निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२९ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
तनहुँ : पशुपंक्षी र बाली बीमामा किसानको आर्कषण बढाउन बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने योजना ल्याइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँ र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक योजना सार्वजनिक गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रिमियममा २५ प्रतिशत अनुदान थप्दै निशुल्क पशुपंक्षी र बाली बमाको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएका छन् ।
यो योजना तनहुँमा मात्र नभएर गण्डकी प्रदेशभर लागु हुनेछ । कृषि ज्ञान केन्द्रले बाली बीमा कार्यक्रमलाई १२ लाख र भेटेरीनरी अस्पतालले पशुपंक्षी बीमाका लागि ९० लाख विनियोजन गरेको छ ।
२०६९ सालमा कृषि बीमा कार्यक्रम शुरु हुँदा सरकारले किसानलाई प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गरायो । आर्थिंक वर्ष ०७१/७२ मा २५ प्रतिशत थप गर्दै त्यसपछि प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । ७५ प्रतिशत सङ्घीय सरकारबाट दिइने अनुदान हो ।
कृषि बीमाबारे अनविज्ञ हुँदा किसानको आकर्षण बढ्न सकिरहेको छैन । बीमाको पहुँचमा किसान नभएपछि करोडौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा छ । गत साउन यता सरकारबाट मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनीबाट बीमा गराएका किसानलाई बीमामा शतप्रतिशत अनुदान दिने भेटेरीनरी अस्पतालका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘प्रिमियम तिरेको रकमको रसिद, बीमा गराउने प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिस, बीमा कम्पनीले जारी गरेको पोलिसी सहित बीमा गर्दा ट्याग लगाएको फोटो सहितका कागजपत्र कार्यालयमा पेश गरेपछि किसानले तिरेको २५ प्रतिशत प्रिमियम भुक्तान गर्छौ,’ उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय बीमा गर्ने किसान बढ्दै गएकामा यो योजनाले झनै बढ्ने श्रेष्ठको जिकिर छ ।
बीमाले किसानको पशुधन र बालीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दछ । भवितव्य घटनाका कारण भएको क्षतिको ९० प्रतिशतसम्म किसनाले बीमा कम्पनीबाट फिर्ता पाउँछन् । तर, दुरदराजमा बीमा कम्पनी पुग्न नसकक्दा सबैको पहुँचमा भने बीमा नरहेको उहाँको भनाई छ ।
किसानहरु भने सरकारबाट पाउने अनुदान र बीमा कम्पनीको कागजी प्रकृया झन्झटिलो भएको बताउँछन् । व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँका कुखुरापालक किसान खेमराज अधिकारी बीमा कम्पनीले क्षति भएको महिनौँसम्म फिर्ता दिनुपर्ने रकम नपाएको बताउनुहुन्छ । ‘किसानको मर्का बुझेर सरकारले ग्यारेण्टी लिन सक्नुपर्छ । नत्र भने किसानको वास्तविकता नबुझी ल्याईएको कार्यक्रम कागजमा सीमित हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले किसानले उत्पादनको गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारले सघाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
