दस्तावेज हो । संविधानसभा, संविधानसभामार्फत संविधान र त्यो संविधान सङ्घीयता, गणतन्त्र समावेशी राजनीति र धर्मनिरपेक्षतासहितको हुने जस्ता शर्तहरू थिए । तर अहिले त्यसको मुल मर्म कसैले पालन गरेको छैन

    1. संविधान भित्रको सानो छिद्राको प्रयोगले राज्य द्वारा राजनिति र राजनितिको नाममा समाजमा वृकिती बढेको
    2.  संविधानले संस्थागत गरेका ती विषयहरूको इमानका साथ कार्यान्वयनको निम्ती सबैखाले द्वन्द्व समाधानका लागी बेला बेला जातिय, पहिचानीय आन्दोलनहरु ।
    3. विशेषगरी सङ्घीयताले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याइदिएको छ । सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने कुराले फल दिन थालेको छ ।
    4. राजनीतिक संस्थाहरूमा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिले समुचित प्रतिनिधित्व पाएका छन् । शक्तिको यो विविधीकरण सामाजिक न्याय र समावेशिताप्रति संविधानको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।
    5. साथै संविधानले विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्दै आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई पनि नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकतासमेतको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक समृद्धिका दिशामा निजी, सरकारी र सहकारी गरी तीनखम्बे नीतिका साथै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी आर्थिक विकासको जग खडा गर्ने काम पनि यो संविधानले गरेको छ । यसले सामाजिक कल्याण र वातावरण संरक्षणमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि त्यत्तिकै मान्यता दिने काम गरेको छ ।

    आगामी चुनौतीहरू

    संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम बहुजातिय,बहुभाषिक,बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता आत्मसात गरी कार्यन्वयनको निम्ती धेरै नै चुनौतीहरु छन ।

    • नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको भए पनि यो चुनौतीरहित भने छैन । राज्यका सबै अङ्ग सङ्घीयकरण गर्दा पनि न्यायपालिका र राजनीतिक दल एकात्मक नै रहन पुगे । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना गरेको मात्रै छैन, बाधासमेत खडा गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्रोतको बाँडफाँट, सङ्घीयकरणका लागि प्रशासनिक रुचि र सक्षमता एवं अन्तरसरकारी समन्वयसम्बन्धी अवरोधहरू आज पनि कायम छन् । तिनलाई फुकाउने चुनौती आजका र भोलिका समेत हुन् । यी चुनौतीका बाबजुद पनि सङ्घीयताको लाभ देशका कुना–कुनामा पुगेको छ । त्यसलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न भने बाँकी नै छ ।
    • नयाँ संविधान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतासहितका व्यवस्थाहरू प्रतिक्रियावादी र यथास्थितिवादीहरूका चिन्ताका विषय हिजो थिए, आज छन् र भोलि पनि रहनेछन् । ती तत्वहरू यो परिवर्तन र व्यवस्थालाई नै उल्टाउन कम्मर कसेरै लागेका छन् । यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउने आजको प्रमुख चुनौती हो । विभिन्न समूहको चासोलाई सम्बोधन गर्न संविधानका संशोधन गर्ने विषयमा पनि चलेको बहस सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने अर्को चुनौती हो ।
    • राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक स्थायित्व समृद्धि र विकासको आवश्यकताको सम्बोधन आजको खाँचोको विषय हो । रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र गरिबी न्यूनीकरणलगायतका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना समस्या अवश्य हुन् तर सोको समाधानको पनि यो संविधानले ‘रोडम्याप’ प्रदान गर्दछ, तर यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो प्रयास र प्रभावकारी शासन आवश्यक छ ।

    निष्कर्ष

    नेपालले आफ्नो आठौँ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा यो देशलाई यस विन्दुमा ल्याएको राजनीतिक विकासको यात्रालाई प्रतिविम्बित गर्ने यसका लागि योगदान गर्नेहरूप्रति कृतज्ञ हुने समय हो । संविधानले न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध समाजका लागि नेपाली जनताको सामूहिक आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गरेको छ । तिनको प्रवर्द्धनको योजना बनाउने अवसर पनि हो ।

    विविध चुनौतीहरूका बाबजुद संविधानले आशा जगाएको छ । त्याग समर्पण र सहकार्यले नेपालले यी चुनौतीहरूलाई पार गर्दै उज्ज्वल भविष्यतर्फ यात्रा जारी राख्न प्रेरणादायी दस्तावेज बनेको छ । यस संविधान दिवसका अवसरमा, हाम्रा प्रगतिमा उत्सव मनाऔ, अगाडिका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरौँ गणतान्त्रिकरण, सङ्घीयकरण र समावेशीकरणको भावी यात्राका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ ।

    यो संविधान सबैले अध्ययन गरौं, गराउँ, सबैलाई अध्ययनको निम्ति प्रोत्साहन गरौ ।

    लेखक पोखरा विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय, पोखराका कानुन संकाय र विषयमा 3rd टपर हुन्